राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समक्ष आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नैै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र संस्कृति विकासको लागि राष्ट्रिय संस्थाको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष आर्थिक बर्ष २०७३ \७४ को प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष अनूप राज शर्माले प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण सहित दिनुभएको मन्तब्यको पुर्ण पाठ

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७३—२०७४) पेश गर्न समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति म आयोगको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

महामहिम राष्ट्रपतिज्यू,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र संस्कृति विकासको लागि राष्ट्रिय संस्थाको हैसियतमा आफ्नो स्थापनाकालदेखि नैै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सर्वविदितै छ । संविधान र ऐनले तोकेको सीमाभित्र रही आयोग क्रियाशील रहिआएको छ । संवैधानिक अङ्गको रूपमा विकसित यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको धारा २४९ (१) (३) र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा व्यवस्था छ ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिसम्बन्धी पहिलो दायित्व राज्यमाथि रहेको हुन्छ । ती दायित्वहरू राज्यले पूरा गरे–नगरेको बारेमा निगरानी गरी जिम्मेवारी बहन नगरेको अवस्थामा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने काम आयोगकोे काँधमा रहेको छ । मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, अनुसन्धान, मानव अधिकार शिक्षाको प्रवद्र्धन, वकालत र कानुनहरूको पुनरावलोकन लगायतका माध्यमबाट यी कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन् । यसरी सम्पन्न भएका कार्यक्रममार्फत प्राप्त निष्कर्षको आधारमा कार्यन्वयनको लागि सरकार र सरोकारवालाहरुलाई सिफारिश हुने गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधनिक निकायले आफूले गरेको कामकारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । प्रतिवेदनमा विशेषतः आयोगमा वर्षभरिमा परेका उजुरी, उजुरीउपरका छानबीन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिश सम्बन्धमा उल्लेख छ । यसको साथै मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू प्रतिवेदनमा समावेश हुँदै आएका छन् । यस वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि आयोगले यिनै विषय वस्तुमा केन्द्रित रही सम्पादन गरेका कामकार्यवाही एवम् मूलुकको मानव अधिकारको अवस्थालाई केलाउन खोजिएको छ ।

विगतमा झैँ आयोगले यस वर्ष पनि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि उजुरी ग्रहण, अनुगमन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यसको साथै तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, छलफलजस्ता सम्वद्र्धन सम्बन्धि कार्यक्रम भएका छन् । यसको साथै मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरुको पुनरावलोकन, विभिन्न विषयगत प्रतिवेदन, पुस्तिका, जर्नल प्रकाशन, प्रेस नोट र प्रेस विज्ञप्ति जारी हुँदै आएको छ । सञ्चारमाध्यम मार्फत मानव अधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका सेन्देशमूलक सामग्रीहरु प्रकाशन र प्रसारण भइरहेका छन् ।

मानव अधिकारको संस्कृति विकासको लागि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य र समन्वयमा कार्य गर्दै आएको छ । विशेषतः राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, अन्य संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस एवम् मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय संस्था र दातृ निकायहरुसँग् सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।

नेपालले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गर्नुका साथै संविधान तथा कानुन निर्माणमा मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निर्माण, मानव अधिकारका प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण र ती संयन्त्रमार्फत कार्यहरू हुनु व्यवस्थापिका र सरकारका सकरात्मक पक्ष हुन् । सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन उत्साहपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनुले पनि संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउदै लगेको अवस्था छ । संविधानतः गठन गर्ने भनिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित आयोगको लागि ऐन निर्माण हुनुले पनि सकरात्मक सन्देश दिएको छ । यी सकरात्मक प्रयत्नका बाबजुद् प्रशस्त चुनौतीहरू देखिएका छन् । मानव अधिकारको समग्र अवस्थाप्रति सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । मौलिक हक कार्यान्वयको लागि कानुन बन्न सकेका छैनन् । संविधानतः गठन गरिएका आयोग र मानव अधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकारमा प्रशस्त प्रश्नहरू छन् ।

शान्ति–प्रक्रिया शुरु भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि अझै पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुखद् पक्ष रहेको छ । सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनबमोजिम भइरहेको कानुनमा संशोधन वा थप आवश्यक कानुनको निर्माण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुन नसक्दा काम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग काम सम्पन्न नहुँदै म्याद समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसबाट संक्रमणकालीन न्यायको यथोचित सम्बोधन हुन नसकी मुलुकमा दीगो शान्तिको स्थापना र पीडितको पीडा सम्बोधन हुन सक्ने देखिँदैन ।

