राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले औषधी विक्रि वितरणमा देखिएको अनियमितता हटाउन आग्रह गरेको छ ।

आईतबार आयोगले प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ:
सस्तो तथा सुलभ दरमा औषधी विक्रि वितरण गरेको भनी औषधी व्यवसायी संघ जनकपुरको दबाबमा जनकपुरका औषधी थोक विक्रेताहरू (आपूर्तिकर्ताहरू) द्वारा औषधीको आपूर्ति तथा विक्रि वितरणमा रोक लगाएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस सम्बन्धमा रामस पब्लिक फार्मेसीका तर्फबाट आयोगमा उजुरी परी आयोगले अनुसन्धान गरेको छ । आयोगको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त तथ्य अनुसार नेपाल औषधी व्यवसायी संघ जनकपुर र जनकपुरका औषधी थोक विक्रेताहरू, जनकपुर ड्रग हाउस, आर.एस. ड्रग, धनुषा मेडिकल, राजेश मेडिकल, महेन्द्र मेडिकल, रोशन फर्मा र कुशाल फर्माले प्रतिस्पर्धी बजार विरुद्ध बजार सीमित गरी औषधीको मूल्यमा कार्टेलिंग गरेको, निश्चित विक्रेताहरूलाई मात्र औषधी विक्रि गर्ने तथा सस्तो र सुलभ दरमा औषधी विक्रि गर्ने फार्मेसीलाई औषधीको आपूर्ति नै बन्द गर्ने जस्ता कार्यले उपभोक्ताको अधिकार हनन् भएको आयोगको ठहर छ ।

यस्तो कार्य नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ बमोजिमको उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था विपरीत रहेको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक हस्तक्षेप तथा नियमन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको छ ।

अतः औषधी आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा सुचारू गर्न र भविष्यमा उपभोक्ता अधिकारलाई सीमित गर्ने किसिमको बजार गतिविधीहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गरी उपभोक्ताको अधिकारको पूर्णतः सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।