प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध सत्ता साझेदार दलले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राख्न र कार्कीलाई सर्वोच्चमा फर्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि अधिकारको सर्वोच्चता सम्बन्धी बहस सुरु भएको छ । अहिले सर्वोच्चता सम्बन्धमा सिंगो मुलुक दुई धु्रवमा विभक्त छ । एकाथरि भन्छन्– अदालतमा न्यायिक सर्वोच्चता हुन्छ, अदालतको न्यायिक सर्वोच्चतामाथि अंकुश लगाउन सत्ताधारी दलले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको हतियार प्रयोग गरे । अर्काथरि भन्छन्– महाअभियोग लगाउने संसदको क्षेत्राधिकार हो । महाअभियोग अगाडि नबढाउनु भनेर संसदको सर्वोच्चतामाथि अदालतले हस्तक्षेप ग¥यो । त्यसो भए सर्वोच्चता कसको ? कानुन, संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, जनता, नैतिकता ? केमा हुन्छ सर्वोच्च शक्ति ?

राज्यका सबै अंगसँग आआफ्नो अधिकार छ । कार्यपालिका राज्यको सबै कार्यकारी अधिकार लिएर बसेको छ । उसँग देशको अर्थभण्डार छ, सैनिक शक्ति छ, प्रहरी छ, प्रशासन छ । सबैभन्दा आकर्षक कुर्सी नै कार्यपालिकाको छ । राज्यको प्रशासन सञ्चालन कार्यपालिकाले नै गर्ने भएकाले कार्यपालिका सबैभन्दा शक्तिशाली छ । त्यसैले कार्यपालिकाको अधिकार लिन सबै लालयित हुन्छन् । अधिकार नहुँदो हो त त्यो जिम्मेवारी लिन त्यति प्रतिस्पर्धा पनि हुने थिएन होला ।

व्यवस्थापिका जनताको प्रतिनिधिमूलक शक्ति हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । जनताको अभिमत व्यवस्थापिकामा प्रतिविम्बित हुने हुँदा व्यवस्थापिका आफैँमा ठूलो शक्ति हो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकाले जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा नै त्यो असीमित शक्ति हुन्छ । न्यायपालिकाको संरचना निर्माण गर्ने र कार्यपालिका बनाउने समेत हैसियत व्यवस्थापिकामा भएको हुँदा व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई कुनै अर्थमा पनि कम भन्न सकिँदैन । योे तर्कलाई पनि अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

कानुनी शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । जतिसुकै शक्ति भएकाले पनि कानुनी दायरामा रहनुपर्छ । कुनै व्यक्ति, समूह वा निकाय र पदाधिकारी कानुनी दायरामा रहे नरहेको निक्र्यौल न्यायपालिकाले गर्छ । कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्ने भएकाले न्यायपालिका आफ्नो ठाउँमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भन्न पनि नसकिने अवस्था छैन ।

को भन्दा को कम ? शक्तिको कमी कोहीसँग छैन । हो, यही कोभन्दा को कमको अवस्थालाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ । राज्य शक्ति कुनै एक व्यक्ति, पद वा निकायमा केन्द्रित गरिएमा त्यहाँ निरंकुशताले जन्म लिन सक्तछ । शासकीय स्वविवेक कम गर्न र राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउने आवश्यकता महसुस भएर नै शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको अवधारणा आएको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको वीजारोपण ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले नै गरेका भए पनि राज्यको शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा वितरण गर्नुपर्ने भनी फ्रेञ्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले सन् १७४८ यसको विस्तृत व्याख्या गरे ।

कानुन निर्माण, अध्यादेश अनुमोदन, नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने जस्ता शासकीय मापदण्ड निर्धारण गर्ने कामलाई विधायिकी कार्य, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने, सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने र वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने जिम्मेवारीलाई कार्यकारिणी कार्य र विवादको समाधान, संविधान र कानुनको व्याख्या, न्यायिक पुनरावलोकन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई न्यायिक कार्यको रुपमा परिभाषित गरियो । लोकतान्त्रिक मुलुकले यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

नेपालले पनि यही शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गरी शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सिद्धान्ततः राज्य शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनबाट चुकेको छैन, तर व्यवहारतः शक्ति सन्तुलनमा कहिलेकाहिँ विचलन आउने गरेको छ । पछिल्लो समय आएको महाअभियोग दर्ता र त्यसमाथि अदालतबाट भएको निर्णय यसैको एउटा उदाहरण हो । महाअभियोग असमसामयिक र असान्दर्भिक थियो तर असंवैधानिक चाहिँ थिएन । त्यसैगरी सो विषयमा अदालतमा निवेदन परेपछि अदालतबाट निर्णय आउनु अदालतको अधिकारकै कुरा हो । तर सबैलाई यो स्वभाविक भने लागेन । यही असान्दर्भिक र अस्वाभाविक भएका कारण अहिले शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र शक्ति सर्वोच्चताको बहस चल्यो ।

जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, नागरिक हकको सुनिश्चितता, न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था, कानुनी शासनको अवलम्बन लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरु हुन् । यी आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राज्यका विभिन्न अंगहरुको स्थापना गरिन्छन् र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने गरी अधिकारहरु बाँडफाँड गरिन्छन् । राज्यका अंगहरु सबैका आआफ्नै अधिकार छन्, तर विशेष अधिकार वा अरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार भने कसैलाई छैन ।

महाअभियोगको विकसित घटनाक्रमपछि कसैलाई लागेको छ– अब सरकार र संसद अदालतको मातहतमा रहनुपर्ने भयो । कसैलाई लागेको छ– अब अदालतमाथि संसदले जे गरे पनि हुने भयो । अतिवादका यस्ता अभिव्यक्तिले संकटलाई झनै मलजल गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र नागरिकहरु अतिवाद हाबी भएको पनि भनिरहेका छन् । सर्वोच्चका अनुसार महाअभियोग संविधानको भावना र मर्म अनुरुप आएन । सरकार र महाअभियोग दर्ता गराउने दलहरुका अनुसार सार्वभौमसत्ता जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाकोे सर्वोच्चतामाथि अदालतले हस्तक्षेप ग¥यो ।

अदालतको निर्णयपछि पछिल्लो लडाइँ अब सर्वोच्चता कतातिर भन्नेतिर गएको छ ? कानुन निर्मातामा कि कानुनको व्याख्यातामा ? सँगसँगै अर्को बहस पनि चलेको छ, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ, दलले, संसदले कि न्यायालयले ? विचारणीय कुरा के छ भने शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्वको लागि राजनैतिक दल अनिवार्य सर्त हो, तर राजनैतिक दल सर्वोच्च शक्ति वा जनताको वास्तविक शक्ति चाहिँ होइन । जनता हुनु र जनताको प्रतिनिधि हुनु फरक कुरा हो । अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग व्यवस्थापिका संसदको भन्दा पनि दलको एजेण्डा र दलको भन्दा पनि दलभित्रका केही शीर्ष नेताको एजेण्डा भएको स्पष्ट देखिन्छ । दलको एजेण्डालाई जनताको एजेण्डाको रुपमा संसद मार्फत आगाडि ल्याइएको मात्र छ । तर यो जनताको एजेण्डा हुँदै होइन ।

राजनीतिक दल जनताको अधिकार अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम अवश्य हुन् तर स्वयम्मा जनताको पूर्ण अभिव्यक्ति र इच्छा होइनन् । दलका एजेण्डा जनताका एजेण्डा हुँदैनन् । त्यसैले जनताको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति दलले मात्र गरेर हुँदैन । न त अदालत नै जनताको अधिकारको सर्वोच्चताको व्याख्याता हुन्छ ।

त्यसो भए प्रश्न जन्मिन्छ, सर्वोच्चता कहाँ छ ? सर्वोच्चता सधैँ जनतासँग नै रहन्छ । जनताको सर्वोच्चताको अधिकारको कसैले हनन नगरोस् भनेर नै आवधिक निर्वाचन, आवधिक जिम्मेवारी, आवधिक सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । जनता शक्तिको स्रोत हो । तर त्यतिबेलासम्म जनता शक्तिको स्रोत हो जुनबेलासम्म अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट शक्तिको दुरुपयोग हुँदैन । जुन दिन अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ त्यो दिन जनता शक्तिको स्रोत नभएर शक्तिविहीन गराउने स्रोत हुन्छ । जनता कानुनको स्रोत पनि हो । तर कति जना नागरिक भएपछि जनता हुने भन्ने चाहिँ अमूर्त छ । त्यसैले आजकल २\४ जनाको एजेण्डा बोकेर जनताको भावना, चाहना र इच्छाको दुहाइ दिएर स्वार्थ लुटिन्छ । सानो झुण्डलाई जनताको अर्थ लगाइन्छ । त्रुटि यहीँनेर छ । यो त्रुटि सच्याउनुको सट्टा आफैँले आफैँलाई सर्वोच्चताको बिल्ला लगाउने हो भने यसले लोकतन्त्रलाई नै हानि गर्दछ । त्यसैले अब राज्यका हरेक अंगले कुनै पनि निर्णय गर्नु अगाडि आफ्ना कुरा होइन जनताका कुरा आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो सर्वोच्चताको खोजी होइन जनताको सर्वोच्चतालाई संवोधन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो गर्न सके मात्र लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुरुप हुन्छ र लोकतन्त्र पनि संस्थागत हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ । सबैले मनन गरौँ ।