यही मार्च २ र ३ मा गरी नेपालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । करिब १ खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना सहित सुरु गरिएको उक्त सम्मेलनमा सोचे भन्दा बढी विदेशी लगानीका प्रतिबद्धताहरु आएका छन् । जुन अतिनै खुसीको कुरा हो ।

हरेक दिन करिब १५०० युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेशिने गरेको देशमा विभिन्न शीर्षकमा लगानी गर्न विश्वका विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएका छन् । जसले गर्दा अब रोजगारीका लागि आफ्ना लाला-बाला सहितको परिवारसँग बिछोडिनु पर्ने बाध्यताको अन्त हुने छ । रोजगारीका लागि अरब गएकी चेली बलात्कार पछि हत्या भएको खबर आउन छाड्ने छ । नेपालको एयरपोर्टमा कुनै न कुनै देशबाट नेपाली कामदारहरूको लास भित्रिंदा आफन्तको रुवाबासी हेरेर देख्नेको पनि मन रसाउने अवस्थाको अन्त हुंनेछ ।

नेपाल सरकारले पनि नबुझेको त कहांँ हो र । रेमिट्यान्सको भरमा देश चलेको छ । यो स्थितिमा देश चलाउने अर्को विकल्प नभएकोले विभिन्न मुलुकहरूमा आफ्ना नागरिकहरूको अशुभ समाचार सुनेर पनि मुखदर्शक हुन बाध्य छ । नेपालको विद्यमान अवस्थालाई राम्ररी बुझेका हालका उधोग-मन्त्री नबिन्द्र राज जोशीको दुरदर्शीतालो यो सफलता हांसिल गरेको छ ।

विदेशी कम्पनीले नेपालमा ठुलो मात्रामा लगानी गर्ने भएका छन् । दुई दिनसम्म चलेको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ मार्फत १६ वटा विदेशी कम्पनीले १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।

नेपालमा लगानी गर्न चाहनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनी रहेका छन् । चीनको एउटै कम्पनीले ३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । चाइना मेशिनरी कर्पोरेशनले जलविधुत, अस्पताल र काठमाडौँ मेट्रोमा उक्त लगानी प्रस्ताव गरेको हो ।

यसै गरी अर्को ठुलो लगानी चीनकै चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङले गरेको छ । उसले विमानस्थल, हाइवे र सुरुङ निर्माणमा २ अर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ भने चीनकै सीटीसीई ग्रूपले जलविधुत, रेल्वे, सुरुङमार्ग तथा वाटर सप्लाईमा १ अर्ब डलर लगानी गर्न इच्छा जायर गरेको छ ।

यसै गरी तामाकोशी ३ मा चीनकै वीलिङ पावर कर्पोरेशनले १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । कार्यक्रममा जापानको दि कन्साई इलोक्ट्रोनि पावरले १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । उसले १ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सम्मेलन मार्फत बेलायतको फ्रन्टिएर पावरले ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधारमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बङ्गलादेशको हिमाद्री फुडले पूर्वाधार र खाद्यान्नमा २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ । 

तर, नेपालमा बढी मात्रामा लगानी गर्दै आएको भारतले भने एकदमै न्यून मात्र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । भारतका विभिन्न कम्पनीले कुल ५ सय मिलियन डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै अशोक स्टिल इन्ड्रष्टिजले लगानी बैङ्क, सोलार र स्टिलमा ३ सय मिलियन डलर लगानी गर्ने भएको छ

यसै गरी श्रीलंकाको रेडिएण्स रिनुयवल टेक्नोलोजीले ऊर्जा, सोलार वायुमा ५ सय मिलियन डलरको लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । सम्मेलन मार्फत नेपालका २ कम्पनीले पनि लगानीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

हुंनत, विगतमा पनि नेपालको विकासमा आफ्नो भूमिकाको चाहना राख्दै बिदेशीहरु नगएका होइनन । करिब १९८० तिर होला, जापानले नेपाललाई १० वर्षको लागि लिन खोजेको थियो । यसलाई अनुमति दिईएन । नदिनुका पछाडिका कारण कोट्ट्याउनुको अर्थ अहिले नहोला । ब्रिटिसले हङकङ्गलाई ९९ वर्षको लागि लिएको थियो । हङ्गकङ्गलाई के क्षति भयो र । बरु, विकसित सहर भयो । मलेसियाको सडक निर्माण कम्पनीले नेपालमा पूर्व-पश्चिम टोल राजमार्ग बनाउने चाहना राख्यो २००१ मा । मेरै अग्रसरतामा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपाल पुगे । तर त्यो नेपालको कानुनमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था भई सकेको अवस्था नभएकोले पछि हटे ।

हरेक बर्षादमा पहिरो गएर दुर्घट्ना हुने मुङ्ग्लिन जोगिमारामा जापानले पहिरो रोक्ने जाली तथा बिरुवा रोपिदिने चाहना व्यक्त गरेको थियो । नेपालका सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूले हामीले के पाउछौँ भनी राखेको प्रश्न सुनेर भागे । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा भएको घुसखोरिको सञ्जाल भित्र राजनीति गर्ने नेताहरू पनि गोल बन्द छन् । गुण्डा नाईनेहरुले हप्ता उठाउने र दु:ख दिने कामलाई रमेश खरेल र सर्बेन्द्र खनाल जस्ता बहादुर देश भक्त प्रहरी अधिकृतहरुले न्युनिकरण गर्न सफल भएका छन् । यध्यपी निपिट्यान्नै भइसकेको अवस्था छैन ।

त्यसैले, लगानीका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । लगानीका उधोग व्यवसाय तथा परीयोजना आदी स्थापनामा कानुनी प्रकृया सहज हुनु पर्दछ । कर्मचारी तथा नेताहरूको व्यक्तिगत चाहना सहजताका बाधक बन्नु हुँदैन । सुरक्षाका प्रत्याभुती पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । वैदेशिक लगानीकर्ताले भोग्नु पर्ने विविध पक्षहरूमा उध्योगमन्त्री जोशीको ध्यानाकर्षण भइसकेको र यसका समाधानलाई मध्यनजर राख्दै कानुनमा समावेश गरी सहज बनाइएको छ ।

तर, नेपालको द्रुत विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साथ, सहयोग र समर्थनलाई दक्षिणका छिमेकी महाराजालाई पाच्य हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा अर्को अतिनै गम्भीर पक्ष हो । अनेक बाहानामा तराईका सिमाना तीरबाट अशान्तिको ढ्याङ्ग्रो ठटाएर विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई तर्साउने काम नहोला भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा, बोल्न जति सजिलो गर्न छैन । अहिले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई कानुनमा दिइएको सुविधाका कारण यती धेरै लगानीका प्रतिबद्धताहरु आएका छन् । यी सबै पक्षहरुलाई बुद्धिमानी पूर्वक समन्वय गर्नु पर्ने देखिन्छ । विदेशीले लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालले यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नु पर्ने छ । यो नेपालको लागि अग्नी परीक्षा हो ।