काठमाडौँ, माघ २६ गते । संसद्को महाभियोग सिफारिस उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध लागेका सातमध्ये पाँच आरोप पुष्टि गरेको छ।

उपसमितिले छानविन प्रतिवेदन बुधवार समितिमा पेस गरेको छ। उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको टेलिफोन रेकर्ड गरेको आरोपमा भने उपसमितिले प्रमाण अभावमा पूर्ण प्रमाणित नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

बुधवार उपसमितिका तर्फबाट समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्दै उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले आंशिक आरोप प्रमाणित भएको बताउनुभयो। बिडारीले भन्नुभयो ‘आरोपमध्ये केही पूर्ण र केही आंशिक रूपमा प्रमाणित भएका छन्।

महाभियोगका हकमा भने अदालतको आदेशानुसार पद नै खारेज भइसकेको अवस्थामा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन परेन भन्ने समितिको निष्कर्ष छ।’

उपसमितिले आरोप पुष्टि भएका विषयमा संसद्मार्फत थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदनसाथ लेखी पठाउनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रमुख कार्कीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो।

भण्डारीले भन्नुभयो ‘आरोप प्रमाणित भएका विषयसहित अब संसद्मा पेस हुन्छ। संसद्ले सम्बन्धित निकायलाई क्षेत्राधिकार अनुसार छानविनका लागि प्रतिवेदनसहित पठाउन हामीले सुझाव दिएका छौँ। सोही अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

उपसमितिले कार्की अख्तियार प्रमुख रहँदा नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा पनि पुरानै संविधानलाई आधार मानेर अनुचित कार्यमा कारबाही चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेडिकल प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको लिखित रूपमा पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले मेडिकल कलेजको कोटा निर्धारणमा मेडिकल काउन्सिललाई हस्तक्षेप गरेको पनि उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

उपसमितिले नातेदारको लगानी रहेको किष्ट मेडिमल कलेजमा सिट सङ्ख्या थप्न दबाब दिएको, कर्मचारी र निजी सचिवालय दुरुपयोग गरेको पनि प्रमाणित भएको जनाएको छ । आफ्नो पक्षमा काम गराउन कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ प्रतिकूल हुनेगरी अनुसन्धानका नाममा सम्पत्ति विवरण भर्न लगाएको पनि ठहर गरेको छ ।

कानुनी आधारबिना धेरै मन्त्रालयलाई सुझावका नाममा निर्देशन नै दिएको र विशेषगरी ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयमा कानुनविपरीत निर्देशन दिएको उपसमितिको ठहर छ । अख्तियारलाई सामूहिकभन्दा व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा चलाएको पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मेडिकल कलेज सम्बन्धी विषयमा एकै मापदण्डमा कसैलाई मुद्दा चलाएको कतिपयलाई मुद्दा नचलाएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

उपसमितिले आरोपमध्येको उच्चपदस्थ व्यक्तिको एसएमएस र कल डिटेल सङ्कलन गरेको आरोपमा भने प्रमाण अभावमा आंशिक पुष्टिमात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कार्की पदमुक्त भएपछि अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गरेको पत्राचारबाट आरोप आंशिक पुष्टि भए पनि पूर्ण प्रमाणित हुन नसकेको उपसमिति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कात्तिक ३ गते १५७ जना सांसद्को हस्ताक्षरमा कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विवादबीच कात्तिक ९ गते प्रस्ताव संसद्मा पेस भए पनि प्रक्रिया सुस्त रूपमा अगाडि बढेको थियो ।

लामो समय संसद्मा विचाराधीन रहेको प्रस्ताव पुस २४ गते समितिमा पठाउने निर्णय संसदले गरेको थियो । संसदले प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेकै दिन सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा अयोग्य रहेको भन्दै पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको थियो ।

कार्की पदमुक्त भएपछि महाभियोग समितिमा प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने विषयमा पनि विवाद भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँगको परामर्शपछि समितिले आरोपबारे छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । रासस