गत बैशाख ३१ गते कालीकोटको माल्कोटमा घटेको गोलीकाण्डबारे मानवअधिकारकर्मीहरुले स्थलगत अध्ययनपछि एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन । अधिवक्ता एकराज भण्डारीको संयोजकत्वमा सह–प्राध्यापक तथा अधिवक्ता डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, इन्सेक प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्ल, अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी तथा पत्रकार दिया चन्दसहित माल्कोट पुगेको उक्त टोलीले प्रहरीले अन्धाधुन्दा गोली चलाइएकोसहित सो निस्कर्ष निकालेको हो ।

घटनाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न जेठ ६ गते घटनास्तलमा पुगेको टोलीले मतदान केन्द्रमा मतदानबारे भएको सामान्य विवादलाई निर्वाचन अधिकृत तथा कर्मचारी, प्रहरी र राजनैतिक दलका उम्मेद्वार, प्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूबीच आवश्यक समन्वय र समभ्mदारी कायम गर्न नसक्दा मालकोट घटना भएको निस्कर्ष मंगलबार राजधानीमा सार्वजनिक ‘मालकोट गोलीकाण्ड सम्बन्धी स्थलगत अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०७४’ ले निकालेको छ ।

निर्वाचनमा के कसरी सहभागी हुने वा नहुने, कसैलाई मतदान गर्ने वा नगर्ने वा मौन रहने वा शान्तिप“र्ण रूपमा क’नै निर्वाचन, मतदान वा उम्मेद्वारको विरोध गर्न पाउने नागरिक, मतदाता वा राजनैतिक दलको आधारभूत अधिकार लोकतन्त्रको स्थापित सिद्धान्त र मान्यताअन्तर्गत सर्वस्वीकार्य ह’ँदा समेत स्थानीय तहको निर्वाचनको सिलसिलमा राज्यबाट उक्त अधिकारमाथि निषेध गर्न खोजिएकोले माल्कोट घटना घटेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

“कुनै कारणले कुनै मतदान केन्द्र वा मतपेटिका सुरक्षित गर्ने सिलसिलामा शान्ति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको अवस्थामा भीड नियन्त्रणका लागि गोली नै चलाउन’ पर्दा पनि सर्वप्रथम त्यस्तो कुनै भीड हटाउन वा नियन्त्रण गर्न कानूनतः लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, पानीको फोहरा आदि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति गर्दासमेत भीड नियन्त्रण नभएको अवस्थामा मात्र हवाइफायर गर्नुपर्ने हुन्छ । गोली हान्नै पर्ने अवस्थामा पनि गोली चलाउनुभन्दा पहिले “यदि पछाडि हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ” भनी चेतावनी दिएको पनि पाइँदैन । गोली पनि अन्धाध’न्ध ढङ्गले चलाएको देखिन्छ । गोली हान्नै पर्दा घुँडामुनिमात्र हान्न पाइने कानुनको समेत पालना गरेको देखिँदैन । टोलीले भेटघाट तथा छलफल गरेका सबै उम्मेद्वार, मतदाता र स्थानीय जनताको समेत यही बुझाई रहेको पाइएको छ । यसरी यस घटनामा यी सबै कान“नी प्रावधानहरूको ठाडो उल्लङ्घन भएको देखिन्छ” मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मालकोट मतदान केन्द्रमा उत्पन्न जाली मतदान र त्ययसलाई बदर गर्नेसम्बन्धी विवाद प्रारम्भमा सामान्य नै देखिएपनि यसलाई संयमतापूर्वक वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहजै समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सो नगरी वातावरणलाई अनावश्यक रूपमा उत्तेजित बनाएको मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन । यस्तै मतदान केन्द्रमा उपस्थित नेपाली सेनाको भुमिका अत्यन्त संयमतित र जिम्मेवारीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“यसमा सेना घटनाअवधिभर आत्मसंयमित रहेको देखिन्छ । यदि सेनाले संयमता नअपनाएको भए त्यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, मतपेटिका बाहिर फालेर मतदान अधिकृत तथा कर्मचारी र प्रहरीहरू सबै भागेपछि गोली लागी मरणाशन्न अवस्थामा रहेका धन?प बटाला र अन्य घाइते तथा उनका परिवारहरूलाई सेनाले नै प्रारम्भिक हेरविचार र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरेको पाइएको छ” प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।