टिप्पणी

एकिकरण नै नभएपनि एमाले र माओवादीको गठबन्धन ओली र दाहालको महत्वकांक्षाले निकै परसम्म धकेल्ने देखिन्छ ।

एक सय ३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ मा ४० स्थानीय तह जितेर नेपाली काँग्रेस पहिलो राजनीतिक दल बन्यो । सङ्घीय समाजवादी फोरम २६ र राष्ट्रिय जनता पार्टी २५ स्थानीय तहसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठुलो राजनीतिक दल बने । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) भने क्रमशः २१ र १८ स्थानीय तह जितेर चौथो र पाँचौ दलमा खुम्चिए । स्थानीय निर्वाचनको यस्तो परिणामबाट एमाले र माओवादी कतिसम्म अत्तालिए भने उनीहरू प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णयमा पुगे । वाम गठबन्धनसम्बन्धी बजारमा सुनिएको यो पहिलो तर्क हो ।

अनपेक्षित रूपमा बनेको वाम गठबन्धनले अनपेक्षित रूपमै यो गठबन्धन दल एकिकरण सम्मै पुग्ने घोषणा ग¥यो । यो घोषणा तिनकै धेरै कार्यकर्ताले पत्याएका छैनन् । उनीहरुमध्ये धेरैले दल एकिकरण आसन्न प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बुझेका छन् । दल एकिकरण भए कम्तीमा गठबन्धनको सरकार बनाउने बाध्यता रहँदैन । बहुमतको दिगो सरकार बन्छ र विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्छ । जनतामा यस्तो विश्वास दिलाउन सके चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा आउँछ । यस्तो बुझाइका कारण दल एकिकरणको घोषणा भएको हो र निर्वाचन लगत्तै दल एकिकरणको कुरा हराउँछ भन्ने बजारमा सुनिएको दोस्रो तर्क हो ।

तेस्रो, वाम गठबन्धन र दल एकिकरणको कुरा ‘चिनीया स्वार्थ’ बाट प्रेरित छ भन्ने तर्क हो । यसमा पनि दुई थरी धारणा छन् । पहिलो, वाम गठबन्धन र एकता अमेरिकी सेना प्रतिपादित ‘स्ट्रिङ अफ पर्लस्’ सिद्धान्तको विस्तारित स्वरूप हो भन्ने हो । दोस्रो धारणा वाम गठबन्धन दोक्लम विवादको चिनीया प्रतिक्रिया भन्ने हो ।

‘स्ट्रिङ अफ पर्लस्’ सिद्धान्तलाई विश्वास गर्ने हो भने चीनले हिन्द महासागरमा उपस्थिति नै बर्जित गर्न सक्ने गरी भारतलाई १३ रणनीतिक नाकाबाट घेरेको छ भन्ने मान्नुपर्छ । बाहिरबाट हेर्दा ती नाकाहरु विभिन्न देशमा रहेका र व्यापारिक बन्दरगाह र गल्छी हुन् । तर, अधिकांश व्यापारिक बन्दरगाह र गल्छिमा चीनीया सेना र सैन्य बन्दोबस्ती छ । ‘स्ट्रिङ अफ पर्लस्’ सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने युद्ध वा अन्य विशेष परिस्थितिमा यी बन्दरगाह र गल्छी कब्जामा लिएर चीनले भारतलाई एक्लै आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन सक्छ । कतिसम्म भने चीनले श्रीलंकाको बन्दरगाहमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन त्यहाँ रहेको राजनीतिक अस्थिरता हटाइ दिएको तर्क समेत छ । श्रीलंका सरकारले २८ वर्षसम्म हराउन नसकेको सशस्त्र समूह लिट्टे विद्रोहीलाई चीन सरकारकै अत्याधुनिक सैन्य उपकरणको सहयोगमा एकाएक पत्तासाफ गरेको हो भनेर बुझ्नेहरुको जमात ठुलै छ । हुन पनि लिट्टे पत्तासाफ भएपछि त्यहाँ देखिने तहमा राजनीतिक अस्थिरता छैन ।

