एमाले स्थायी समिति बैठकको निष्कर्ष– ‘वैशाख ९ को एकता नधकेलौं’

त्यसका लागि मंगलबार हुने बाम एकता संयोजन समितिको बैठकमा एकता टुंग्याईहाल्ने कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरुले दिएका छन्।

‘एकता छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बैठकको जोड छ त्यसका लागि वाम एकता संयोजन समितिको बैठकलाई फलदायी बनाउने गरी छलफल गर्ने भन्ने छ,’ स्थायी समिति बैठकपछि एमाले सचिव भीम आचार्यले भने। स्थायी समिति बैठक अघि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच झण्डै दुई घण्टा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा एकताका विवादित बिषयहरुलाई आ–आफ्नो पार्टीमा लछफल गरी मंगलबार संयोजन समितिको बैठक बस्ने तय भएको थियो।

एमाले र माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा कुन दलको कति हिस्सा रहने भन्ने मुख्य विवाद छ। त्यसबाहेक चुनाव चिन्ह र जनयुद्ध शब्द राख्ने नराख्ने भन्नेमा पनि केही विवाद छ। तर मुख्य विवाद संख्यामा छ। त्यसका लागि माओवादीले ५०/५० प्रतिशत राख्नुपर्ने माग गरेको छ। एमालेले विगतमा ६० र ४० प्रतिशत सम्मको मात्र भागवन्डा भएकाले पार्टीको पोजिसन अनुसार नै एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। केन्द्रीय समिति बराबरी बनाउनेमा एमाले लचक छैन। माओवादीले भने फरक धारका कम्युनिष्टबीचको एकता भएकाले समान हैसियतमा हुनुपर्ने दवाव दिएको छ।

पछिल्लो समय दुबै दलका नेताको कायैशैलीका कारण पनि केही समस्या थपिएका छन्। सचिव सरुवा लगायतका बिषयमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्ने लगायतका बिषयमा माओवादीको मुख्य असन्तुष्टि छ। फरक पार्टीको अस्तित्व रहेकै बेलामा प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेकोले पार्टी एकता नै भएपछि झन् बढी एकलौटी गर्ने सक्न बुझाई माओवादीको छ। त्यसैले उनीहरु पार्टी भित्र समान हैसियत र संख्यामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहेका छन्। ‘कुनै कारणवस पछि छुट्निु नपर्ने अवस्था आए पार्टी विभाजन गरेर जानसक्ने सम्मको संख्यालाई सुरक्षित गरेर मात्र एकतामा माओवादी आउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ’ एक एमाले नेताले भने,‘त्यस्तो ढंगले जानु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदमा समेत ४० प्रतिशत चाहिन्छ। एकता गरिरहँदा सुरुमै विभाजनको मानसिकता बोकेर त्यसअनुसारको संख्या सुरक्षित गरेर जानु ठिक नहुने नेताहरुको भनाइ छ।

माओवादीभित्र भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी पद सहित पार्टीको अस्तित्व सुरक्षित गर्ने गरी मात्र एकतामा जान भातृ संगठनहरुले दबाब दिएका छन्। त्यसैले पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण देखाउदै अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग एकताका लागि बरावरी हैसियतको प्रस्ताव गरेका हुन्। पाँच वर्षे कार्यकालभित्र एकपटक प्रधानमन्त्री र एकता महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष पद समेतका लागि आश्वस्त हुनेगरी एकताकै क्रममा ठोस कुराकानी गर्नुपर्ने माओवादी मत छ। यी सबै बिषयमा मंगलबार हुने एकता संयोजन समितिको बैठकमा ठोस कुरा हुनेछ। मंगलबारको बैठकले नै एकता सम्बन्धि आगामी दृश्य तय गर्नेछ। कान्तिपूर दैनिक