एन आर एन विद्यानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ, “…… आधारभूत मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्ध एक जिम्मेवार संस्थाको गठन हुनु पर्ने आवश्वकतालाई मनन गरी एक स्वतन्त्र, गैर नाफामूलक, गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, चिरस्थायी, एक सङ्घको स्थापना गर्नको लागी यो विधान बनाइएको छ ।” प्रस्तुत विद्यानको सुरुमै आधारभूत मानव अधिकारको उल्लेख हुनुको अर्थ विदेशमा बस्ने एन आर एनहरु नेपालीहरूको हक र अधिकारका लागी संस्था प्रतिबद्ध रहेको भन्ने लाग्छ ।

विद्यानको परिच्छेद २ को ५.१ अनुसार २ वर्ष भन्दा बढी समय विदेशमा बसेको नेपालीहरू एन आर एन हुन योग्य मानिन्छ । यस अर्थमा एन आर एनले पाउने अधिकारका लागी व्यक्ति दुई वर्ष भन्दा बढी समय विदेशमा विताएको हुन पर्छ । यसबाहेक उक्त विद्यानको विभिन्न दफाहरुले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हक र अधिकार स्थापित गराएको छ ।

जस्तैः
* परिच्छेद ३, दफा ६ को उद्देश्यको उपदफा ६.१ मा, “ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितलाई संरक्षण गर्ने एवं नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने” उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ६ कै उपदफा ६.६ मा, “गैर आवासीय नेपालीहरू बसोबास गरी रहेका मुलुकहरूमा उनीहरूको स्थायित्व र समग्र हितका लागि क्रियाशील रहने” छ ।

उक्त विद्यानको परिच्छेद ७ बमोजिम कुनै पनि देशमा मात्र १० जना मिलि एन आर एन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्न पाउँछन । यसको ढाचा र कानुन पनि विद्यानमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै नेपाल सरकारको राजपत्र २०६४ ले पनि विदेशमा बस्ने योग्य नेपालीहरूले एन आर एन सदस्यता लिएमा

* नेपालमा लगानी गर्न पाउने, जग्गा खरिद गर्न पाउने, वेचविखन गर्न पाउने,
* आफू र आफ्नो परिवार समेत सबैले दश वर्ष सम्मको गैर आवासीय भिसा पाउने
* उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने
* नेपालमा एक वर्षमा १५ लाखसम्म कुनै वैक मार्फत पठाउदा कर छुट पाउने आदि

एन आर एन अमेरिकाको विद्यानले पनि एन आर एनहरुको हक र अधिकार सुरक्षित गरेको छ । यसरी नेपाल सरकार, एन आर एन (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्), एन आर एन (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) तिनै तहबाट विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अधिकार विभिन्न तहमा सुरक्षित र सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । जुन गौरवको विषय हो ।

यसै सन्र्दभमा गत मार्च १५ मा एन आर एन अमेरिकाको कार्यसमिति बैठकले चार दिनका लागी सदस्यता वितरण कार्यको म्याद थप गन्र्योे । यो साधारण अम्यास थियो । नेपालमै पनि निर्वाचनका समयमा म्याद थप्प गर्ने कार्य हुन्छ । यो सर्वसाधारणका लागी अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य हो । उक्त म्याद थप्ने कार्य एन आर एनका बहुमत सदस्यहरूको निर्णयवाट भएको थियो । यसको विरोधमा एकाध व्यक्तिहरू बाहेक कोही कतै उत्रेको पनि देखिएको थिएन ।

उता चार दिन सम्म पनि अमेरिकाका सर्वसाधारण एन आर एनहरु सदस्य बन्ने क्रम जारी नै रहयो । तर उजुरीका आधारमा एन आर एन अमेरिकाको न्यायीक समितिले म्याद थप गरेका समयमा बनेका सदस्यहरूले भोट हाल्न नपाउने निर्णय एकाएक सुनायो । न्यायीक समितिले पछि बनेका सदस्यहरूको भोट हाल्न नपाउने निर्णय मात्र सुनायो । उसले पछि बनेका सदस्यहरू एन आर एन हुन पाउने अधिकार र सदस्य वन्दा तिरेको पैसाको जिकीर कतै गरेन । जुन अप्रजातान्त्रिक हो । एउटालाई न्याय दिने क्रममा बहुसङ्ख्यक अरू मतदाताहरुलाई अन्याय गरियो । संस्कृतमा एउटा श्लोक छः

अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च नैव च ।
अजापुत्रं बलि दद्याद्देवो दुर्वलघातक ।

अर्थात् भगवान् पनि कति निष्ठूरी छ भने बलि खादा शक्तिशाली जनावर जस्तैः हात्ती, घोडा, वाघ, सिंह जस्ता जनावरको बलि खादैन । निपराध, निर्दोष अनि कमजोर एउटा सानो वोकाको बलि भगवानले खान्छ । एन आर एन अमेरिकाको न्यायीक समितिले पनि यही आधारमा उक्त निर्णय लागू गरेको छ । लगभग तिन हजार जति पछि थपिएका मतदाता र तिनको मताधिकार अधिकारमा पुरै बेवास्ता गरी खाली प्रतिशोधका आधारमा उक्त निर्णय लागू गरिएको छ । कसैलाई न्याय दिलाउने निहुमा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू माथि अन्याय गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । जुन कार्य न्यायीक समितिले गरेको छ । न्यायर्को न्यूनतम मान्यताको यो ठाडो उलंघन हो ।

उता संसारकै हरेक देशको न्यायीक समिति चाहे त्यो राष्ट्रिय स्तरमा होस वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा होस, तिनको प्रमुख कार्य भनेको सङ्गठनमा कानुनको कुनै पनि व्याख्या गर्दा सङ्गठन प्रमुखहरुलाई न्यायीक सल्लाह दिने हुन्छ । नेपालकै हकमा पनि महान्याधिवत्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारलाई न्यायीक सल्लाह वेला वेलामा दिन्छ । न कि नेपाली जनताहरुलाई ठाडो आदेश । तर एन आर एन अमेरिकाको न्यायीक समितिले सबै मूल्य र मान्यतालाई कुल्चदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका न्यूनतम मान्यतामा खेलवाड गर्‍यो । एन आर एनको भावना र मर्ममा खेल्दै जुन निर्णय भएको छ यसको सर्व पक्षिय विरोध हुन जरुरी छ ।