राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानिय तहमा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार आयोगले सबै स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानको धारा २२६ अनुरुपका कानुनहरू निर्माण गर्दा त्यस्ता कानुनहरू मानव अधिकारमैत्री बनाउन अनुरोध गर्दै यस आयोगले देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

आयोगले यस बारेमा जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार आयोगले स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा समावेश गरिएका विषयहरू र धारा २१७ ले न्यायिक समिति मार्फत न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा उक्त पत्राचार गरेको हो ।

पत्रमा नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई पालना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको, ती महासन्धिहरु नेपालको संविधान र अन्य मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरु सरह लागू भइरहेको र त्यस्ता कानुनहरुको कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारकोे सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको रहने उल्लेख गर्दै कानुन बनाउने सम्बन्धी स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा मानव अधिकारका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले, त्यस्ता कानुनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना केन्द्रीय र अन्य कार्यालयमार्फत सुझाव तथा परामर्श दिनसक्ने र स्थानीय तहबाट हुने त्यस्ता कार्यहरूको संवैधानिक दायित्व अनुरूप निरन्तर अनुगमन गर्नेछ ।