सरकारबाट समयमा नै मानव अधिकारसन्धि समितिमा बुझाउनुपर्ने कतिपय आवधिक प्रतिवेदनहरूसमेत पेश भएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनको चरणपछि पनि राजनीतिक सङ्क्रमण जारी रहँदा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायत अन्य मानव अधिकारको कार्यान्वयन अवस्था वाञ्छित रुपमा प्रगति उन्मुख हुन सकेको छैन । विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु तथा प्रदर्शनकारीबाट सुरक्षाकर्मीमाथि भएको हिंसात्मक गतिविधिले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार नै जोखिममा परेको छ । प्रदर्शनकारीबाट आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत मानव अधिकार आयोगको सवारी साधन तोडफोड गरिनुले पनि राजनीतिक दल आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको अवस्था देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूमाथि भएको श्रम शोषण, बढ्दो घरेलु हिंसा, बन्दहड्तालजस्ता गतिविधिले नागरिकको जनजीवनमा असहज अवस्थामा छ ।

निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधान प्रदत्त हक अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको आभास हुन्छ । सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, आप्रवासी कामदारको अधिकारको विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन सकेको छैन । फलतः ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ ।

यस आ.व.मा आयोगले गरेको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनात्मक लगायतका कार्यहरूबाट विभिन्न उपलव्धीहरू हासिल गरेको छ । यस आ.व.मा आयोगमा जम्मा २१० उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । पुराना र नयाँ गरी २२० उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ भने २५० पटक अनुगमन भएको छ । आयोगबाट “सबैको लागि घर–घरमा मानव अधिकार ः शान्ति र विकासको आधार” भन्ने नारालाई आधार मानी मानव अधिकार प्रवद्र्धन कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । यस्तै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित तालिम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरुमा श्रोत व्यक्ति÷विषय विज्ञको रूपमा आयोगले उपस्थिति जनाएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सामग्री तथा वृत्तचित्र निर्माण र प्रकाशनका काम पनि आयोगबाट निरन्तर भइरहेको छ ।

यस अविधमा आयोगबाट ३७ प्रेस विज्ञप्ति र १३ वटा प्रेस नोट र पत्रकार सम्मेलन भएका छन् । यसको साथै कानुन निर्माणमा सरकार एवम् सरोकारवाला निकायहरूलाई सहयोग पु¥याउन मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट कानुनको पुनरावलोकन गरी सम्बद्ध निकायमा कार्यान्वयनको लागि पठाइएको छ । कतार र नेपालको मानव अधिकारबीच आप्रवासी कामदारहरूको विषयमा भएको समझदारीपत्रलाई कार्यरूप दिन रणनीतिक योजनमा हस्ताक्षर हुनु आयोगले यस अवधिमा गरेका प्रमुख उपलब्धि हुन् ।

उल्लिखित यी प्राप्त उपलव्धिका बाबजुद् पनि आयोग चुनौतीभन्दा बाहिर छैन । दण्डहीनताको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणबाट मुलुक पूर्णतः मुक्त हुन सकेको छैन । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु, कानुनी अपर्याप्तता, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन बन्न नसक्नुबाट भौतिक पूर्वाधारको अभावमा समेत आयोगले काम गर्नुपरेको अवस्था छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सरकार एवम् सरोकारवालाहरूलाई घच्घच्याइरहेको छ । यी उपलब्धी र चुनौतीका बीच आयोग सविधान, ऐन र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित भई विगतबाट अनुभव हासिल गर्दै आफ्ना कामकारबाहीहरूलाई समयानुकूल अगाडि बढाउने कटिबद्ध छ ।

विविध विषम् परिस्थितिका बाबजुद् पनि आयोगलाई यस अवस्थासम्म ल्याउन सरोकारवालाहरुको सहयोग र सद्भाव रहिआएको छ । विशेषतः राष्ट्रपति कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, लोकसेवा आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदाय, सञ्चार जगत, पेशागत सङ्घसङ्गठनहरु, नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा कुटनीतिक निकायको सहयोग र सद्भाव स्मरणीय छ । आयोगका सदस्य, सचिव र कर्मचारीहरुले पनि आ–आफ्नो तहबाट विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । म सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा, सम्माननीय राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विगतदेखि नै आयोगका सिफारिसहरु र प्रतिवेदनले औँलयाएका सुझावहरु कार्यान्वयनको लागि आफ्नो तहबाट भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ । आयोगप्रति देखाएको सहयोग, सद्भाव र समर्थनप्रति पनि आयोगको तर्पmबाट म आभार व्यक्त गर्दछु । आगामी दिनहरुमा पनि माथि उल्लिखित विषयलाई सम्बोधनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुने विश्वाससहित आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु ।

२२ मङ्सिर, २०७४
अनुपराज शर्मा
अध्यक्ष

Hon_Chair_Anup_Raj_Sharma_Speech_Yearly_Report_Submission_President_2074_8_22