अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:२४ | Colorodo: 23:39

मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सरकारले पदोन्नति र विभुषित गरेकोमा आयोगको आपत्ती  

बिआरटीनेपाल २०७४ साउन ५ गते ९:५८ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा विभिन्न मितिमा गरिएका सिफारिसहरुको सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन न्यून रहेको तथा आयोगद्वारा औल्याइएका मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा पदोन्नति र विभुषित गरिएको सम्बन्धमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बिहिबार एक प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले कानुनी कार्यवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई नै पदोन्नति तथा विभूषित गरिनु दुःखद् भएको भन्दै आपत्ती गनाएको हो ।

जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनमा नेपाल प्रहरी प्रमुख तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिवसँग छलफल गरेको छ । सो क्रममा आयोगका अध्यक्ष अनूप राज शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा छानविन गरी हत्या, बेपत्ता, यातना जस्ता गम्भीर मानव अधिकार हनन् र मानवीय कानूनको उल्लंघन जस्ता अपराधमा संलग्न दोषीहरुको पहिचान गरी कानुनी कार्यवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई नै पदोन्नति तथा विभूषित गरिनु दुःखद् भएको बताउनु भएको छ । साथै, आयोगका सिफारिसहरुलाई गम्भीर रुपमा लिन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

सो क्रममा सुन्तली तामाङ्गमाथि बलत्कार गरी हत्या भएको घटनालाई हत्यामा मात्र मुद्दा चलाइएको र न्यायमा ढिलाई भएको सम्बन्धमा विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । साथै, दयाराम परियारको हत्या, गोदार हत्या, लगायतमा संलग्न कतिपय दोषीहरुलाई तत्काल कानुनी कार्यवाही नभएको, कार्यवाही भएकाहरुको हकमा पनि फितलो अनुसन्धान एवं मुद्दा कमजोर बनाएको, प्रहरी हिरासतमा थुनुवाद्वारा थुनुवाकै कुटपीट हुने गरेको, बलात्कार, छाउपडी लगायतका घटनामा पर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि उजुरी दर्ता नहुने वा कम हुने गरेको सम्बन्धमा आयोगका सदस्यहरुद्वारा ध्यानाकर्षण गराईएको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले आयोगका निर्देशन तथा सिफारिसहरुलाई संवेदनशील रुपमा लिई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । छलफलमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरु, सचिव, अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी मानव अधिकार सेल, गृह मन्त्रालयका मानव अधिकार महाशाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।’

 

 

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू