नेपालमा करिब दुई दशक पश्चात आगामी बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै दलहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ । लामो समय जनप्रतिनिधि विहिन निकाय हुनुले विकाश निर्माणका कार्यहरु समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका थिए । स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु अन्य स्थानबाट आउने हुँदा कुन ठाउँमा बास्तविक रुपमा बिकाशको आबस्यकता छ भन्ने महशुस हुन नसकी विनियोजित बजेट खर्च नभई जाने वा दुरुपयोग भएर गईरहेको थियो । चुनावको चहलपहलले रक्तसंचार प्रवाह गरेको छ, जस्ले छोटो समयमा नै मुर्तरुप लिन सक्ने संकेत दिएको छ ।
नयाँ जारी भएको संविधान अनुसार प्राप्त थप अधिकार सहित निर्माण भएका स्थानीय निकायहरुले गर्न खोजेमा आफ्नो स्थानको रुपान्तरण सहजै गर्न सक्नेछन । कैयन बिकशित देशहरुमा स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा आफुले शहरलाई परिवर्तन गर्न सक्ने योजना सहित मतदाता माझ प्रस्तुत भएर चुनाव जित्ने, कैयन महत्वपूर्ण सवालहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, समाजमा महत्वपूर्ण असर पर्ने नीति नियममा मतदान समेत गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीले निर्णयमा सबैको सहभागिता र निर्वाचित पदाधिकारी समेत जनता प्रति उत्तरदायी भएका देखिन्छन । नेपालमा चुनाव भन्दा अगाडी मतदाता सामु लम्पसार पर्ने र चुनावको समाप्ति संगै जनतालाई भुल्ने, एकलौटी रुपमा निर्णय गर्दै जाने, कमिशन प्राप्त नहुने हो भने सार्वजनिक महत्वका योजनाहरु समेतलाई आउन नदिने कार्य हटाउन सकेमा देश बिकाश गर्न सक्ने एक नयाँ अवसरको रुपमा स्थानीय चुनाव ढोकामा आएर बसेको छ ।
संबैधानिक प्राबधान अनुसार स्थानीय निकाय पुनर्सरचना पश्चात ४ महानगरपालिका, १३ उप-महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ ग्रामपालिका कायम भएका छन । आयोगले ७१९ निकाय प्रस्तावित गरेकोमा सरकारले कुल स्थानीय निकाय ७४४ बनाउने निर्णय गरि सोहि मुताविक निर्वाचन हुने तयारि हुँदैछ । सबै पालिकामा गरि ६,६८० वार्डहरु रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नयाँ संरचनामा ७४४ प्रमुख, ७४४ उपप्रमुख, ६६८० वार्ड प्रमुख र २६,७२० वार्ड सदस्य गरि जम्मा ३४,८८८ पदाधिकारीको ५ बर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचन हुँदैछ । २०५६ मा भएको स्थानीय चुनावमा गर्भमा भएको व्यक्ति आज मतदान गर्न लाएक भएको छ । नयाँ पुस्ताको बिचमा हुन लागेको यस निर्वाचनले परिस्कृत नेतृत्व छनौट गर्ने अबसर समेत प्राप्त भएको छ ।
महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा एक मेयर, एक उपमेयर, हरेक वार्डमा वार्ड प्रमुख र चार सदस्य हुनेछन भने ग्रामपालिकामा एक अध्यक्ष,एक उपाध्यक्ष, हरेक वार्डमा वडा प्रमुख र चार सदस्य रहने गरि चुनाव हुँदैछ । हरेक चार सदस्यमा समान महिला सहभागिता र मेयर र उपमेयरमा समेत महिला एक हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा नयाँ संविधानले महिलालाई समेत बिकाश निर्माणमा समान सहभागिता गराउन खोजेको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि विसं २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका र निर्वाचन कार्यालयमा नाम दर्ता गराएका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले मतदाताका रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै जारी गरेको मतदाता नामावलीमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ (पुरुष ७० लाख ६९ हजार ७१४, महिला ६९ लाख ८४ हजार ६२५ र तेस्रोलिङ्गी १४३ जना) मतदाता कायम भएका छन् । प्रवासमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका मतदान गर्न योग्य लाखौं नेपालीहरुलाई समावेश गर्ने हो भने मतदान गर्न योग्य संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । प्रवासमा काम वा पढ्ने सिलसिलामा रहेका नेपालीहरुलाई भावी दिनमा मतदान गर्ने अबसर प्रदान गरेमा देश बिकाशको लागि कोशेढुंगा सावित हुने यस्ता कार्यमा सहभागी हुन सक्ने थिए ।
कुल मतदाता एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ र स्थानीय निकायमा चुनिने पदाधिकारी संख्या ३४,८८८ को अनुपात हेर्ने हो भने ०.२५ प्रतिशत देखिन्छ । भलै सबै दलले उमेद्वार उठाउन सम्भव छैन तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १६४ दलहरुले प्रतिनिधि उठाउने अनुमान गर्ने हो भने ५७,२१,६३२ अथवा कुल मतदाताको ४० प्रतिशत व्यक्ति स्थानीय निकायको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारको समेत चुनावलाई समावेश गर्ने हो भने आधा जनसंख्या उम्मेदवार बनि एक मतदाता एक उम्मेदवार हुने अनुपातको रुपमा पार्टीहरु दर्ता भएका छन । यति धेरै दलहरु दर्ता हुनु भनेको किन र के-का लागि भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ ।
