एमाले नेता रावल र अर्थमन्त्री कार्कीबीच चर्काचर्की – रावल भन्छन्: कार्कीजी पाखुरा सुर्किँदै आए

पुनर्निमाणसम्बन्धी ऐनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहने व्यवस्थामा अनुसार किन र केका लागि प्रधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक नबोलाए भन्दै रावलले प्रश्न गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

एमाले नेता रावलले आफुले प्रधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवाली हटाए र डा. गोबिन्द पोखरेललाई ल्याएपछि पनि पीडितले राहत पाउन नसकेको कुरा राखेको बताए । ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कांग्रेस सरकारबाट ल्याइएका पोखरेल कांग्रेकबाटै चुनावमा सहभागी हुन गएपछि युवराज भुषाल ल्याउने प्रक्रियामै यत्रो समय खर्चँदा पीडितले राहत पाउन सकेनन्’, रावलले बैठकमा भनेका थिए, ‘भूकम्पपीडित र बाढीपीडितले समयमै राहात नपाएको बिषयमा जिम्मेवार को हुने ? तत्काल प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’

निर्देशक समितिको उपाध्यक्ष एमालेलाई प्राधिकरणको निर्णय थाहा दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा र कार्यकारी अधिकृत भुषाल गैह्रजिम्मेवार बनेको आरोप पनि रावलले लगाएका थिए ।

सरकारमाथि प्राधिकरणलाई अस्थिर र निकम्मा बनाएको आरोप रावलले लगाएपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बैठकमा प्रवेश गरे जनताले राहत पाउने कुरामा विवादको औचित्य नहुने बताउँदै धारणा राख्दै भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिने निर्णय जायज भएको तर्क गरेका थिए ।

त्यसपछि रावलले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । ‘तपाईं ढिलो आउनुभयो । मैले यहाँ विधि प्रक्रियाको कुरा गरेको छु । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्न मिल्दैन’, रावलले तत्कालै भने ।

विधि र प्रक्रियाबारे रावलको धारणाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अर्थमन्त्रीले चर्को स्वरमा आफू भएको ठाउँमा आएर ‘हामीलाई स्वेच्छाचारी भन्ने’ भन्दै पाखुरा सुर्केको दाबी रावलले गरे ।

‘मैले पुन: प्रतिवाद गर्दै तपाईहरु स्वेच्छाचारी मात्र होइन निरंकुश पनि हुनुहुँदो रहेछ भने’, रावलले अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा थपे । अर्थमन्त्री र सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले पीडितका लागि थप एक लाख रुपैयाँ सहयोगसम्बन्धी निर्णय गलत मनसायबाट नभएको जवाफ दिएका थिए । उनले प्रक्रियागत त्रुटी भएकै हो भन्ने जानकारी दिएपछि बैठक बसेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफु र कार्कीबीचको विवादमा लचकता अपनाएकोले बैठकले पुसको अन्तिम सातासम्म भूकम्प र बाढीपीडितका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने सहमति भएको जानकारी रावलले दिए । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।