काठमाडौँ । निरन्तर वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न निर्यात वृद्धि गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्घन र विकास गर्न साना उद्योगीहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात बढाउन गर्न सकिने उपायबारे मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सुझाव लिएर गएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रालयमा यस्तो सुझाव पेस गरेको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायतका देशहरूले व्यवस्था गरेको निर्यात प्रोत्साहन सुविधा अनुरूप नै नेपाली मौलिक उत्पादनहरूको निर्यात वृद्धि गर्न त्यस्ता वस्तुमा भएको आन्तरिक मूल्य अभिबृद्धिको आधारमा गणना हुनेगरी १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागी पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

महासङ्घको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो । यस्ता उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले समृद्धिको मूल आधार निजी क्षेत्र भएको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगहरू, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताउनुभयो । समग्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा रहेका समस्याहरू पेस गर्न आग्रह गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगीहरूका सल्लाह र सुझावबाट आगामी दिनमा कार्ययोजना तय गरिने प्रतिवद्घता जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो –‘हामी कहाँ छौँ भन्ने नै अहिले थाहा छैन हामी कहाँ छौँ भन्ने नै थाहा नभएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थाहा हुँदैन, यहाँहरूले उठाउनुभएका जेन्युन कुराहरू छन् तिनलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सहकार्यबाट कसरी अगाडि बढ्ने, सरकारकोतर्फबाट के के गर्ने सुझाव र सल्लाहबाट अगाडि बढ्ने हो ।’

तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनुपर्नेमा सरकारले जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले राजनीतिक एजेन्डा अन्तर्गत धेरै छलफल र बहस भइसकेको भन्दै अब मुलुकले आर्थिक क्रान्तिलाई मुख्य  एजेन्डा बनाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सरकारले महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । नयाँ सरकार गठन भएसंगै नेपाली जनताको आर्थिक सम्बृद्धि र विकासको तीव्र चाहना मुखरित हुन थालेको भन्दै यसतर्फ वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्व सहित तिब्रतर गतिमा अग्रसर हुनु अपरिहार्य बनेको उहाँले बताउनुभयो । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको रकमलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मातहतमा रहनेगरि एउटै बास्केट फण्डमा राखी जहाँ जुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू उपलब्ध छन् त्यहाँ तिनीहरू मार्फत नै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थाका लागी अध्यक्ष गिरीले आग्रह गर्नुभयो ।

हाल ऐनले व्यवस्था गरेको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोष प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा त्यस कोषलाई विभाजन गरी कर्जा संरक्षणको कार्यक्षेत्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा वा एसएमई कर्जा संरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकोले दातृ समुदायसँगको लगानी सहकार्यमा छुट्टै कर्जा संरक्षण निगम गठन गरी उत्पादनमुलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी हुने कर्जालाई प्रभावकारी संरक्षण गरी वित्तीय पहुँच बढाउने व्यवस्थाका लागि पनि उहाँको आग्रह थियो ।

विगतकोे विनाशकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभावले प्रताडित उद्योगहरूलाई पुर्नद्धार गर्ने उद्देश्यका साथ आ.व. २०७२÷७३ मा स्थापित एक खर्बको पुनःउद्धार कर्जा कोषलाई उद्योगहरूकै पुनःउद्धारमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो कोषलाई उत्पादनमुलक उद्योगहरूको पुनरस्थापना र यस्ता उद्योगमा पुर्नलगानीका लागी प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

वर्तमान अवस्थाको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई बिस्थापित गर्न आयात प्रतिष्थापनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका साथसाथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको भन्दै महासङ्घका अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो –‘यसका लागि निर्यात प्रवर्द्धन गृह स्थापना गर्ने अवधारणा पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम बनाइएको भएता पनि हालसम्म लागु हुन नसकेको हँुदा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरमा १ निर्यात गृह स्थापनाका लागि रु. ५ करोडको बजेट बिनियोजनका लागी आग्रह गर्दछौ ।’

मुलुकभर करिब ३ लाख ५० हजार घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई झन्डै २ लाख ५० हजार उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क भएता पनि यस्ता उद्योगले कारखानाको आकार ग्रहण गर्न नसकी आम जनमानसमा यस्ता उद्योगहरू पहिचानमा नरहेका, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कार्यस्थल व्यवस्थित हुन नसक्दा यस्ता उद्योगमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसकेको कारणले यस क्षेत्रमा युवाहरूमा आकर्षण श्रृजना गर्न नसकिएको, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू पु¥याउन कठिन भएको विद्यमान अवस्थाबारे अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्ने आवश्यकता महसुस गरी निजी क्षेत्रको छाता संस्था समेतको सहकार्यमा जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ लाई कडाइका साथ लागू गर्न नेपाल सरकारद्धारा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न गराउन तत्काल पहल गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

लघु घरेलु तथा साना उद्योगको कच्चा पदार्थको श्रोत भनेकै कृषि र गैह् काष्ठजन्य वन उपज भएको हुँदा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित अल्पकालीन कृषि बजारहरूलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न कृषि पशुपंक्षी, सहकारी तथा बन मन्त्रालयहरू समेतको समन्वयमा स्थायी कृषि बजार उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड मार्फत कार्यक्रम अगाडी बढाउन पहल हुनका लागी महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका सल्लाहकार वासुदेव गिरी, लता प्याकुरेल, सुरेश प्रधान, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष शिव प्रसाद कट्टेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।