‘कानुन हातमा लिएर राज्यलाई चुनौती दिनेलाई कडा कारबाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक युगमा सिन्डिकेट लाद्छौं भन्नु कानुनी राज्यविरुद्ध उभिनु हो । यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।’ जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि सवारीसाधन ठप्प नहुने भन्दै उनले कम्पनी ऐनअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता गरेर आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे ।
सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ, समितिहरू भंग भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब व्यवसायी चल्नुपर्छ, राज्यलाई झुकाउँछौं भन्नु भ्रम हो, त्यो व्यवसायीको भूल हुनेछ ।’ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध राज्यका सुरक्षा अंग परिचालन हुने चेतावनी दिए । ‘आवश्यक परे प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्छौं, यात्रुलाई जसरी पनि सेवा दिनुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘महासंघले आफ्नो मात्र फाइदा हेर्नुहुन्न, त्यसो गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा होइन, घाटा हुन्छ ।’