प्रजातन्त्रमा निर्वाचन विकल्पविहिन विकल्प हो । निर्वाचनको विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो । तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा विगतमा कतिपय अवस्थामा निर्वाचन विना पनि सत्ता सञ्चालन भएका छन् । सरकार बनेका छन् । स्थानीय निकायहरु चलेका छन् । दुई दशकदेखि विना निर्वाचन स्थानीय निकायको सञ्चालन भएको देख्दा चाहिँ निर्वाचन विना पनि प्रजातन्त्र हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो देखिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि विना स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदा निर्वाचन विना प्रजातन्त्र जीवित रहन्न भन्ने राजनीतिशास्त्रका विश्लेषकहरुलाई पनि चकित पारिदिएको छ । यसले प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प पनि हुन्छ कि जस्तो भान पनि पारेको छ । तर यो सबै भ्रम मात्र हो ।

अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले “जनताद्वारा, जनताको लागि गरिने, जनताको शासन”लाई प्रजातन्त्र भन्ने संज्ञा दिए । जनताको शासनको अर्थ जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा गरिने शासन हो । नेपालका विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका गुरुहरुले प्रजातन्त्रको परिभाषा पढाउने क्रममा कयौँ पटक लिंकनको यो भनाइलाई उद्धृत गरे । प्रजातान्त्रिक कहलिएका धेरै नेताहरुले आफ्ना भाषणमा लिंकनको यो भनाइको उद्दरण गर्दै धेरै तालि बटुले । ती नेताहरुले प्रजातन्त्रको जीवन्तताका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिको अपरिहार्यताका पक्षमा वकालत गरे । तर विगतमा जनप्रतिनिधिको वकालत गर्ने तिनै प्रजातन्त्रका पहरेदारहरुले झण्डै २ दशकसम्म स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाए । यो नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको तीतो यथार्थ हो ।

जनप्रतिनिधिद्वारा चल्नुपर्ने निकाय २ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहिन चल्छ भने त्यहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ कि हुन्न ? नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक गुरुले यसको ठोस उत्तर दिन नसक्ने अवस्था छ । प्रजातन्त्र बाँकी रहन्न भनौँ नेपालमा निरंकुशता छैन । प्रजातन्त्र छ भनौँ स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छैनन् । प्रजातन्त्र लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । प्रजातन्त्रमा संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने एक मात्र उपाय भनेको आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि छानिनु हो । तर स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छानिएनन् । बेला बेलामा चुनावी चर्चा भयो तर काम भएन ।

अहिले देशमा फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा चलेको छ । यस्तो चर्चा विगतमा पनि नचलेको होइन । तर विगतको चर्चाभन्दा यो पटकको चर्चाको सबल पक्ष के छ भने संविधानको धारा २९६ ले २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र वर्तमान संसदको अवधि तोकेकोले त्यो समयभित्र नयाँ संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति तय गरेको छ । संघीय संसदको पूर्ण स्वरुप प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको संसद भएको र राष्ट्रिय सभाको गठनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत आवश्यक भएकाले त्यस अगावै स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यी ३ वटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न समय अत्यन्त छोटो भएकाले यसतर्फ सरकार मात्र नभएर प्रजातन्त्र, संविधान, देश र जनताप्रति जिम्मेवार सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

संविधान कार्यान्वयका विभिन्न पाटाहरु छन् । तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको निर्वाचन नै हो । तर तीन तहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने समय १ वर्षभन्दा कम भएकाले अबका दिनहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछन् । महत्वपूर्ण यो समयलाई अलिकति पनि खेर फाल्नु हुन्न । विगतका स्थानीय निकायको निर्वाचन चिया गफमा मात्र वितेका धेरै उदाहरणहरु छन् । अब निर्वाचनका लागि चिया गफमा मात्र समय खेर नफालेर ठोस काममा लाग्नुपर्ने बेला छ ।

विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्नाका धेरै कारणहरु छन् । ती कारणहरुमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ दलहरुको आफूप्रतिको आत्मविश्वासको कमी हो । विगतमा प्रायः सबै दलले निर्वाचन परिणाम आफ्नो हातमा पर्दैन कि भन्ने आशंकाले निर्वाचनलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न सकेनन् । सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षले अविश्वास गर्दा र प्रतिपक्षलाई सत्ता पक्षले आश्वस्त पार्न नसक्दा स्थानीय निर्वाचन भएन । एक अर्काप्रतिको अविश्वास नै स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुुनुको प्रमुख कारण बन्यो ।

