बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्न खुला गरियोस् – मदरल्याण्ड नेपाल
बिआरटीनेपाल
२०७४ भदौ २ गते ७:१० मा प्रकाशित
प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नचाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले रोक लगाएको समाचारले मदरल्याण्ड नेपाललाई स्तव्ध बनाएको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई राहत वितरणमा रोक लगाउँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने नेपाल सरकारको नीति रहेको सार्वजनिक गरेपछि विगत डेढ दशकदेखि यस्ता घटनामा समानुभूतिका साथ दुःख बाँड्दै आएका मदरल्याण्ड र यो जस्ता सयौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रुष्ट बनेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको सन्दर्भलाई वस्तुवादी भएर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतः विश्वका सक्षम राष्ट्रहरुमा मन्त्री शर्माले भनेकै तरिकाले राहत वितरण गरिन्छ । तर, राज्यले आफू सक्षम रहेको सूचक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
दुई वर्षअघि मुलुकले सहेको विनाशकारी भूकम्पको समय र आज तराई क्षेत्र जलमग्न हुनेगरी आएको बाढीबीच राज्यको क्षमतामा तात्विक विकास देखिन्न । त्यतिबेला मदरल्याण्ड नेपाल लगायतका हजारौं संस्थाले राहत वितरण गरे, कति त उद्धार तथा उपचारमा पनि सक्रिय भए । त्यसले पीडित–प्रभावितमा सकारात्मक प्रभाव पारेको सबैको विश्लेषण छ । तर आज, सरकार निकै सक्षम भएको अभिनय गर्दै राज्यले देशी–विदेशी दातृ निकाय तथा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष सहयोगमा तगारो लगाएको छ । यसमा मदरल्याण्ड नेपालको घोर आपत्ति छ ।
उद्धार, उपचार तथा राहत वितरणमा राज्य सक्षम हुनेहो र उसले जनविश्वास आर्जन गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने राज्य संयन्त्रबाटै यो काम हुनु स्वाभिमानकै विषय हुन्छ । तर, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकसाथ आलोचनाको शिकार हुनेक्रम बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र न्यायसेवासमेत भ्रष्टाचार, घूसखोरी र परिवारवादमा चुर्लुम्म डुबेका उदाहरणहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आएका छन् ।
त्यागी नेता मनमोहन अधिकारीका नाममा एमालेकै दलका बरिष्ठ नेता मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान बनाएर व्यापार गर्नखोज्ने, नेपाली कांंग्रेसको अगुवाइमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको चयनमा भएको आर्थिक चलखेल बाहिर आउने, राजस्व र मूल्यअभिवृद्धि करसमेत भ्रष्टाचार गरेर राज्यलाई ठूलो नोक्सानमा पार्ने चूडामणि शर्माजस्ता प्रशासकलाई शून्य धरौटीमा तारिकमा छोड्ने अदालत र संसदमा महत्वपूर्ण बिजनेस भएका बेला पनि अनुपस्थित रहने सांसद पछिल्ला दृष्टान्तहरु हुन् । यस यथार्थलाई बिर्सेर गृहमन्त्रीले देखाएको व्यवहार उपहासपूर्ण मात्र छ ।
करिब डेढ सय नेपालीले बाढीमा परेर ज्यान गुमाएको र जलमग्न बस्तीका कारण अन्तिम संस्कारसम्म गर्न नसकेर मृतकलाई कोशीमा बगाउन थालिएको यस समयमा राज्य यति कठोर हुन कसरी सक्छ ? ठीक छ, सहयोगका लागि शर्त राख्न सकिन्छ, कहाँ कसलाई कति सहयोग गर्न दिने भनेर तोक्नसकिन्छ तर पूरै रोक लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ‘गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले फिल्डमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने, कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्धार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्छ’ भन्ने गृहमन्त्री शर्माको भनाइमा सैद्धान्तिक सत्यता रहेपनि व्यावहारिक सत्यता छैन । राज्यका सञ्चालकहरु दैवी विपत्तिमा पनि राजनीति गर्छन् र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छोड्नसक्तैनन् भन्ने तथ्य प्रमाणित भैसकेको यथार्थलाई दातृ निकायले कसरी बिर्सने ?
सरकारले आफूले खोलेको राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्नसक्छ, तर ‘दिनेभए मलाई दे नत्र नदे’ भन्ने अभिव्यक्ति अप्रजातान्त्रिक र आपत्तिजक छ । सरकारले तुरुन्त आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याई बाढीपीडितलाई सघाउन सबैलाई मार्गप्रशस्त गरोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिका साथ निजी क्षेत्र पनि मैदानमा उत्रिने वातावरण बनाए ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ’ भन्ने हामीलाई लागेको पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ ।
अनिल पाण्डे
अध्यक्ष
मदरल्याण्ड नेपाल
समष्टिगत विषयवस्तुको चित्रण ‘चियर्स’ कथासङ्ग्रह
अनेसास कोलोराडो च्याप्टरको अध्यक्षमा किरण अधिकारी
सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा २२ सयले घट्यो
‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सबैभन्दा धेरै कमाउने चलचित्र, १४ दिनमा २७ करोड कमायो
निर्देशक/कलाकार माओत्से गुरुङसँग “अग्निदहन” फिल्मलाई लिएर गरिएको छोटो कुराकानी
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
सिड्नीमा ‘नेपाल महोत्सव’ हुँदै