धेरै दलहरु दर्ता हुने, राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरि देश-विदेशबाट सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्ने हो भने अझ बढी दलहरु खोल्न र ठुला दलहरु फुटाउदै साना दल निर्माण गर्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । सानातिना दलहरुले देशैभर कनिका छरेका झैँ उम्मेदवार उठाएर थोरै-थोरै भोट जोड्दै केहि सांसद समानुपातिक भागमा परि सत्ताको वरिपरी यो वा त्यो नाममा घुम्ने, देशलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउन सहयोग पुरयाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न पनि थ्रेसहोल्ड, समानुपातिक नै हटाउने जस्ता कार्य भएमा देशले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्ने समेत देखिन्छ । केन्द्रमा समानुपातिकको कारण स्थिर सरकार बन्न नसकेर खिचलो सरकार बनाउनु पर्ने र सरकारले सबैलाई चित्त बुझाउदैमा ठोस काम गर्न नसकि सरकार टिकाउने नाममा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री पदको बर्षा गरि रहेको अबस्थामा स्थानीय निकायहरुमा हुने प्रत्यक्ष चुनावले बिकास निर्माणको कार्यमा सिधा टेवा पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानिय, प्रदेश र संसद गरि तिनै निकायको चुनाव २२ जनवरी २०१८ सम्म गरि सक्नु पर्नेछ । बैशाखको अन्त सम्ममा पहिलो चरणको चुनाव गरिसकेमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव पनि सही समयमा सम्पन्न भै संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनजानेछ ।
संविधान कार्यान्वयनको लागि पहिलो खुड्किलोको रुपमा हुन् लागेको चुनाव पश्चात लामो समय सम्म सुस्तरुपमा रहेका दलका गतिबिधि समेत अहिले एकाएक सल्बलाउन थालेका छन । केहि समय पहिले नेकपा एमालेले मेचीकाली अभियान सम्पन्न गर्यो भने नेपाली कांग्रेसले सबै प्रदेशहरुमा प्रदेश सभाको आयोजना गर्दैछ । मावोबादी केन्द्र, मधेसवादी दलहरु समेत बिबिध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन । स्थानीय निकायको चुनाव हुन दिन्नौ भन्दै बिरोध गरिरहेका केहि दलहरु समेत स्थानीय चाहनालाई देखेर कता जाने भन्नेमा अन्योलग्रस्त छन । सबै पार्टीले आयोजना गरेका यस्ता सभाहरुमा यो वा त्यो पार्टी छोडी अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको भन्ने समाचार आउने क्रम दिनहुँ बढ्दो छ ।
समाचारको लहर हेर्दै पार्टी प्रवेशको तथ्यांक राख्ने हो भने कुल मतदाता भन्दा बढीले पार्टी परिवर्तन गरेको फेला पर्न सक्छ । के सबै व्यक्ति पुरानो पार्टी परित्याग गर्दै नयाँ पार्टीमा लागिरहेका छन त ? केहि व्यक्ति यता उता भएकोलाई महत्व दिनु भन्दा स्थानीय निकायको बिकाश कसरि गर्ने भिजन छ भनेर प्रचार गर्नु बढी सान्दर्भिक होला । संचारमा सिमित पहुँच हुने हिजोका दिनमा यस्ता समाचारहरुले प्रचार प्रसारमा केहि प्रभाव परेता पनि एक क्लिकमा समाचारको पहुँच धेरै पर सम्म फैलने आजको अबस्थामा मानिसहरुले अतिरंजित रुपमा प्रचार प्रसार गर्ने यस्ता कार्यको खासै महत्व दिने र चासोको रुपमा लिएको समेत देखिंदैन । मानिसको चासोको बिषय भन्दा बाहिर रहेका यस्ता कार्यलाई प्रचारबाजीको रुपमा नलागि बिकाशका योजना सहित जनतामाझ प्रस्तुत भएमा धेरै योजनाहरुका बारेमा थाहा पाउन सकिने थियो ।
बि.स. २०५६ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्य हेर्ने हो भने पार्टीगत भन्दा क्षमताको हिसाबले बिकाश निर्माण र सुधारका कार्य भएको देखिन्छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरु नयाँ सोच र ढाचाबाट हाक्न सक्ने, उपलब्ध श्रोत साधनको परिचालन गर्न सक्ने देखिएनन् भने उनीहरुको बिजय स्वयं आफ्नो लागि नै अभिशाप हुनसक्दछ । अहिलेको नयाँ संरचनामा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले चाहे आफ्नो स्थानको मुहारमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्ने अबसर रहेको हुँदा स्पस्ट भिजन भएका व्यक्तिको चयनले आफ्नो क्षेत्रको बिकाशमा टेवा पुर्याउछ । यसर्थ स्थानीय चुनावमा सहि उम्मेदवारको छनौट गरि आफैले आफुलाई ठगिनु र पछि पर्नुबाट जोगाउनुपर्छ ।