लैँगिक समानता सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । लैँगिक समानता र यौजजन्य तथा लैंगिक हिँसाबाट सँरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन र नीति सम्बन्धी नेपाल घटना अध्ययन प्रतिवेदन आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको हो ।

विज्ञहरुको प्यानल छलफल आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन र छलफल बिपद्को समयमा हुने लैँगिक हिँसा तथा गरिनुपर्ने सँरक्षणमा केन्द्रित रहेको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय महासँघले तयार पारेको सो प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

मन्त्री थापाले भन्नुभयो ः राजनीतिक हिसावले महिलाहरुलाई धेरै अधिकार भएपनि दाइजो, वोक्सी जस्ता सँस्कारजन्य चिन्तनले महिलाहरु अझै पछि परेकाले आर्थिक सम्बृद्धि तथा चेतनास्तर बढाउनु आवश्यक छ ।

हालसालै ठूला विपद्का अवस्था सामना गरेका मुलुकहरुमा गरिएको विश्वस्तर अध्ययनकोे नेपाल घटना प्रतिवेदन एक भाग हो । यस्तो अध्ययन जिम्बाव्बे र इक्वेडरमा पनि गरिएको जानकारी नेपाल रेडक्रसका भुकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका प्रमुख उमेश ढकालले दिनुभयो ।

प्रकाशकको तर्फबाट रेडक्रसको अन्तर्राष्टिय महासँघका नेपाल प्रतिनिधि जुजा किमले सन् २०१५मा सम्पन्न रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले लैगिँक समानताको क्षेत्रमा काम गर्न स्पष्ट बाटो देखाएको बताउनुभयो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सन्जिव थापाको अध्यक्षतामा सञ्चालित सो कार्यक्रममा प्रतिवेदनले देखाएका मूल विषयहरुमा चर्चा गर्दै प्रतिवेदनको मूल तयारीकर्ता अधिबक्ता सविन श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नयाँ बनेको ऐनमा राहतको मापदण्ड सम्बन्धी एउटामात्र दफाले विपद्को समयमा लैगिंक समानताको विषयमा बोलेको हुँदा कानुनमा र कार्यान्वयनमा थप सुधारको आवश्यता रहेको बताउनुभयो ।

विज्ञहरुको प्यानल छलफलमा माननीय पुष्पा भुषाल, सँघीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव शुरेश अधिकारी र राधिका अर्याल, अधिकारकर्मी मीरा ढुँगाना र विश्व स्तरको अध्ययनमण्डलका सदस्य ग्याव्रीली इम्ब्री ःसहभागी रहनुभएको तेरेसोका दिव्यराज पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सँजीव थापाले कार्यक्रमले महिला बालबालिकाका विषयहरु थप उजागर गरेको र यस क्षेत्रमा थप काम गर्न उर्जा मिलेको बताउनुभयो । सवैतहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि नेरेसो प्रतिवद्ध रहेको र हिँसातर्फ सुन्य सहनशिलता रहेको बताउँदै उहाँले मुलुक सँघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अपुग कानुनहरु बनाउदै जानुपर्ने, विद्यमान कानुनहरुको केन्द्र क्षेत्रीय देखि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वन क्षमता वढाउँदै जानुपर्ने कार्यक्रमले निश्कर्ष निकालिएको जानकारी गराउनुभयो ।

टेलिभिजन प्रस्तुतकर्ता तथा अभियन्ता आरती चटौतले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा महिला बालबालिका सम्बन्धी चेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।