बेलायती शिक्षा विश्वकै उत्कृष्ट भएको स्वतन्त्र ग्लोबल लिगले बताएको छ । अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्सलाई उछिन्दै बेलायत फिनल्याण्डपछि शिक्षाका लागि युरोपको दोश्रो उत्कृष्ट देश बनेको हो । देशको सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम जस्तै राष्ट्रिय बेरोजगार दर, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी), सरदार आयु आदिमा शिक्षाको नीतिले पारेको प्रभावबारे मुल्यांकन गरिएको थियो ।

स्तरीय शिक्षाका लागि प्रसिद्धी कमाएको बेलायती विश्वविद्यालयहरु अनुसन्धान तथा आविष्कारमा अग्रस्थानमा  छन् । विश्वका अति उत्तम युनिभर्सिटीको श्रेणीमा भएका ६ विश्वविद्यालयमध्ये ४ वटा बेलायतमै छन् ।

विद्यार्थीको सीप र सामर्थ्य बढाइ आफ्नो इच्छा अनुरुप रोजगारी दिलाउन धेरै हदसम्म बेलायती शिक्षा प्रणाली सफल छ । पढाइको गुणस्तर साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुपले मान्यता पाएको अंग्रेजी भाषाका कारण पनि बेलायत विश्वविद्यालय तहका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तान्न सफल भएको ठानिन्छ ।

बेलायत सरकारले यो वर्ष कुल सरकारी खर्चको ११ प्रतिशत अर्थात ८६ अर्ब २० करोड पाउन्ड शिक्षामा खर्च गर्ने कुरा बजेटमा ल्याएको बेलायतमा ए लेभल देखि पढेका अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले बताए । सरकारले शिक्षामा गर्ने खर्च, स्कुल शुरु गर्ने उमेर, शिक्षकको तलब र निजले पढेको स्कुल एवं युनिभर्सिटीको साक्षरता अवस्था आदिमा ४० धनी देशबीच गरिएको अनुसन्धानमा बेलायतको नीति धेरै प्रभावकारी रहेको आचार्यले उल्लेख गरे । बेलायतमा गत २० वर्षयता शिक्षामा धेरै सुधार भएको तर बढ्दो प्रविधि तथा समय अनुरुप परिमार्जित हुनुपर्ने खांचो औंल्याउँछन् आचार्य ।

बेलायतको शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक, थप र उच्च गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । पाँच देखि १८ वर्षका बालबालिकाले कानुनीरुपमा प्राथमिक र माध्यमिक स्कुल पढ्न अनिवार्य छ ।

सन् १८७० अघि बेलायतमा सबै स्कुल च्यारिटी (धार्मिक) अथवा निजी थिए । यसै वर्ष सन् १८७० मा प्राथमिक शिक्षा ऐन लागू गरिएपछि स्थानीय सरकारले प्राथमिक स्कुल स्थापनाका लागि अनुमति दिएको थियो । सन् १९०२ को शिक्षा ऐनले स्थानीय निकायलाई माध्यमिक स्कुल स्थापना गर्न दियो भने सन् १९१८ को शिक्षा ऐनले प्राथमिक शिक्षाका लागि निशुल्क व्यवस्था गरेको थियो ।

बेलायतका ३ देखि १८ वर्ष उमेरका ९३ प्रतिशत वालवालिका सरकारी स्कुलमा पढ्छन् । सन् १९९८ देखि मुख्यत ६ किसिमका स्कुल इंग्ल्यान्डमा सञ्चालन हुंदै आएका छन् ।

