विगत केही दिन देखि भैरहेको अविरल बर्षाले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानपछि सृजित अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । आईतबार आयोगले एक प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै मानवीय तथा सम्पत्तिको ठूलो क्षतिप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गरेको हो ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ हालसम्म डुबान तथा बाढी पहिरोबाट विभिन्न जिल्लाहरुमा ६४ जनाको मृत्यू भएको, ४४ जना घाइते भएका, ३६ जना बेपत्ता भएका, करिब १९ हजार घरपरिवार विस्थापित भएका, ७२८ घरहरु पूर्णरुपमा क्षति भएका तथा २ हजार १ सय ५३ घरहरुमा आंशिक क्षति भएको गृह मन्त्रालय लगायत विभिन्न श्रोतहरुबाट बुझिएको छ । डुबान तथा बाढीबाट भएको मानवीय तथा सम्पत्तिको ठूलो क्षतिप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ ।

सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष अनूप राज शर्माको अध्यक्षतामा आज आकस्मीक बैठक बसी निम्नानुसार निर्णय गरेको छः–

१. आयोगका क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट प्राप्त सुचनाको आधारमा प्राकृतिक प्रकोपको सम्बन्धमा केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला व्यवस्थापन समितिबाट राहत, उद्धारको लागि प्रभावकारी कार्य भएको नपाइएकोले हजारौं प्रभावित व्यक्तिहरु राहत र उद्धारको पर्खाइमा रहेको पाइयो ।

२. आयोग विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायतामा खट्ने नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्दै प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार र राहतको लागि तत्काल जुट्न विशेष आग्रह गर्दछ ।

३. देशको भौगोलिक अवस्थाको कारण हरेक वर्ष नियमित रुपमा भैरहेको प्राकृतिक विपत्तिबारे यथेष्ट पूर्व तयारी नभएकोले सो सम्बन्धमा पूर्व तयारी प्रभावकारी रुपमा गर्न, गराउन समेत नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गर्दछ ।

४. प्राकृतिक प्रकोपपछि देखा पर्न सक्ने सरुवा रोगको प्रकोप तथा महामारीबाट संरक्षणका लागि चिकित्सकहरुको अस्थायी टोलीहरुको तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन, पूर्व सावधानी अपनाउन, जोखिममा परेका सुत्केरी महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा असहाय व्यक्तिहरुलाई आवश्यकता अनुसार खोज, उद्धार र राहत कार्यमा अविलम्ब लाग्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुसँग विशेष आग्रह गर्दछ ।

५. बाढीपपहिरोका कारण आउन सक्ने खतराबारे नियमित रूपमा नागरिकहरूलाई संचारमाध्यमबाट सुचना प्रवाह गर्न, गराउन समेत आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।