बिहानै उठेर फेसबुक पल्टाउनु भयो भने तपाईँको सातो जान्छ । कसरी रातभर ढुक्कले निदाइएछ भन्ने पिरोलोले तपाईँको मस्तिष्कलाई नराम्ररी दुःख दिन्छ । सिक्किमीकरण, भुटानीकरण, पटनामा नेपाल बिखण्डनवादी नेता तथा ‘र’ का अफिसरहरूको संयुक्त बैठक, तराई फुटाउने रणनीति सन् १९७५ मै तयार भएको जस्ता भयावह समाचार शीर्षक अनि समाचार मात्र होइन लेख, टिप्पणी र विश्लेषण समेत पढ्न पाइन्छ । अनि अर्को आतङ्कको नाम भएको छ सी.के. राउत ।

मुलुकमा सन्त्रास फैलाएर, नागरिकलाई तर्साएर फेसबुके बुद्धिजीवीहरू के प्राप्त गर्न चाहन्छन्, बुझ्न सकिने कुरो भएन । माथिका सिक्किमीकरण, बैठक र राउतहरू बेकारका हल्ला मात्र हुन् । नेपालको सिक्किमीकरण र भुटानीकरण कुनै हालतमा हुँदैन । दिल्लीका परराष्ट्रविदहरू नेपालका फेसबुके लेखकको जस्तो बुद्धि भएका हुँदैनन् । हो, नेपाल दिल्लीको टाउको दुखाइ हो । दिल्लीका लागि नेपाल घाँडो पनि हो । कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको विश्वको एकमात्र मुलुक नेपाल हो भन्दा कटक्क मुटु काटिने पनि दिल्लीको मात्रै हो । लुम्बिनी र सगरमाथा नेपालको परिचय हुन् भन्ने विश्वव्यापी सच्चाइ पनि दिल्लीले पचाउन सकिरहेको छैन । माछाको पित्तजस्तो चित्त भएको दिल्लीका लागि अरू पनि कारण होलान् । तर पनि विश्वास गर्नुस् –दिल्लीले नेपाल खाँदैन ।

दिल्लीले आफूले चाहेको र नेपालबाट नपाएको के छ ? सबैभन्दा पहिले यसको जडतिर जाउँ । चाहेको भए दिल्लीले उहिल्यै नेपाल खाइसक्थ्यो । सन् १९७५ होइन, सन् १९५० मै खाइसक्थ्यो । त्यतिबेलाका नेपाली राजा त्रिभुवन दिल्लीको निर्णय नकार्न सक्नु हुन्नथ्यो । २००७ सालको क्रान्ति तुहाउन, जवाहरलाल नेहरूको रोहबरमा मोहन शमशेर र भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राजाको हैसियत नै के थियो र ! राजा त्रिभुवनले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर क्रान्ति विरोधी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । तर दिल्लीले सिङ्गो नेपाल खाने रहर देखाएन । यथार्थमा जवाहरलाल नेहरू नेपाललाई भारत र चीनबीचको सुरक्षित भूभाग बनाएर सम्भावित सङ्कटबाट जोगिन चाहन्थे । परापूर्व कालदेखि नै नेपाल, चीन र भारतको व्यापार मार्गमा पर्दथ्यो । भारतको अन्य भूभागभन्दा नेपालका नाकाहरू सहज थिए । नेहरू सकेसम्म चीनसँग भिड्न चाहँदैनथे । त्यसले कश्मिर, नागाल्याण्ड, मिजोरम जस्ता राज्यहरू कप्ल्याक कुप्लुक खाँदा पनि जवाहरलाल नेहरूले नेपाल खान नचाहेका हुन् । दिल्लीको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि जवाहरलाल नेहरूको सोचमा चलिरहेको छ नेपाल मामिलामा । त्यसमाथि थप, यति बेला त भारत र पाकिस्तानबीच युद्धस्तरसम्मको विवाद चलिरहेको, चीनसँग पनि झमेला बढेको अवस्थामा, गोरखा रेजिमेण्टको युद्ध लड्ने क्षमता देखेको दिल्लीले नेपाल खाँदैन ।

