नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्थाप्रति मानव अधिकार आयोगको आफ्नो धारणा ब्यक्त गरेको छ । देश र नेपाली जनताको अबस्थाबारे चिन्ता ब्यक्त गर्दै विगत ३ वर्षको अवधिमा भएको कार्यप्रगति समेतको सोमबार आयोगले आफ्ना धारणा राखेको हो ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ :-

नेपालमा २०६३ साल मङ्सिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको थियो । तत्पश्चात् शान्ति सम्झौताका धेरै विषयहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, लडाकु समायोजन, संविधान सभाको गठन र संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेको छ । हाल संविधान जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । फलस्वरुप देशमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ । यसबाट शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण विषयहरुको सम्बोधन भैसकेको भएता पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत द्वन्द्वकालका हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, कुटपीट, अङ्गभङ्ग, गैरकानूनी थुना, अपहरण, घाइते, सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापनका पीडित तथा पीडित परिवारले न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने विषयहरु उपर अझै सम्बोधन भै नसकेको अवस्था छ । न्यायको अनुभूति समयको प्रवाहसँग अन्योन्याश्रित हुने हुँदा र यदाकदा समयको अन्तराल पछि प्राप्त हुने न्याय औाचित्यहीन समेत हुनसक्ने हुँदा द्वन्द्वपीडितहरूको भावना र संवेदनाको सम्बन्धमा कुनै पनि अर्थमा विलम्ब गरिनुले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन ।

ढिलो गरी गठन भएता पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुबाट आफ्नो कार्य जारी रहेको स्थिति छ । तर पनि पीडितलाई न्याय, पीडकलाई कारवाही, परिपूरण, मेलमिलाप जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरुको प्रभावकारी सम्बोधन हुन अझै बाँकी नै छ । यसको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट संक्रमणकालीन न्यायका ती संयन्त्रहरुसँग समन्वय गर्ने र द्वन्द्वकालका मानव अधिकारको उल्लंघनका पीडितहरूले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा निरन्तर प्रयास जारी रहेको छ ।

आयोगले द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी तथा राजनितिकदलहरुसँगको छलफल, आयोगको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं न्याय प्राप्तिको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरुको व्यग्र प्रतीक्षा तथा विगत ३ वर्षको अवधिमा भएको कार्यप्रगति समेतको आधारमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुप्रति आयोग देहायबमोजिम आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दछ ः–

१. गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू जस्तै बेपत्ता, गैैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन दुराचारसम्बन्धी मुद्दामा क्षमादान, मुद्दाको खारेजी वा आममाफी दिने कार्य नगर्न, नगराउन ।

२. बलपूर्वक वेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराधलाई फौजदारी कानूनको दायरामा ल्याउन ।

३. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले सिफारिश गरेका मुद्दाहरुमा शीघ्रातिशीघ्र न्यायिक सुनुवाई गर्न, गराउन ।

४. कानून बनाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनालाई अपराधको दायरामा ल्याउन ।

५. द्वन्द्वपीडितहरुलाई मर्यादित र सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन ।

६. पीडितको स्वीकृति भएको अवस्थामा मात्र न्यायका मान्य सिद्धान्तले वर्जित नगरेका विषयमा मेलमिलाप गर्न, गराउन ।

७. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संशोधन गर्न ।

८. युद्ध अपराध तथा मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई हदम्याद नतोकी कारवाहीको दायरामा ल्याउन ।

९. पीडित, साक्षी र प्रमाणको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न, गराउन ।

१०. न्यायको लागि द्वन्द्वपीडितहरुले वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउन नदिन ।

११. राज्यका प्रादेशिक तथा सबै स्थानीय तहहरुले द्वन्द्वपीडितहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुमा सहभागी गर्न, गराउन ।

साथै, नेपालमा सत्यतथ्यको अभिलेखीकरण, न्याय प्राप्ति र परिपूरणको अधिकार उपभोगको सुनिश्चितताका लागि आयोग सबै सरोकारवालाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछ ।