विगतमा भएको के हो त्यो जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ, यदि कसैले गल्ती गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ । विक्रेतालाई लाभकर नलिई किन सजिलै छाडियो ? यो गम्भीर विषय हो, ऐन कानुनअनुसार कहाँ काम भएन र के भयो समीक्षा गरिनेछ र दोषीलाई कारबाही गरिनेछ ।

मौजुदा कानुनअनुसार विक्रेता कम्पनीले लाभकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यही चिन्ता क्रेता कम्पनीले पनि व्यक्त गरेको छ, सम्भव भएसम्म एनसेलको विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा र क्रेता कम्पनी आजियाटालाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र समुचित निर्णय लिने मेरो मनसाय हो । खरिद–बिक्रीकै वेला स्पष्ट नभएकाले कसले तिर्ने भन्ने मात्रै विवाद हो । तर, ढुक्क हुनुहोस् लाभकर उठाएरै छाडछौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेल खरिद–बिक्रीमा लाग्ने लाभकरमा कुनै पनि हालतमा उठाएरै छाड्ने बताएका छन् । लाभकर उठाउने विषयमा सरकार कुनै द्विविधामा नभएको प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर असुलीमा कुनै उदारता वा सम्झौता नगर्ने बताएका हुन् । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार गरेको छलफलमा उनले एनसेलको लाभकरमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै कानुनअनुसार छिट्टै कर असुल्ने बताए । ‘सांसदहरूले सोचेजस्तै सरकार पनि छिटो कर उठाउने पक्षमै छ, हाम्रो अन्य कुनै मनसाय छैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, लाभकरमा कुनै सम्झौता हुनेछैन ।’

क्रेता र विक्रेतासँग छलफलपछि निर्णय
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल बिक्रीमा संलग्न क्रेता र विक्रेता कम्पनीसँग छलफल गरेर लाभकर उठाउने बताए । ‘मौजुदा कानुनअनुसार विक्रेता कम्पनीले लाभकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यही चिन्ता क्रेता कम्पनीले पनि व्यक्त गरेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म एनसेलको विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा र क्रेता कम्पनी आजियाटालाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र समुचित निर्णय लिने मेरो मनसाय हो ।’

लाभकर उठाउन अप्ठ्यारो छैन
विक्रेता कम्पनी लाभकर नबुझाई भागे पनि क्रेता यही भूगोलमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर उठाउन कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताए । ‘कर तिर्नुपर्ने कम्पनी टेलियासोनेरा गए पनि एनसेल यहीँ छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले लाभकर उठाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन ।’ सांसद र सरकारको चिन्ता र चासो एउटै भएकाले कर उठाउन समस्या नरहेको उनको भनाइ थियो ।

क्याबिनेटमा प्रस्ताव होइन, चासो आएको हो
मन्त्रिपरिषद्मा एनसेल लाभकर छुट दिने वा कुनै कम्पनीबाट असुल्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव वा निर्णय नभएको उनले बताए । ‘क्रेता कम्पनीले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै मलाई पत्राचार गरेको थियो त्यसैले मैले यसलाई छिटो टुंग्याउन अर्थ मन्त्रालयको धारणा मागेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले कसरी छिटो टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेबारे क्याबिनेटमा मौखिक चासो राख्नुभएको मात्रै हो ।’ मन्त्रिपरिषद्मा लाभकरको विषयमा कुनै औपचारिक प्रस्ताव वा निर्णय नभएको उनले बताए ।

समयमै कर उठाउन निर्देशन
लेखा समितिले तोकिएकै समयमा लाभकर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले गत २ माघमा तीन महिनाको समयसीमा दिएर एनसेल बिक्रीमा लाग्ने लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । आइतबारको बैठकले सरकारलाई सोही निर्णयको स्मरण गराउँदै समयमै कर उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । लेखा समितिले हालसम्म एनसेलको लाभकरसँग सम्बन्धित ९ वटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । समितिले लाभकर असुलीमा जिम्मेवार कर्मचारीले ढिला गरेकोमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि समितिले एनसेल खरिद–बिक्रीको लाभकर सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उन्मुक्ति दिनेलाई कारबाही
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने कर्मचारी वा निकायलाई कारबाही गर्ने बताए । ‘विगतमा भएको के हो त्यो जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कसैले गल्ती गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ ।’ विक्रेता कम्पनीबाट कर नउठाई उसलाई भाग्न दिनेमा कोही दोषी भेटिए त्यसलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने उनले बताए । ‘विक्रेतालाई लाभकर नलिई किन सजिलै छाडियो ? यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘ऐन–कानुनअनुसार कहाँ काम भएन र के भयो समीक्षा गरिनेछ र दोषीलाई कारबाही गरिनेछ ।’ आजको  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।