दोस्रो कुरो, विक्रम संवत् २००७ देखि नै भारतीय राजदूतहरूले कूटनीतिक मर्यादा पालन गरेका छैनन् । अहिलेका रणजीत रे’को कुरा धेरै उचालिएको मात्र हो । ००७ सालका सिपिएन सिंह नेपाली मन्त्री परिषद्को निर्णयमा सिधै हस्तक्षेप गर्दथे । मेरो एउटा अनुभव छ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुँदाको । पाका, विद्वान र प्रतिष्ठित थिए त्यो बेलाका भारतीय राजदूत । पहिलो, सद्भावना भेटमै उनले मलाई सोधेका थिए – तपाईँ सुरुचि (नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने त्यतिबेलाको साप्ताहिक अखबार) बन्द गर्दै हुनुहुन्छ रे ! त्यसो नगर्नु होला । ’ मैले प्रतिवाद गरिनँ । तर पनि जवाफ त दिनै पथ्र्यो । त्यसैले मैले प्रतिप्रश्न गरेको थिएँ– यस्ता थाङ्ने (वर्थलेस) कुराप्रति तपाईँलाई विश्वास लाग्छ ? राजदूत महोदय, जल्ले तपाईँलाई यो जानकारी दिएर मसँग कुरा गर्न पठायो तिनले तपाईँको हुर्मत लिएको हो । ’

मैले पहिले पनि पटक पटक लेखेको छु । एकाध ठाउँमा भारतीय नेताको, नेपाली जातिप्रतिको टिप्पणी पनि पढेको छु । राजदूतहरू आम रूपमा मिठो भाका बोल्न बाध्य हुन्छन् । तर दिल्ली, नेपाली जातिलाई विश्वास गर्दैन । घाँडो हुन्छ नेपाली जात दिल्लीका लागि । भारतीय नेपालीहरू भन्छन्– दिल्ली, नेपालीलाई सधैँ एउटा जाति समुदायको रूपमा लिन्छ र त्यो जाति समुदायसँग सौतेनी व्यवहार गर्छ । नेपालीलाई देख्नै नसक्ने भारतले देहरादुनदेखि आसामसम्मका नेपाली जातिलाई एकीकरण गर्ने काम कसरी गर्छ ? नेपाल खानु भनेको त्यो एकीकरणको आरम्भ हो । आत्मविश्वास गुमेका, दिल्लीको धम्कीले होस हराएकाहरूको मनोत्रास हो, नेपालको सिक्किमी अथवा भुटानीकरण ।

हो, एउटा ठाउँमा हामीले सधैँ सतर्क रहनु पर्छ । दिल्ली नेपालका पार्टीभित्र खेल्छ, खेलिरहेको छ र मौका परेसम्म खेलिरहनेछ । भारतको चलखेललाई बाहिर निकाल्ने हो भने कुनै पनि चुनावमा नागरिकहरूले भारतलाई सक्कली मित्र मान्ने पार्टी वा उम्मेदवारलाई चुनाव जित्न दिनुहुन्न । यी कुन कुन नेता हुन्, कुन कुन राजनीतिक दल हुन् मैले लेखिरहनु नपर्ला । दश गजामा नाकाबन्दीको भोज गरेर नेपाली मधेसीलाई सताउने ‘भारतीय मूल के मधेसियों’ को सधैँ जमानत जफत होस् । अहिलेका लम्पसारवादीहरू पराजित होउन् र पराजितलाई विजेता बनाउने मौका कुनै दयालुले नपाउन् । हामीले यत्ति मात्र गर्न सक्यौँ भने सगरमाथाको शिर उँचो भइरहनेछ ।

पटनामा नेपालका विखण्डनवादी र दिल्लीका प्रतिनिधिबीच गोप्य वार्ता र नेपाललाई चोइट्याउने सहमति भयो होला । तर यो भेला पहिलो होइन । राजेन्द्र महतो लगायतका आधा दर्जन नेताले दिल्लीदेखि पटनासम्म दर्जन पटक वार्ता गरे । गोइत, ज्वालासिंह आदिसँग पनि भारतीयहरूले दर्जनौँ पटक गोप्य वार्ता गरेकै हुन् । यति मात्र होइन, गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई पनि दिल्लीले आश्रय दिएकै हो । मन नपराई नपराई भए पनि दिल्लीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सशस्त्र सङ्घर्ष चलाउने सहयोगसहित आश्रय दिएकै हो । बीपी कोइराला राष्ट्रिय हितका विरुद्ध जाँदैनन् भन्ने पक्का भएपछि नै दिल्लीले उहाँको खेदो खन्न थालेको हो । प्रचण्ड र बाबुरामजीको त मनसा, वाचा, कर्मणा जन्मस्थान नै दिल्ली हो भनेर उहाँकै सहकर्मीहरूले समेत लेखिरहेकै छन् । अहिलेको वार्ताले पनि केही छारो लछार्ने होइन । बस्छन्, गफ गर्छन्, खान्छन् अनि उठ्छन् । यो दिल्लीको सन्त्रास फैलाउने र आफ्ना गोठालाको औकात जाँच्ने मेलो मात्र हो

