प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा २३ जना राज्यमन्त्री थपेपछि मन्त्रालय भद्रगोल बनेका छन्। देउवाले ठूलो संख्यामा राज्यमन्त्री थप गरेपछि मन्त्रालय भद्रगोल बनेका हुन्। साना मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बस्ने ठाउँ नभएपछि सहसचिवको कार्यकक्षलाई राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइँदा सहसचिवहरू उपसचिव तथा अधिकृतका कोठामा बस्न बाध्य छन्।

५० सदस्यीय देउवा सरकारमा २३ राज्यमन्त्री र २६ मन्त्री छन्। ५० जना मन्त्रीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे परेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो शपथकै दिन २३ जेठमा सात जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। उनले ५० दिनसम्म सात जना मन्त्रीबाटै काम चलाएका थिए। ११ साउनमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी उनले १९ मन्त्री थपे। चार दिनअघि मात्रै माओवादी केन्द्रबाट आठ जना राज्यमन्त्री थपेका प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार चौथो पटक कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमबाट १५ जना राज्यमन्त्री थपे।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुधबार पुग्दा मन्त्रालयका सहसचिव आफूहरू विस्थापित हुनुपरेको गुनासो गरिरहेका थिए भने मन्त्रालयका दैनिक कार्य सम्पादन नै भद्रगोल बनेको थियो। साना र कार्यबोझ कम भएका पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री आए पनि उनीहरूका लागि गर्ने काम र जिम्मेवारी भने खासै नहुने सचिवहरूको तर्क छ।

‘राज्यमन्त्री हुनकै लागि आउनुभएको हो, उहाँहरूको खासै काम छैन’, एक सचिवले भने। ती सचिवका अनुसार कतिपय साना र केही समयअघि फुटाइएका मन्त्रालयमा मन्त्रीका लागि नै पर्याप्त काम छैन तर मन्त्रीलाई नै काम नपुग्ने मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री ल्याएर राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार पार्ने गरेको ती सचिवले बताए। मंगलबार शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालय पुगेका राज्यमन्त्रीहरूलाई गाडीको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमै सचिव-सहसचिवहरूको दौडधूप देखिन्थ्यो। बस्ने ठाउँ अभाव त छँदै छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका राज्यमन्त्री वाङ्दी शेर्पाले मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवराम न्यौपानेको ठाउँ कब्जा गरिदिएपछि न्यौपाने कार्यकक्षविहीन भएका छन्। सहसचिव न्यौपाने मन्त्रालयकै एक सानो र साँघुरो कोठामा बस्न विवश छन्। बुधबारसम्म पनि उनको कोठाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सहसचिवहरूलाई शौचालय जान पनि समस्या भएको छ। यस्तै समस्या सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्ट पनि भोग्न बाध्य छन्।

राज्यमन्त्रीका रूपमा चम्पादेवी खड्काले सहसचिव विष्टको ठाउँ कब्जा गरेपछि विष्ट एक दिन त विस्थापितजस्तै बने। मंगलबार विस्थापित भएका सहसचिव विष्ट बुधबार मन्त्रालयकै साँघुरो कोठा प्रयोग गर्न बाध्य भए। यो आफैंमा सानो र कार्यबोझ कम भएको मन्त्रालय हो। मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका लागि एउटा मात्रै गाडी छ। राज्यमन्त्रीलाई कसरी गाडी उपलब्ध गराउने भन्ने समस्याले पीडित छौं, मन्त्रालयका सहसचिव विष्टले अन्नपूर्णसँग भने। श्रम राज्यमन्त्रीका रूपमा आएका डिल्ली चौधरीले पनि मन्त्रालयकै प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बस्ने ठाउँ कब्जा गरेका छन्। राज्यमन्त्री त्यहाँ बसेपछि प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्याले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व समस्यामा छ।

यस्तै, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री गोमादेवी कुँवरलाई मन्त्रालयकै पाँचौं तलामा पुस्तकालयलाई पार्टेसन गरेर म्यानेज गरिएको छ। कतिपय मन्त्रालयमा आएका राज्यमन्त्रीले आफ्ना लागि छिटोभन्दा छिटो राम्रो गाडीको जोहो गरिदिन मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई निर्देशन दिइरहेका थिए।

मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले मंगलबारदेखि नै गाडीको जोहो गरिदिन गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दै आएका छन् तर गृह मन्त्रालयले भने राज्यमन्त्रीका लागि गाडीको जोहो गर्न नसक्ने जवाफ मन्त्रालयलाई दिइरहेको छ।

गाडी जोहो गर्न नसकेपछि कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारीबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, आपूर्तिलगायत मन्त्रालयसँग राम्रा गाडी नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबारदेखि राज्यमन्त्री थप गरिएका मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीको कामै मन्त्रीका लागि गाडी र सचिवालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा बितेको छ। कुर्सी-फर्निचरसमेत व्यवस्था हुन सकेको छैन भने कतिपय मन्त्री साँघुरो र अँध्यारो कोठामा बस्न विवश छन्। मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीहरू आए पनि उनीहरूलाई मन्त्रीहरूले अधिकार भने प्रत्यायोजन गरेका छैनन्।

कार्यविभाजन नियमावली ०७२ मा मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी मात्रै उल्लेख छ। नियमावलीमा राज्यमन्त्रीले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। राज्यमन्त्रीले उपससिचवस्तरको स्वकीय सचिव १, अधिकृत १, कार्यालय सहयोगी, चालक, सेक्युरिटी गार्ड, पीसीओलगायत सुविधा पाउँछन्। यी कर्मचारी राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा रहन्छन् तर स्थान अभावका कारण अधिकांश राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा ती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा मा खबर   छ ।