‘स्ट्रिङ अफ पर्लस्’ सिद्धान्त कन्स्पिरेसी थ्यौरीमा आधारित छ । यो थ्यौरीमा विश्वास गर्नेहरु चीनले भारतलाई समुन्द्रबाट मात्र नभएर भौगोलिक रूपमा पनि घेराबन्दी गरिरहेको छ भन्ने ठान्छन् । भौगोलिक घेराबन्दीका लागि चीनले भारतसँग सीमा जोडिएको पाकिस्तानलाई आफ्नो प्रभावमा पारिसकेको उनीहरूको तर्क छ । चीन र पाकिस्तानबीचको पछिल्लो सम्बन्ध हेर्ने हो भने त्यस्तै सङ्केत मिल्छ पनि । जस्तो, सन् २०१५ मा चीनले ८ वटा सबमरिन बेच्ने सम्झौता गरेर भारतको पुख्र्यौली शत्रु पाकिस्तानको सैन्य शक्ति बढाइदिने सुनिश्चित गरेको छ । सबमरिन बेच्ने उक्त सम्झौता चीनको हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो हतियार व्यापार पनि हो । त्यस्तै चीनले चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो करिडोर भारत र पाकिस्तानबीच विवाद रहेको काश्मिर भएर बन्ने र यसले पाकिस्तानलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

बङ्गलादेशलाई सन्तुलनमा राखेर त्यहाँस्थित चटगाउँमा अत्याधुनिक बन्दरगाह बनाएको चीनले भारतलाई भौगोलिक रूपमा घेराबन्दी अहिले गर्न यससँग सीमा जोडिएको नेपाल र भुटानतर्फ पनि चासो दिएको भन्ने चिनीया स्वार्थमा विश्वास गर्नेहरुको पहिलो धारणा हो । उनीहरूका अनुसार आपूmप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने वाम शक्तिबीच एकता भए नेपालमा आफ्नो पकड बलियो बन्ने र भारतीय पकड कमजोर हुने चिनीया बुझाइ छ ।

चिनीया स्वार्थसम्बन्धी दोस्रो तर्कमा विश्वास राख्नेहरु विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव र पकड बलियो बनाउन खोजेको भन्ने हो भन्ने विश्वास गर्छन् । उनीहरू विश्व शक्ति राष्ट्र बन्नका लागि क्षेत्रीय समर्थन मजबुत राख्न चीनले गरेको यो स्वाभाविक प्रयास मान्छन् । त्यसका लागि चीनले दक्षिण एसियाको एउटा राष्ट्र नेपालमा आपूmप्रति नरम वामपन्थीलाई बलियो बनाउन वाम गठबन्धन र एकताको प्रयास गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर, यो तर्कमा विश्वास गर्नेहरु ‘स्ट्रिङ अफ पर्लस्’ सिद्धान्त सत्य नै भए पनि बन्दरगाहमा रहेको चिनिया सैन्य सामथ्र्य, वैदेशिक सम्बन्धको संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका आधारमा पत्यारिलो नभएको ठान्छन् । वाम गठबन्धनलाई बुझ्ने उनीहरूको विधि फरक छ । यसलाई दोक्लम प्रकरणमा भारतले देखाएको व्यवहारप्रति चीनले दिएको तत्कालीक जवाफ हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् । चीन, भारत र भुटानको त्रिदेशीय सीमा पर्ने दोक्लम विवादित सीमा क्षेत्र हो । त्यस क्षेत्रको भुटानतर्फको सीमामा चिनीया सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको थाह पाएपछि त्यसलाई विथोल्न भारतीय सेना त्यहाँ पुगेको थियो । भारतले सन् १९४९ को मैत्री सन्धी अनुसार भुटानको रक्षा गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सेना त्यहाँ पठाएको थियो । बहाना जे भए पनि सेना त्यहाँ पठाएर क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रका रूपमा आफ्नो क्षेत्र (दक्षिण एसिया) मा भएको घटनामा आफ्नो चासो र उपस्थिति रहन्छ भन्ने देखाउनु र घटना अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु भारतको मुख्य उद्देश्य थियो जसमा ऊ सफल भयो । साथै दोक्लमबाट आफ्नो सेना पहिला पछाडि हटाएर चीनलाई ‘फेस सेभिङ’ गर्ने मौका पनि दियो । यो घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विज्ञहरुले सन्तुलित कूटनीति गरेर भारत विजयी भएको टिप्पणी समेत दिए । दोस्रो तर्क मान्नेहरु चीनले यसैको जवाफ स्वरूप नेपालमा भारतीय प्रभाव कमजोर बनाउन वाम गठबन्धन गरेको ठान्छन् ।

माथि आएका तर्कहरू असत्य हुन भनेर अहिले न त अस्वीकार गर्न सकिन्छ, न त सत्य हुन भनेर टुंग्याउन नै । त्यसैले यी तर्कहरू आवश्यकताका आधारमा थप बहसका लागि खुलै छाड्नु पर्छ । तर, अप्रत्याशित र अनपेक्षित रूपमा आएको वाम गठबन्धनले नेपालको राजनीतिमा ठुलै कम्पन ल्याएको भने सत्य हो । के वाम गठबन्धन र एकताका धरातलीय आधार नै छैन त ? के दिगो राजनीतिका लागि नेपालमा वाम वा प्रजातान्त्रिक गठबन्धन हुनु पर्दैन ? यो बहसको ठुलो विषय हुनसक्छ जसमा प्रवेश गर्नु यो लेखको उद्देश्य होइन । यहाँ वाम गठबन्धनका लागि केही नेताका स्वार्थजन्य सन्दर्भ मात्र कोट्याउन खोजिएको छ ।

