अमेरिकन दूतावास काठमाडौँले गत जनवरी २६ तारिख एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत वर्ष सन् २०१६ मा नेपाललाई १६ करोड डलर सहयोग गरेको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको अमेरिकी सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कृषि, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र शासनको सुधारका लागि सन् २०१६ भित्र सहायता स्वरूप नेपाललाई १६ करोड अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ ।

त्यस मध्ये करिब १३ करोड ३० लाख डलर अमेरिकाका विभिन्न विभागहरु तथा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दात्री संस्थाहरू अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)निकायले जुटाएका थिए ।
त्यसको अतिरिक्त २ करोड ७० लाख डलर विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा भाग लिने क्षमतालाई बलियो बनाउनका लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय मार्फत सहायता प्रदान गरिएको छापा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसै गरी छापा विज्ञप्तिमा अनुसार भूकम्पछि तत्काल राहत, पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण र विपद् व्यवस्थापन तयारीका लागि सहायता स्वरूप १३ करोड अमेरिकी डलर र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा ४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान पनि गरिएको बताइएको छ l

उक्त सहायताबाट विद्यालय तथा अस्पतालको पुनःनिर्माणका साथै निर्माण व्यवसायी तथा भूकम्पपीडित घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न तथा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि समेत प्रयोग गरिएको जनाइएको छ l

यसको साथै अमेरिकाले रक्षा मन्त्रालय मार्फत नेपाली सेनालाई बिपत प्रतिकार्यमा सघाउनका लागि ‘फिक्स्ड विङ प्लेन’ उपलब्ध गराउन सन् २०१६ मा नै एक करोड ८० लाख डलर प्रदान गरेको र अमेरिकी सरकार, एमसिसीले नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा सडक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्बन्धी परियोजनाको मूल्याङ्कनका लागि सन् २०१६ जुलाईमा एक करोड डलर प्रदान गरेको जनाइएको छ ।

यसै गरी अर्को चरणमा रहेको बहुवर्षीय सहायता अर्थात् एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमको आकारसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस वर्ष (सन् २०१७) को पछिल्लो भागमा गरिने छापा विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

दूतावासबाट जारी गरिएको छापा विज्ञप्तिमा नेपालमा अमेरिकी सहायताको ९५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामार्फत प्रदान गरिने र सहायता नियमित आर्थिक लेखा तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको अधीनमा रहने भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति