लामो रस्साकस्सी पछि बल्ल स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएको छ ।०४६सालको परिवर्तन यता नेपालमा दुईवटा मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनसके। पछिल्लो पटक बिक्रम सम्बत २०५४ मा स्थानीय चुनाव भएको हो। बिक्रम सम्बत २०५९ मा अर्को चुनाव हुनु पर्नेमा २०७३ पुग्दा सम्म पनि हुन सकेको छैन। नयाँ संविधान अनुसार अर्को वर्षको मंसिर सम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन भइ सक्नुपर्छ।चुनावको मिति घोषणा त भयो तर साँच्चिकै चुनाव हुन अझै निकै चुनौति छन् । तर यसो हुन सकिरहेको छैन ।

संघीय ढाँचा भनेको चाहिँ केन्द्र मातहत प्रदेश हुन्छ, प्रदेश मातहत स्थानीयतह हुन्छ। तसर्थ मेरो बुझाईमा प्रदेशको निर्वाचन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो। पहिला प्रदेशको चुनाव गराएर संघीयता कार्यान्वयनमा लग्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रपति पदका लागि दुई पटक भएको निर्वाचनले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ।त्यसैगरी प्रदेशको निर्वाचनले संघीयतालाई आकार दिन सक्छ र संविधानले परिकल्पना गरेका उपलब्धि संस्थागत हुँदै जान्छ र यसले जन विश्वास पनि थपिन्छ।

अहिले सम्म नेपाल पुरानो स्थानिय संरचनामा चलिरहेको छ। नेपाल सरकारले संबिधान अनुसार गठिट आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ तर त्यसको सिफारिश अनुसार सरकारले स्थानीयतह निर्धारण गरिसकेको छैन।सरकार यसमा अझै अलमलमा छ। यसो भनि रहँदा स्थानीयतहको निर्धारणै भइसकेको छैन। पुरानो स्थानिय संरचना नै यथाबत छ। अझ प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तह निर्धारण बारे विवाद कायमै छ।

स्थानीयतहको निर्वाचनका लागि अहिले नभई नहुने र प्राथमिक काम स्थानीय तहको खाकालाई अन्तिम रूप दिनु हो। बालानन्द शर्मा नेतृत्वको आयोगले मुलुकभर प्रस्ताव गरेका ७१९ इकाईहरू के आधारमा बनेका छन् ? जसरी ७१९ इकाई प्रस्ताव गरिएको छ, जुन संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन। यसको रचनामा संविधानले भने जस्तो जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छैन ।

तथ्यांकहरू हेर्दा मुलुकको जनसंख्या २ करोड ६४ लाखका आधारमा प्रत्येक इकाईमा ३७ हजार हुनुपर्ने हो यो प्रतिबेदनले यस्तो गर्न सकेको छैन । जिल्लाको संरचना पुरानै संरचना हो। राज्य पुनर्संरचनाको नाममा जिल्लालाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने सोच र चिन्तनले नयाँ स्थानिय पुनर संरचना भएको मान्न सकिन्न।यसैरी जिल्ललाई जस्ताको त्यस्तै राख्नले सिंगो मुलुक एउटा ठुलो इकाई अब बन्न सक्तैन। मधेसका २० वटा जिल्ला र पहाड, हिमालका५५जिल्लामाकतिवटास्थानीयइकाईछरु तराई–मधेसका २० जिल्लामा १ करोड ३३ लाख जनसंख्या छ र त्यहाँ जम्मा २४६ स्थानीय तह छन् ।उता हिमाल, पहाडका ५५ जिल्लामा १करोड ३१ लाख जनसंख्या छ र त्यहाँ ४७३ इकाई छन्।तराई मधेसमा एउटा इकाई औसत ५४ हजार जनसंख्यामा छ भने पहाड हिमालमा २८ हजार जन संख्यामा।यो कसरी बैज्ञानीक बिभाजन हुन सक्छ ।

अहिले सम्म नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा गाविसमा सचिवलाई सबै जिम्मेवारी दिइएको थियो।सरकारी कर्मचारीलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएपनि ठेक्कापट्टाको कमिसन दलीय संयन्त्रमा रहेका पार्टीहरुलाई भागबण्डा गर्ने परम्परा बसाइएको थियो ।चुनाव नभएको दुई दशक भइसकेकोले स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्र भन्दै मिलाएर भागवण्डा गरेर खाने ठाउँको बानी लागि सकेको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरु भए जनउत्तरदायी हुन्छन्। खान पल्केकाहरुले चुनाव चाहँदैनन्, भाँड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

