राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न र स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न  आग्रह गरेको छ  । आइतबार आयोगले प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै विरामीको उपचारको क्रममा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने कानुन बनाउने नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णय विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सकहरूद्वारा गत असोज ६ गते देखि मुलुकभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा  प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार हनन् हुन गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ आयोगले आजै गरेको स्थलगत अनुगमनबाट चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा शुक्रबार देखि अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्दा घाइते तथा विरामीहरुको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको पाइएको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ बमोजिम वन्द हड्ताल गर्न नपाउने भनी नेपाल सरकारद्वारा घोषित स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानून समेतको विपरीत कार्य हो । यस्तो अमानवीय कार्यबाट आमनागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुन गएको छ ।

अतः स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्दका कारण लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्नसक्ने तर्फ सचेत हुँदै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी वोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी कार्य गर्न सबै चिकित्सकहरुलाई आयोग आग्रह गर्दछ । साथै, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएका अन्योल तथा अस्पष्टताहरुलाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न आयोग नेपाल चिकित्सक संघ तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।