राम्रोसंग नतिजा ल्याउन नसकेका स्कुल सञ्चालन खर्च केन्द्रीय सरकारले दिने गरि निजी, उद्यमी या गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गर्ने गरि सञ्चालित स्कुल एकेडेमी स्कुल भनेर परिचित छ । यस अलावा कम्युनिटी, फ्रि, फाउन्डेसन, ऐच्छिक लागतमा र नियन्त्रण गरि अरु किसिमका स्कुलहरु पनि यहाँ  छन् । बेलायती विद्यालयमा सानै उमेरदेखि मुख्य विषय बाहेक धार्मिक, शारिरीक शिक्षा, कम्प्युटर, डिजाइन, खाना, प्रविधि आदि विषय समावेश गरिएको छ ।

बेलायतमा करिब ७ प्रतिशत वालवालिका मात्र निजी स्कुलमा पढ्छन् । निजी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीलाई राम्रा विश्वविद्यालयमा विशेष ग्राह्यता दिइएको भनि बेलायतभित्र बेलाबेला आलोचना पनि हुने गर्छ । तर, यस्ता युनिभर्सिटीहरुले विभेद नगरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । निजी स्कुलमा पढ्नेहरुको बेलायती समाजमा अवसर र प्रभाव सरकारी स्कुलमा पढ्नेको भन्दा बढि रहेको चाहिं यथार्थ हो ।

सन् १९४० को अन्त्य देखि सन् १९६० सम्म निजी स्कुलसंग प्रतिष्पर्धा स्वरुप जाँच लिएर उत्कृष्ट विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढाउने योजनाले ग्रामर स्कुल खोल्ने क्रम शुरु भयो । यसपछि केही ग्रामर स्कुलहरु निजी बने र ग्रामर स्कुलको स्थापना गर्ने प्रचलन खारेज भयो । अझैपनि केहि सरकारी ग्रामर स्कुल चाहिं चालु छन् । ग्रामर स्कुल भनेको एतिहासिक कालदेखि नै बेलायतलगायत अंग्रेजी बोल्ने देशहरुमा ल्याटिन भाषा पढाउन खोलिएको स्कुल बुझिन्छ ।

सरकारी र निजी स्कुलमा खास भिन्नताबारे बेलायतको निजी स्कुल पढेका अर्थ व्यवस्थापनविद आचार्यको अनुभवमा सरकारी स्कुलमा एउटा कक्षामा तीस जनासम्म विद्यार्थी हुन्छन् । तर, निजीमा यो भन्दा निकै कम । निजीमा बढि अनुशासन, पढ्ने तथा खेल्ने सुविधा अधिक र प्रत्येक विद्यार्थीको पढाइमा कडा निगरानी गरिन्छ ।

बेलायतको निजी स्कुलको शुल्क निकै चर्को रहेको चर्चा गर्दै आचार्य निजी स्कुल विद्यार्थीले तिरेको पैसाको मुल्य अनुरुप सेवा दिन क्रियाशील रहेको बताउँछन् । बेलायतमा १८ वर्ष उमेर नाघेपछि उच्च शिक्षा पढ्न सकिन्छ । सन् १९६० पछि केहि निजी कलेज स्नातक सम्मको पढाई गर्न खुलेपनि उच्च शिक्षाका लागि धेरै कलेज र युनिभर्सिटीहरु सरकारी स्वामित्वका छन् । बेलायत तथा ईयू देशका विद्यार्थीलाई सन् १९९० को दशकमा थोरै फि लाग्ने गरि शुरुवात गरिएको ट्युसन फि सन् २०१२ बाट वर्षको नौ हजार पाउन्डसम्म बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भने अझ चर्को छ फि । सन् २०१० देखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका हकमा अध्यागमन नियम अत्यन्त कडा बनाइएकाले विद्यार्थी आगमन झिनो छ ।

विकेन्द्रिकरणको नीति अनुरुप सन् १९९९ देखि स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्डको संसदले आफैं यी राज्यमा शिक्षा नीति तय गर्छन् भने बेलायत सरकारले इंग्ल्यान्डको मात्र शिक्षा नीति हेर्छ । संयुक्त अधिराज्यको जनसंख्याको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा इंग्ल्यान्डमा छ ।     आजको कान्तिपुरमा  खबर  छ ।