काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरंजीवि नेपालले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा अगाडी बढाउन १ प्रतिशतमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले सम्म कसैले उक्त ऋण नलिएको जानकारी गराएका छन् । वुमन एक्ट, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क र नेपाल बैकर्स सङ्घको आयोजनामा राजधानीमा आज सञ्चालित महिलाको आर्थिक शसक्तिकरणका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिमा उनले सो कुरा बताएका हुन । 

उनले बैङ्किङ क्षेत्रमा आबद्ध मध्ये १५ प्रतिशत महिलाले मात्र ऋण लिएको तथ्याङ्कले पनि आर्थिक कारोबारमा महिलाहरूको सहभागिता निकै न्यून रहेको पुष्टि भएको बताए । महिला आर्थिक रूपले सशक्त नभए सम्म उनीहरू हिंसा मुक्त हुन नसक्ने बताउँदै गभर्नर नेपालले महिलाको सामाजिक र कार्यक्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधान जरुरी रहेको बताए ।

त्यस्तै नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले राजनीतिमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखिए पनि आर्थिक क्रियाकपालमा अझै महिला समानता नआएको बताए । महिला सहभागिता बिना मुलुकमा आर्थिक समृद्धि असम्भव नभएको भन्दै उनले उद्योग, व्यापार, बैङ्किङ, कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुष सहर महिला सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ढुंगानाले लैंङ्गिक असमानतालाई शून्य स्तरमा झार्नुपर्ने भन्दै महिलाहरूको घरायसी कामलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश गर्न सके आर्थिक स्तरमा महिलाको चाड परिवर्तन हुने बताए ।

कार्यक्रममा वुमन एक्टकी अध्यक्ष सिजना अधिकारीले आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको समान सहभागिता भई मुलुक सम्बृद्धि हुनै नसक्ने बताइन । लैंङ्गिका समानता र एकताका लागि सरकारको मात्र नभई निजी र सामाजिक क्षेत्रको पनि उत्तिकै दायित्व भएको उनले बताइन ।