सुरु गरौँ एमाले बाट । अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग नझुकेर कति चर्चा कमाए भन्ने स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले पनि देखाउँछ । दोस्रो व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभामा दोस्रो ठुलो दल रहेको एमाले स्थानीय निर्वाचनमा ७ सय ५३ मध्ये २ सय ९४ मेयर÷अध्यक्ष, ७ सय ५३ मध्ये ३ सय ३१ उप मेयर÷ उपाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४२ मध्ये २ हजार ५ सय ६० वार्ड अध्यक्ष र २६ हजार ९ सय ७० मध्ये १० हजार ९ सय १२ वार्ड सदस्य जितेर पहिलो दल बन्यो । प्रदेश २ मा पाँचौँ दलमा साँघुरिनु परेपनि यही मत कायम रहे आसन्न प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बन्नेमा दुविधा छैन । यस हिसाबले कम्तीमा गठबन्धन सरकार एमालेको पोल्टामा पर्ने निश्चित देखिन्छ । तर, यसले ओलीको प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गर्दैन ।

प्रधानमन्त्री हुँदा करिब ६ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दी झेलेपछि ओलीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्झौता गरेर र उत्तरतिर व्यापार बढाउन चीन जोड्ने विभिन्न सात नाका खोल्ने पहल गरेर रिस पोखे । चीनले पनि भारतले नदिएको बन्दरगाह सुविधा उपलब्ध गराउने वचन दियो । तर, यी ७ नाका नखुली चीनले दिने भनेको बन्दरगाह सुविधा नेपालले प्रयोग गर्न सक्दैन । अब्यबहारिक र तत्काल धान्नै नसक्ने गरी महँगो भए पनि भुराजनीतिक रणनीतिक सन्तुलन बनाउने हिसाबले चीनले दिने भनेको बन्दरगाह सुविधाको ठुलो महत्त्व छ । अझ, मुख्य कुरा चीनले चासो दिँदै आएको नयाँ शान्ति तथा मैत्री सम्झौता त अलपत्रै बन्यो । यी यस्ता रणनीतिक बन्दोबस्ती हुन् जसले नेपाललाई भारत निर्भरताबाट मुक्ति दिने ठानिएको छ । तर, भारतकै इसारामा आफ्नो सरकार ढलाइएको ठानेका अध्यक्ष ओलीलाई चीनसँगको सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गरेर रिस फेर्न फेरी एक पटक नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनु छ । त्यसका लागि कम्तीमा बहुमत चाहिन्छ जुन एमाले एक्लैबाट सम्भव छैन । बहुमतको सरकार वाम गठबन्धन, अझ भनौ वाम एकताले मात्र दिन सक्छ भन्ने उनले बुझेका छन् । साथै, चीनसँग भएका सम्झौता लागु भए देशलाई भारत निर्भरताबाट मुक्ति दिएको भनेर इतिहासले आफ्नो नाम सम्झिने उनको बुझाइ छ । मृगौला प्रत्यारोपणपछि पाएको जीवनलाई ‘बोनस’ भन्दै आएका ओली आफ्नो आयु लामो देख्दैनन् । निकटष्तहरुका अनुसार अहिले उनी आफ्नो जीवन र राजनीति आयुकै हिसाबले सोचिरहेका छन् ।

