कहिले काँहि मनमा जिज्ञांशा उठ्छ । उपेन्द्र महतोहरुले डेढ दशकअघि गैर आवासीय सङ्घ (एनआरएन) को अभियान रसियाबाट थाल्दा, अहिलेको जस्तो प्रवासी नेपाली समाज, त्यहाँ भएको भए, त्यो अभियानको हविगत के हुन्थ्यो होला ? राजनीति, भूगोल, जातको आधार विभाजित प्रवासी समाज र त्यसलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने टोले सङ्घ, संस्थाहरूले के साँचिच्कै एनआरएनए लाई गरिखान दिन्थ्ये होला ?
कम्तीमा अहिले, अमेरिकी एनआरएनएको स्थितिलाई नियाल्दा, मेरो त्यो जिज्ञासा धेरै हदसम्म मथ्थर हुन्छ । र एउटा निचोड निस्कन्छ‘त्यति बेला, रसियामा यदि त्यस्तो हुँदो हो त, अहिलेको भद्रगोल, त्यति बेला भइसक्थ्यो ।’
एकथरिको तर्क छ, ‘गैर आवासीय अभियान, सशक्त र विश्वव्यापी बन्दैछ ।’ उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने र शेष घलेहरुको व्यक्तिगत सफलतालाई यदि यो अभियानसँग जोडेर हेर्ने हो भने, माथि उल्लेखतर्कमा दम छ । तर, व्यक्ति गौण हो भन्ने संगठानिक तथ्यलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने, एनआरएनए प्रभाव खुम्चिदैं गएको मेरो बुझाई छ । यसप्रति चासो घटदो छ । विभाजित प्रवासी समाज नै यो अभियानको अस्तित्वमै ‘थ्रेट’ बनेको छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा, विदेशी भूमिमा औचित्यहिन नेपाली राजनीतिका बाछिटाले, यो गैरराजनीतिक अभियानलाई दुषित पार्दैछन । कसरी ?
तर्कहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन् ।
राजनीति आस्थाले एकथरि जमातलाई उत्तेजित पारेपनि, प्रवासको एउटा ठुलो हिस्सा, नेपालको वर्तमान राजनीतिक शैली प्रति पूर्ण असन्तुष्त मात्र होइन, औचित्यहिन प्रवासी गतिविधि प्रति विमती राख्छ । रयहि विमती,व्यावसायिक र उच्च शिक्षित वर्गलाई एनआरएन अभियानमा भित्रिन, मुख्य बाधक बन्दैछ । किनकि, राजनीतिका छिटा नपरुन्जेल, पैसा खर्चेर मतदाता (नक्कली) नबनाउन्जेल, चन्दा दिएर सङ्घ, सङ्गठनहरूलाई प्रभावित नपारुन्जेल, अमेरिकामा एनआरएनएको नेतृत्व हत्याउन अबअसंभव झैँ छ ।
राजनीतिक दल सम्बद्धहरु, एनआरएनएमा लाग्नै नहुने भन्ने होइन । राजनीतिक आस्था सबैमा हुन्छ । तर चुरो कुरो के भने, गैरराजनीतिक अभियानमा, राजनीतिको प्रभाव कसरी कुप्रभावमा रूपान्तरण हुन्छ, हामी भुक्तभोगी नै छौँ । उन्नति भयो कि अवनति। आरोह हो कि अवरोह । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक संस्थाको हविगतले यसको पुष्टाई गर्छ । यो पृष्ठभूमिमा, राजनीतिक गुटकै आडमाएनआरएनएको नेतृत्व हत्याउदाँ, के भइरहेको छ । के हुन्छ, भन्ने पनि थाहा छ । टेक्सस हेर्नुस वा क्यालिफोर्निया, न्यु योर्क होस वा बोस्टन, हरेक खाले सङ्घ, संस्थाको नेतृत्व चयनको पक्ष आउँछ, त्यति राजनीतिको आग्रह र पूर्वाग्रह नै निर्णायक बन्छ । चाहे ती सामाजिक संस्था हुन वा पत्रकारहरुको सङ्गठन । जब राजनीतिक बाछिटाले नेतृत्व छनोटमा प्रभाव पार्छ, ‘राम्रो भन्दा पनि आफ्नो’ भन्ने प्रवृती हाबी हुन्छ । अनि दक्ष, अनुभवी एवम् सबैले मान्ने खालेको नेतृत्वका आकांक्षीहरु पाखा लाग्छन्, अनि त्यही झुण्ड हाबी हुन्छ । केही समयपछि नेतृत्व हत्याउन सफल गुट विरुद्व त्यस्तै प्रवृतीको उपगुट जन्मिएपछि सङ्गठनको हविगत के हुन्छ, हामी सँग यथेष्ट उदारहणहरु छन् । अमेरिकाको एनआरएनए, अहिले यही नियतीको पहिलो चरणबाट गुज्रिदैछ ।