अब आउँछन् सी.के. राउत । अरूलाई जे जस्तो लागे पनि हिन्दीको पर्दामा उभिने हो भने कमाउ कलाकार हुनेछन् सी.के. राउत । काँधसम्म झरेको कर्ली कपाल, राम्रो गेटअप अनि मिठो बोली । सी.के. राउतसँग तीन योग्यता छन् । अमेरिकामा पढे बसेको हुनाले उनको अङ्ग्रेजी राम्रो हुनुपर्छ । त्यसैले उनी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई मन पर्ने प्रस्ताव पठाएर तराईमा गैरसरकारी विकासको मूल फुटाउन सक्छन् । अहिले भोजपुरी फिल्मको बजार गर्माएको छ, नेपाल भारत दुवैतिर । उनी भोजपुरी फिल्मको सफल नायक हुन सक्छन् । उनका जटाले उनलाई योगी जस्तो पनि देखाउँछ । त्यसैले उनी महान् योगी हुन सक्छन् । तर सी.के. राउतलाई दुःख लाग्ने कुरो– उनी राजनीतिमा सबैभन्दा माथि गए भने राजेन्द्र महतोसम्म पुग्लान् । उनी नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् थाहा छैन । नेपाली नागरिक हुन् भने त्यो स्थानसम्म पनि पुग्न सक्दैनन् । किनभने राजेन्द्र महतोको प्रसिद्धि पहिले आफू अङ्गीकृत नागरिक भएर त्यसको ठिक्क दुई वर्षपछि आफ्नो बालाई अङ्गीकृत नागरिक बनाउने क्षमतासँग जोडिएको छ ।

नेपाल एकीकरणपछि नेपालभित्र जति पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भए, ती सबै असफलतामा टुङ्गिए । हो हजारौँ शहीद भए, तर तिनले कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेनन् । २००७ सालको क्रान्ति पनि असफलतामै टुङ्गिएको हो । बन्दुकको बलमा गरिएको २०१७ को कू पनि अन्ततोगत्वा पराजयमै सकियो । त्यसले राजतन्त्र शब्दलाई नै नकारात्मक बिम्ब बनायो । २०१८ देखि २०२३ सालसम्म चलेको नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र सङ्घर्ष पनि असफलतामै टुङ्गियो । सबैभन्दा पछिल्लो माओवादी विद्रोहले १७ हजार निर्दोष नेपालीको ज्यान लियो । तर त्यो पनि असफलतामै टुङ्गियो । बन्दुक बोकेर मुक्ति पाइन्छ भन्ने उनान्सय प्रतिशत योद्धाहरू आफ्नै सर्वोच्च कमाण्डरबाट अयोग्य घोषित गरिए ।

एउटा अपवाद छ भापा विद्रोह । तर झापाली सशस्त्र सङ्घर्षले पनि जनसङ्गठन र जनआन्दोलन मार्फत सामाजिक रूपान्तरणको बाटो पछ्याएपछि मात्र सफलता पाएको हो । सिङ्गो विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको समयमा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको मुद्दा बोकेर झापा सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा हुर्किएको नेकपा एमालेले, पूर्ण प्रजातन्त्र नै कम्युनिस्टहरू अपराजेय हुने एकमात्र बाटो हो भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेर पहिलो पटक सामाजिक सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित एकल सरकार बनाउन सकेको हो । यी यथार्थ बिर्सेर नेपाल विरुद्धका प्रयास र सन्त्रास विस्तार गनु खोज्नुको कुनै अर्थ छैन । साभार: गोरखापत्र