कुनै पार्टीले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँदैन कि भनी आँकलन गर्नु भनेको आफूप्रतिको आत्मविश्वाको कमी हो । जनताले आफूलाई नपत्याउने आशंका हो । जनताप्रति जुन पार्टी लोकप्रिय छैन ऊ सधैँ निर्वाचनसँग डराउँछ । लोकप्रिय पार्टी जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनप्रति अग्रसर हुन्छ । त्यसैले जनताको शक्तिलाई विश्वास गर्ने कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने र टार्ने कुरा गर्छ भने बुझे हुन्छ त्यो पार्टी जनता बीच लोकप्रिय छैन ।

तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय १ वर्षभन्दा कम हुँदा पनि अहिले केही पार्टीहरु निर्वाचनलाई टार्न र सार्न खोजिरहेका छन् । यो भनेको जनताप्रतिको अविश्वास मात्र नभएर प्रजातन्त्रप्रतिको उपहास पनि हो । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो तीनै तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनु यतिबेलाको एक मात्र बाटो हो । निर्वाचन भई संविधानले गति लिन सक्यो भने मात्र संविधानप्रति असहमति राख्दै आएका दलहरुको पनि असन्तुष्टिको स्वर मत्थर हुँदै जान्छ । अन्यथा संविधानप्रति विरोधको स्वर झनझन् बढ्दै जान्छ ।
प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । निर्वाचन विनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र विनाको निर्वाचन दुवैको अर्थ रहन्न ।

प्रजातन्त्रलाई जिवन्त बनाउने भनेकै आवधिक निर्वाचनले हो । प्रजातन्त्रमा त्यही काम कर्मचारीले गर्दा संकुचित हुन्छ भने त्यही काम जनप्रतिनिधिले गर्दा त्यसको महत्व र गरिमा अर्कै हुन्छ । किनभने प्रजातन्त्र भनेको परिणाम मात्र नभएर प्रक्रिया पनि हो । जुन प्रक्रिया जनताको संलग्नता विना संभव छैन । प्रजातन्त्र भनेको जनता र जनता भनेकै प्रजातन्त्र भएकाले प्रजातन्त्रमा जनताको असंलग्नता विनाको सत्ता कल्पना बाहिरको कुरा हुन्छ ।

विगतमा विना निर्वाचन पनि नेताहरु सत्तामा बसेका केही उदाहरणहरु छन् । त्यसैले कतिपयले त्यसैको पुनरुक्तिको सपना देखिरहेका पनि हुन सक्तछन् । निर्वाचन विना सत्तामा पुग्ने आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न २०७४ माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने सपना पनि कतिपयले देख्न थालेका होलान् । तर त्यसो गरिएमा देशको लागि सबैभन्दा घातक हुनेछ । निर्वाचन सार्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने काम भयो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्तछ । त्यसकारण पनि यतिबेला संविधानले तोकेको समयसीमाभित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यो यतिबेलाको विकल्पविहीन विकल्प हो ।

सबै राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचनको अर्थ आफ्नो जीत होइन । निर्वाचनको वास्तविक अर्थ त जनताको जित हो । विना निर्वाचन नेता वा पार्टी सत्तामा बस्दा जनता हार्छन् । जनता हार्नु भनेको त पार्टी र नेता पनि हार्नु हो । जनप्रतिनिधिले चलाउनुपर्ने निकायहरु कर्मचारीले चलाउँदा प्रजातन्त्रको मर्म मर्दछ । त्यसैले आफू जित्नको लागि होइन जनतालाई जिताउनको लागि निर्वाचन गर्नुपर्दछ । जनताको अधिकारको रक्षा र सम्मानको लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । यसकारण कुनै पनि बहानामा निर्वाचनलाई सार्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

निर्वाचन विनाको सत्ता काम चलाउ सत्ता हो । २०७४ माघ ७ भित्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएन भने सरकार स्वतः कामचलाउ बन्छ । यसले राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । राजनीतिक अस्थिरतामा भुरेटाकुरेहरुले टाउको उठाउँछन् र फँणा फिँजाउँछन् । जनाधार कम भएका दलहरुले पनि ठूला दलसँग सत्ता समीकरणका लागि बार्गेनिंग गरिरहन्छन् । बार्गेनिंगको राजनीतिलाई निमिट्यान्न पार्ने एक मात्र विकल्प भनेको नयाँ निर्वाचन मार्फत जनताको ताजा म्याण्डेट नै हो ।

निर्वाचन विना सत्तामा बस्नु र भ्रष्टाचार गरेर धन थुपार्नु उस्तै कुरा हुन् । दुवै गैरकानुनी हुन् । भ्रष्टाचारले देशको विकास र अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ, निर्वाचन विनाको सत्ताले राजनीति र प्रजातन्त्रलाई कुरुप बनाउँदछ । त्यसैले प्रजातन्त्रमाथि धब्बा लगाउने काम कोही कसैले नगरौँ । कुनै पनि सर्तमा निर्वाचन सम्पन्न गरौँ ।

tikaram.pokharel@gmail.com