असी वर्ष पुगेका वृद्धाले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारी निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले मुलुकभरका यातायातमा ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था र यातायातमा छुट दिन सरकारी निकायलाई बाध्यकारी बनाउनेछ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित १० सरकारी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहे पनि समान रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबीसहित अर्घाखाँची घर भई बुटवल उपमहानगरपालिका–७, दीपनगर बस्ने ८० वर्षीय नित्यानन्द पाण्डेयले रिट दिएका हुन्।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा २ मा सरकारले सूचना प्रकाशन गरी सवारी साधनमा सवारीधनी वा सञ्चालकले कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यात्रु भाडा दरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको दाबी पाण्डेयको थियो।

– सवारी र स्वास्थ्य संस्थामा एकसाथ छुट पाउने

– ६० काटेका वृद्धवृद्धालाई सुविधा

– कानुन भए पनि सुविधामा झमेला

– आदेशपछि ८० वर्षका निवेदक खुसी

ऐनले ६० वर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषाभित्र राखेको छ। कार्यविधिमा पनि यस्तो प्रावधान छ।

संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सुनिश्चित गरेको भनाइसमेत उनको थियो। ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा दिने दायित्व सम्बन्धित सवारीधनी वा सञ्चालकको हुने भनिएको छ।

सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक त्यस्तो संस्थामा उपचार गर्न जाँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत यो ऐनमा छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि स्वास्थ्य संस्था र सवारी यातायातमा ५० प्रतिशत छुटका लागि विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘सर्वोच्चको आदेशबाट कानुनअनुरूप सबै वृद्धवृद्धाले सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ। अब यस्तो भेदभाव हुने छैन भन्ने आशा पलाएको छ,’ आदेशपछि पाण्डेयले भने, ‘देशभरका वृद्धवृद्धाको न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोकासम्म आएको हुँ।’

सवारी साधनमा यात्रा गर्दा वृद्धवृद्धाले सम्मानको सट्टा अपमान र दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको तीतो अनुभव पनि पाण्डेयले सुनाए। आफू बसोवास गर्ने क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संस्थाले पनि ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा कानुनले तोकेबमोजिम छुट सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध नगराएको भनाइ उनको थियो।

निवेदक पाण्डेयका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय गोकर्णराज बन्जाडे तथा केशवरमण अर्यालले बहस गरेका थिए।

पाण्डेयका कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्था र यातायात व्यवसायी महासंघ मातहत सञ्चालित सम्पूर्ण सवारी साधनमा अनिवार्य ५० प्रतिशत छुटको सुविधा ग्यारेन्टी हुने गरी आदेश भएको बताए। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।