राजनीति आफैमा खराब होइन तर हाम्रो अभ्यासले के सङ्केत गर्छ भने, यसले हाम्रोविवेकलाई बन्धक बनाइरहेको छ । नत्र, भुगोल बिनाको राजनीति, कर बिनाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि सात समुद्र पार, यत्रो नौटंकी सायदै हुन्थ्यो । कार्य समितिमा झगडा हुदाँ, भूकम्प पीडित राहत रकम हिनामिना हुने, अनि मिल्दा राहत रकमको उचित व्यवस्थापन भयो भन्ने प्रचारबाजी कति विवेकसंगत छ, सबैले बुझेकै पक्ष हो । अहिले नै एनआरएनएको विभिन्न पदका धेरै आकांक्षीहरुलाई नियाल्दा पनि, सहजै ठोकुवा गर्न सकिन्छ, आफ्नो दक्षता वा व्यक्तित्वको प्रभाव भन्दा पनि, त्यही गुट उपगुटको बुई चढेर, नयाँ जिवा लामिछानेहरुको पथमा दौडिन, उनीहरू लालायित छन् । एनआरएनए, अमेरिकाको पहिलो निर्वाचनमै प्रष्टरुपमै काँग्रेस र एमाले पार्टी सम्बद्व गुट उपगुट निकट उम्मेदवारहरु आमन्ने सामने थिए । एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अगुवाले यो पंक्तिकार सँग त्यतिबेलै भनेका थिए‘ म्यानहाटनको एक होटलको कोठा बुक गरेर, फोन मार्फत अनुरोध गर्दै हजारौँ मत हाम्रो पक्षमा पार्यौं ।’ त्यसपछिको पछिल्लो चुनाव, त्यसको पराकाष्ठ थियो । जित्ने, हार्ने र अनि मुद्वा हाल्नेहरु, गुट उपगुटका गोटीहरु थिए ।
खुल्ला समाजमा सबै मनमुटावलाई उचित व्यवस्थापन गर्न चुनावी प्रक्रिया र पद्वती बनाइएको हो । तर विभाजित प्रवासी समाजको यो पृष्ठभूमिमा एनआरएनएको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया एवम् चुनावी पद्धतिले मात्र यो जोखिम थेग्न सक्दैन । किनकि सबै सरोकारवालाहरु गुट उपगुटको चगुलमा छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, वर्तमान नेतृत्वले सामान्य आचरण, पारदर्शिता एवम् व्यवहार प्रर्दशन गर्नै सकेन् । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले केही हदसम्म समाजलाई विभाजित गर्छ । दल र तिनीहरूका सङ्गठनहरू खुल्ला समाजमा आफना प्रतिस्पर्धीलाई होच्याउन, खुल्याउन जहिले पनि अग्रसर हुन्छन् । यो राजनीतिको एक चरित्र हो । तर गैरराजनीतिक सङ्गठनमा यस्तो दोहरिनु, नेतृत्व पक्ष आफै मुछिनु राम्रो सङ्केत होइन ।
अहिले नै चुनावी प्रक्रियाविवादित भएपछि, त्यसले दिने परिणामको स्वच्छता बारे कल्पना,एक दिवास्वप्न हो । सभ्य समाजमा पुगेर पनि नक्कली काम कारबाही मार्फत अगुवा जन्माएर केही अर्थ राख्छ ? फर्जी सदस्यताको आडमा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको संगीन आरोप खेपिरहेको अमेरिकाको एनआरएनए नेतृत्वले कम्तीमा त्यो नैतिक धरातलगुमाईसकेको छ । पछिल्ला विवादका झिटाहरु, त्यसैका श्रृखलाहरु हुन । हारेपछि अदालत गुहार्ने चलनलाई परिणाम नस्वीर्काने कडीको रूपमा पनि व्याख्या सकिन्छ । तर पनि, चित्त नबुझेको विषयमा खुल्ला समाजमा अड्डा अदालतगुहार्नु सामान्य पक्ष हो । तर के यही प्रवासी समाजले भन्न सक्छ, एउटै क्रेडिट कार्डबाट सयौँ सदस्यता बनाईने विषय कति असामान्य विषय हो भनेर ? यस्तो विषयमा पनि समाज विभाजित हुनु भनेको, हाम्रो विवेक माथि नै प्रश्न उठनु हो । के हामी, सही र गलतको परिधिलाई छुट्टाउनै नसक्ने विवशताको सिकार भएकै हौँ ? दुई साल अघि भारतले नेपाल माथि नाकाबन्दी लगाउँदा समेत एकथरि बुद्विजिबीहरुले त्यो यर्थातलाई अस्वीकार गरे, जस्तो ।
नक्कली सदस्यताको सन्र्दभमा, दोषी प्रमाणित हुनु र आरोपित बन्नु दुई भिन्न पाटाहरु हुन । तर सभ्य समाजमा नेतृत्व आरोपित हुनुको अर्थ, सामान्य विषय हुन सक्दैन । पहिलो, आरोपितहुनु, नेतृत्वको नैतिकतामा प्रश्न चिन्ह उठनु हो । नैतिक सङ्कट देखिएपछि, नेतृत्वले सबैलाई समेटनुको साटो गुट उपगुटको नेतृत्वमा झर्छ, त्यसैमा रम्छ । दोस्रो पक्ष, आफ्नो अस्तित्व माथि आरोप लागेपछि, प्राय नेतृत्वमा ब्यक्तिवादी प्रवृती हाबी भएर जान्छ । व्यक्तिगत लाभ नै प्राथमिकताको विषय बनेपछि, विपक्षीहरुलाई सिध्याउनु, उसको एकल सूत्र बन्छ । अहिलेको एनआरएन अमेरिकाको पछिल्लो स्थितिले यसैलाई प्रष्टाउँछ । नत्र, सदस्यताको विषयमै किन यत्रो बबण्डर ? न्यायिक कमिटी र सदस्यता छानबिनमै किन खिचातानी ?बढी भन्दा बढी सदस्यता बन्नु त जुनै खाले सङ्गठनको लागि हितकर होइन र । कम्तीका राजनीतिका छिटाहरुलाई निस्तेज नगरुन्जेल, यो हविगत जारी नै रहनेछ । कान्तिपुरबाट साभार