राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । आईतबार आयोगले विज्ञप्ती जारी गर्दै नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता संविधानले व्यवस्था गरिसकेकाले निर्वाचन घोषणापत्र\प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको विषय समावेश गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ: लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन समेतको माध्ययमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको संविधानको लक्ष्य रहेको र त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको रहेकाले समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको सुनिश्चिततालाई स्वीकार गरी ती हक अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नागरिकहरूको अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि संविधानले विभिन्न १२ वटा नीतिहरू अवलम्बन गर्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन समेतको दायित्व राज्यको हुने उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न ४१ वटा महासन्धिहरुलाई नेपाल कानुन सरह कार्यान्वयन गर्न स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल राज्यको मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व स्वतः स्थापित भइसकेको छ ।

 यसै सन्दर्भमा हरेक राजनीतिक दलको मार्गचित्रको रुपमा सम्बन्धित दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र\प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनको लागि नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप उच्च महत्वका साथ ती विषय समेतलाई समावेश गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछ ।