प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचनमा हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ । दुई वर्षअघि संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको हो । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सिटमा मतदान भइरहेको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र संख्याको दोब्बर प्रदेशसभा क्षेत्र छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गत भदौमा संविधानले तोकेको संख्याअनुसार निर्वाचन क्षेत्र सीमा निर्धारण गरेको थियो । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएयता संसदीय निर्वाचन भएको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपेर ०५९ असोज १८ गते शासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । यही अवधिमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, आन्दोलनमा रहेका ७ दल र सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेका माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा ०६३ वैशाख ११ गते ०५९ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरी शासकीय अधिकार जनतामा फिर्ता भयो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । संवैधानिक राजतन्त्रबाट मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । ०६४ र ०७० सालमा दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भए । संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने अधिकारसमेत थियो । मधेस आन्दोलनको जगमा मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गर्‍यो ।

०७२ असोज ३ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छन् । ०५९ असारयता जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय तहमा पनि यही वर्ष निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पुन:संरचनापछिको ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् ।

यति बेला संघ (केन्द्र) सरकारका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सरकारका लागि प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको हो । दुवै सभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय संरचना यसअघि पनि रहेको र निर्वाचनसमेत भएका थिए । तर प्रदेशको संरचना र त्यसको निर्वाचन नेपालका लागि बिल्कुल नौलो हो । संविधानले देशभर ७ वटा प्रदेश बनाएको छ ।

संविधानले आगामी माघ ७ भित्र संघीय संसद् निर्माणको परिकल्पना गरेको छ ।

परिचयपत्र नभए विकल्प

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि मतदाता परिचय पत्र लिन नभ्याएको वा लिएर पनि हराएको वा नष्ट भएका व्यक्तिको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको छ । प्रमुख आयुक्त यादवले त्यस्ता मतदाताको हकमा मताधिकार सुनिश्चित गरिएको बताए । आयोगले ०७० सालको संविधानसभामा प्रयोग भएको पुरानो मतदाता परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी भएका फोटोसहितको परिचयपत्रलाई मान्यता दिने जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य सरोकारवालालाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी असल राजनीतिक संस्कारको विकासमा योगदान पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । उनले मतदाताले नाम ढाँटेर अर्काको नाममा मतदान गरेमा कानुनबमोजिम सजायको भागी हुनुपर्नेसमेत बताए ।