प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन । तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यमाथि नैतिकता र सदाचारका विषयमा प्रश्न सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास गरेको पाइएको छ ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । नियुक्तिको १५ दिनभित्रै उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

देउवा मन्त्रिपरिषद्मा पछिल्लो पटक थपिएका १९ जना मन्त्री र २३ जना राज्यमन्त्रीमध्ये अधिकांशले त सम्पत्ति विवरण समेत नबुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाएर पनि गोप्य राख्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, श्रममन्त्री फरमुल्हा मन्सुर र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवासहित सुरुमा नियुक्त भएका सात मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पनि निकै ढिलो गरी बुझाएका थिए । तर, सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनीहरूको सम्पत्ति गोप्य राखिएको छ भने सार्वजनिक गर्न कुनै पहल थालिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक हुन नसकेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस्तो निर्णय हुन नसकेकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । उनले केही मन्त्री र सबै राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण आउन भने बाँकी नै रहेको बताए । हाल ५० जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् छ । ‘हामीले त चाँडै सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिइरहेका छौं तर सबै मन्त्रीको विवरण आएपछि एकै पटक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएकाले केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ’, प्रवक्ता पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।  देउवाले २४ जेठमा पदवहाली गर्दै पहिलो निर्णयको रूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सदाचारिताको महत्वपूर्ण सर्त मानिने पारदर्शितालाई चुनौती दिँदै आफू र आफ्ना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् । तीन महिनासम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीमाथि सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोजेको आरोप लागेको छ । सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोज्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका जुनसुकै व्यक्तिमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सामान्यतय नियुक्ति भएको १५ देखि १ महिनाभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।

सदाचार नीति उल्लंघनका शृंखला

-धमाधम आर्थिक सहायता वितरण
-५ भदौको मन्त्रिपरिषद्बाट जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण
-एकै दिन ९२ जनालई १ करोडभन्दा बढी वितरण
-राज्यलाई करोडौंको व्ययभार थप्दै ५० जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन
-दर्जनौं कर्मचारीलाई लगातार विदेश भ्रमणको स्वीकृति
-ढिलो गरी सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि लुकाउन उद्यत
-जथाभावी कर्मचारी सरुवा

राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति घटबढबारे जनताले थाहा पाउनुपर्ने मान्यताअनुसार ०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा सुरु गरेका थिए । त्यसयता बनेका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको पूर्वप्रशासक सम्मिलित सरकारले भने सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखेको थियो ।

पहिलो निर्णय आफैंद्वारा उल्लंघन

सदाचार नीति बनाउने उद्देश्यसाथ पहिलो निर्णयका रूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसयता यो नीतिबारे कुनै छलफल नै थालेका छैनन् भने एकपछि अर्को गर्दै सदाचार नीतिविपरीतका कार्य गरिरहेका छन् ।
देउवाले २४ जेठमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयका रूपमा देशका सबै क्षेत्रलाई इमान्दार र सदाचारी बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने निर्णय गरेका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।