मेरो बिचरामा गरिबी, पछौटे पन, अशिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका भौतिक पूर्वाधारको चरम अभाव झेलिरहेका गाउँ बस्ती र देहातहरूलाई नगरपालिकाको बिल्ला भिराइएको छ ।नियोजित रूपमा स्थानीय तहको आकार फैलाउने काम भएको छ ।असको आवश्यकता औचित्यता माथि खासै बिचार नगरि बिसेष दक्ष विज्ञको सुझाब संलग्नता बिना हचुवाका भरमा यस्ता निर्णय गरिएका छन। आम जनाताको यसरी बनाइएका निकायमा अनुमोदन छ की छैन ? गहन प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारको अहिलेको आवश्यकता संविधानको भावना अनुसारको स्थानीय तहको खाकालाई अन्तिम रुप दिनु हो। नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरकार त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।यस कार्यमा सरोकारवाला त्यती केन्द्रित भएको देखिएको छैन।आम मानिसमा अझै दुबिदा मै छ, राज्य पुनर्संरचनाको नाममा एकातिर केन्द्रीकृत राज्यलाई सात वटा संघीय टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। यस्तै अर्कोतिर स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरिएपनि तीनको ससाना आकारलाई अस्वाभाविक रुपमा फैलाउने काम गरिएको छ।
सर्बबिदितै छ संबिधानमा आगामी माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधान छ।तर बिडम्बना अहिले सम्म सबै भन्दा सहज देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो पनि अस्तिरतामा रुमलिएको छ।

अझ सम्म प्रदेशहरूको टुंगो सर्बमान्ने रुपमा हुन सकेको छैन। अनि प्रदेशको चुनाव र संघीय संसद्को चुनावका लागि प्रदेशहरूको टुंगो लागेर मात्र पनि पुग्दैन।संविधान अनुसार अहिलेका २४०निर्वाचन क्षेत्रहरू घटेर१६५ हुनु पर्दछ ।संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अहिलेको अवस्थामा फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै देखिन्छ।यो चुनौतिलाई सामान्य अर्थमान लिऔं। यसका जटिलता फुकाउन कति समय लाग्ने हो, अहिल्यै अनुमान नगरौं।

हाम्रो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको क्षमता, दूरदर्शिता, त्याग, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व जस्ता कुरा अहिले सम्म हामी सबै को सामु जुन घाम जस्तै छ। यही अवस्था राजनीति पार्टिमा रहीरहँदा शंका लागेको छ।

जनता चुनावका लागि तयार पनि छन्। चुनाव गर्नका लागि सरकारले पुग्दो पैसाको पनि व्यवस्था गरेको छ।तर आम मानिसले चुनाव हुन्छ नै भनेर पत्याइरहेको देखिदैन। तेसैले चुनावको बाताबरण बनाउने जिम्मा पनि राजनितिक पार्टिकै हो ।चुनाव घोषणाको भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ, आवश्यक कानुन मागेको छ र स्थानीय तहको यकिन खाका निर्णय गर्न भनेको छ।सरकारले यस्मा रत्तीभर ढिला गर्न हुँदैन।

जुनसुकै कुरालाई द्दोन्दबादी रुपमा हेर्न पर्दछ निरासताहरु धेरै भएपनि कमसेकम स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिऔं।चुनाव बिल्कुल हुनुपर्छ । चुनाव भनेको लोकतन्त्रको स्तम्भ हो, त्योहुनैपर्छ।तर मधेसलाई छोडेर चुनाव गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्यो भने यसले स्थानीय तहको सरकार बनाउँछ । त्यस्तो सरकार लोकतन्त्रको आधार बन्नेछ। यसले देशमा निकैनै स्थिरता ल्याउन्छ जनतामा सरकारको अनुभुती हुन्छ। स्थानिय निकायको चुनावपछी देशमा अर्को बातावरण तयार हुन्छ जस्ले अन्य चुनाव गर्नलाई सहजता ल्याउन्छ ।त्यतिन्जेल के थाहा सर्वदलिय, सर्बपक्षीय सरकार बनेर देशलाई पुरै नयाँ बाटोमा लाने अवस्था पनि आउन सक्छ।