केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यावसायिक मेलामिलापलाई अभियानको रूपमा लैजानु पर्ने सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यावसायिक मेलमिलापको महत्त्व तथा चुनौती विषयमा आज महासङ्घ सचिवालयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, पदाधिकारी, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यावसायिक मेलमिलापको महत्त्वबारे जागरण गराई यसको व्यापक अभ्यास मार्फत व्यावसायिक विवादहरूको समयमै छिनोफानो गर्ने परिपाटी बसाल्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा व्यावसायिक मेलमिलापः महत्त्व र चुनौती विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रममा समुद्घाटन मन्तव्य राख्नुहु“दै प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका का.मु. प्रधान न्यायाधीश जोशीले व्यावसायिक सम्बन्धमा हुने उतारचढावको प्रभावकारी निरुपणका लागि मेलमिलाप पद्धति निकै मत्वपूर्ण रहेको बताउनुहुंदै मेलमिलापलाई सन् १९७० पश्चात् वैकल्पिक न्याय प्रणालीको नविनतम अवधारणाका रूपमा स्वीकार गरिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख अतिथि जोशीले आपसी असमझदारी र विवादहरू मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्दा समय, श्रम र साधनको नोक्सानी नभई छिटो, छरितो एवं सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गराउने उद्देश्य लिई मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ तर्जुमा भई २०७१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी समेत गराउनुभयो ।

साथै, उहाँले विद्यमान मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनले मेलमिलाप परिषद्मा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउनुहुंदै सोही अनुरूप अभ्यास प्रारम्भ गरिसकेको समेत बताउनुभयो । (प्रमुख अतिथिबाट व्यक्त मन्तव्यको पूर्ण पाठ यसैसाथ संलग्न छ ।)

कार्यपत्र माथि विषयगत टिप्पणी गर्नुहु“दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले व्यावसायिक मेलमिलापको महत्त्व माथि प्रकाश पार्नुहु“दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्ना प्रादेशिक च्याप्टरहरूको स्थापनास“गै संस्थागतरूपमा व्यावसायिक मेलमिलापलाई पनि अगाडी बढाउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

त्यसअघि स्वागत मन्तव्य राख्नु हु“दै महासङ्घका अध्यक्ष्ँ भवानी राणाले अदालतका आफ्नै तह, प्रक्रिया, नियम कानुन हुने र कानुनी माध्यमबाट विवाद समाधानमा जा“दा पार गर्नुपर्ने अदालती प्रक्रिया, त्यसमा लाग्ने समय खर्च समेतका आधारमा विवादित पक्षहरूले निकै ठुलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हु“दा व्यावसायिक विवादहरूलाई अदालत जानु पूर्वनै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिएमा त्यसबाट व्यावसायिक क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने बताउनुभयो । (अध्यक्ष राणाले दिनु भएको मन्तव्य यसैसाथ संलग्न छ ।)

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको पनि उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा निर्वतमान अध्यक्ष्ँ पशुपति मुरारका तथा महासङ्घका विशिष्ट सदस्य चण्डिराज ढकालले व्यावसायिक मेलमिलापको अभ्यासलाई केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म लैजान महासङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष्ँ शेर बहादुर के.सी. ले नेपालको संविधानमा नै मेलमिलाप ऐनको व्यवस्था हुनु निकै स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो । मेलमिलापले दुवै पक्षको हार जीत नभई समस्या समाधान हुनेहुंदा व्यावसायिक सफलतामा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बार एशोशिएसनका महासचिव खम्म बहादुर खातीले नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य कडी निजी क्षेत्रका कानुनी समस्याहरू समाधान गर्न सके मुलुकमा आर्थिक विकासले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुंदैै एशोसिएशनले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता, मेलमिलाप परिषद्का सदस्य एवं मेलमिलापका ज्ञाता मातृका निरौलाले विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत (यसैसाथ संलग्न) गर्दै व्यावसायिक विवाद छिनोफानोका लागि कानुनी प्रक्रियामा जाँदा लाग्ने खर्च तथा समयका बारेमा विभिन्न देशका नजिर प्रस्तुत गर्दै यस्ता विवादहरूको समाधानका लागि व्यावसायिक मेलमिलापनै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम हुनसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । अधिवक्ता निरौलाले विवाद समाधानका विविध अभ्यासहरूबारे उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहु“दै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा मेलमिलाप डेस्क राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा महासङ्घको पर्यटन प्रबर्धन समितिका सभापति एवं मेलमिलाप परिषदका सदस्य ज्योत्सना श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।