अर्कोतिर, माओवादीका लागि वाम गठबन्धन र वाम एकता अध्यक्ष दाहालको महत्वकांक्षा हो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेपनि माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो दलमा खुम्चियो । माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा त ७ सय ५३ मेयर÷ अध्यक्ष मध्ये १ सय ६ र त्यतिनै सङ्ख्यामा उप मेयर÷ उपाध्यक्ष मध्ये २ सय २३ सीटमात्र जित्यो । त्यस्तै, वार्ड अध्यक्षमा ६ हजार ७ सय ४२ मध्ये १ हजार १ सय २ र वार्ड सदस्यमा २६ हजार ९ सय ७० मध्ये ८ हजार ६ सय ७९ सीटमात्र जित्यो । स्थानीय निर्वाचनमा हरेक पदमा माओवादीले जितेको सिटको सङ्ख्या दोस्रो ठुलो दल बनेको काँग्रेसको भन्दा आधा भन्दा कम हो । प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यही मत कायम रहे माओवादी तेस्रो दल बन्ने निश्चित छ । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहाल अति महत्वकांक्षी छन् भन्ने ऐना जत्तिकै छर्लङ्ग छ । जस्तो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने महत्वकांक्षामा उनले माओवादीलाई राजनीतिक जोखिम मोलेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र सबैभन्दा ठुलो दल बनाउन भूमिका खेल्ने काँग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिए । कोइरालालाई दाहालले राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएका थिए । आफ्नो मान्छे प्रधान सेनापति बनाउन तत्कालीन प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने प्रयास गरे । प्रयास असफल बनेपछि आन्दोलनमार्फत पुनः सत्तामा पुग्न प्रधानमन्त्री पद नै त्यागे । यद्यपि त्यो आन्दोलन असफल बन्यो र माओवादी फुट्ने एउटा मुख्य कारण पनि बन्यो । राजनीतिक बेइमानीमा नाम कमाएका दाहालको महत्वकांक्षा पुरा गर्ने संभवतः अन्तिम अस्त्र वाम गठबन्धन तथा वाम एकता हो । यसबाट तत्काल प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन सम्भव नभएपनि दाहाल सबैभन्दा ठुलो दलको अध्यक्ष बन्न सक्छन्, जुन उनको एउटा महत्वकांक्षाभित्र पर्छ ।

तर, ओली र दाहालको महत्वकांक्षाले मात्र दल एकिकरण सम्भव छैन । दाहाललाई भन्दा ओलीलाई पार्टीमा कुरा मिलाउन अप्ठ्यारो छ । त्यसको कारण माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता ओली जत्तिकै उचाइका नेताको उपस्थिति हो । त्यसमाथि एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरूको वर्चश्व प्रभावशाली छ जसको स्वार्थ ओलीले नजरअन्दाज गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन् । मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज प्रकरण र डा. गोविन्द केसीको अनसन यसको उदाहरण हो ।

ओलीलाई जस्तो माओवादीमा दाहाललाई ठाडै हाँक दिनसक्ने तहका नेता छैनन् । तर, माओवादीमा रहेका दोस्रो तहका नेताका स्वार्थ विपरीत दाहाल पनि जान सक्दैनन् । गए दल एकिकरण भयो नै भने पनि त्यो दाहालका लागि आत्मघाति हुनेछ ।

निकटस्थहरुका अनुसार, एमालेका पहिलो र दुवै दलका दोस्रो तहका नेतालाई व्यवस्थापन गर्न गतिलै योजना छ । जस्तो, एमालेका नेपाललाई राष्ट्रपति र खनाललाई सभामुखमा मिलाउने भन्ने छ । वामदेव गौतम अध्यक्ष, रामबहादुर थापा (बादल) र नारायणकाजी श्रेष्ठमध्ये एकलाई उपाध्यक्ष, कृष्णबहादुर महारालाई महासचिवको उत्तराधिकारीमा मिलाउने भन्ने सुनिन्छ । कुरा नमिले इमान्दार र प्रभावशाली नेताहरूलाई बहुपद सिर्जना गरेर भए पनि मिलाउने तयारी छ । कसलाई उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र एकीकृत दलको अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा लैजाने भन्ने आन्तरिक गृहकार्य भइसकेको बताइन्छ ।

पदमा नमिल्ने र मिलाउन नसकिने दोस्रो तहका करिब ३ दर्जन प्रभावशाली तर द्रव्यमोही नेतालाई भने काठमाडौँ– नीजगढ द्रूतमार्ग, १ हजार २ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायतका ठुला आयोजनामा मिलाउने तयारी छ । पद र पैसा दुवैमा नमिल्ने नेतालाई भने खुइल्याउने र साइड लगाउने रणनीति छ । जस्तो, आफ्नो समुदायमा पकड गुमाउँदै गएका माओवादी नेता गोपाल किराँती दल एकिकरणको विपक्षमा उभिएपछि दाहालले उनलाई दल छाड्न धम्की दिएका छन् ।
सही गलत जे भए पनि प्रदेश २ को स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिणाम, निर्वाचनको माहोल आफ्नो पक्षमा पर्ने रणनीति वा चिनिया स्वार्थ यी तीनवटै तर्कले वाम गठबन्धन अगाडि बढाउनै सहयोग गर्छ । चुनावी गठबन्धनमा संयुक्त उमेद्वार छान्ने विषयमा भएको लगभग विवादरहित तालमेल हेर्दा ओली र दाहालको महत्वकांक्षाले मात्रै पनि वाम गठबन्धन निकै परसम्म धकेल्ने देखिन्छ ।