“बा–आमाले भाइलाई बोर्डिङमा र मलाई किन सरकारी स्कुलमा पढाउँछन् ?” हरिहर माध्यमिक विद्यालयको उजुरी पेटिकामा यस्तै गुनासो लेखिएको भेटियो।  बेनामी उजुरी पढेपछि छात्राको गुनासो भनेर अनुमान गर्न कठिन भएन।  यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर विद्यालयसँग थिएन, न त विद्यालयले सम्बोधन गरिदिन सक्थ्यो।  हुन पनि हो, हरिहर माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी त छात्रा नै छन्।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छात्रा शिक्षा सञ्जालको बैठक डाकेका बखत सो माविका महिला शिक्षक समेत रहनु भएकी गुनासो सुन्ने अधिकारी देवकी बोहराले भनिन्, “कक्षा २ मा दुई जना छात्र छन्, बाँकी १५ जना छात्रा।  छोरालाई निजी विद्यालयमा र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने संस्कारले जरो गाडेकै छ। ” छोरी त बिहे गरेर पतिको घर जाने भएकाले उनको पढाइमा किन लगानी गर्नुपर्‍यो भन्ने मान्यता बोक्ने अभिभावकहरू सुदूर पश्चिममा बेग्रल्ती भेटिन्छन्।  यहाँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा प्रायः छात्राको सङ्ख्या बढी छ।  अझ विद्यालयको दूरी टाढा भएमा अभिभावकले छोरीलाई विद्यालय पठाउँदैनन्।

अछाम सोकटस्थित गगुडा निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक एकेन्द्रबहादुर शाहले कक्षा ९ मा अध्ययन गर्न कम्तीमा दुई घन्टा टाढाको विद्यालय जानुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै भने, “अभिभावकहरू छोरीलाई त्यति टाढाको विद्यालयमा पठाउन चाहँदैनन्।  बरु त्यति टाढा पठाउनुभन्दा आठ कक्षा सकेपछि छोरीलाई बिहे नै गरिदिन्छन्। ”

विद्यालयबाट फर्किएपछि छोरीलाई घरेलु कामकाजमा लगाउने र छोरालाई खेल्ने स्वतन्त्रता दिने भएकाले छात्राको सिकाइ स्तरमा समस्या देखिएको शिक्षकहरू बताउँछन्।

सिलगढीको पद्म पब्लिक माविमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी छात्रा छन् र ती अधिकांश ग्रामीण भेगबाट पढ्न आउने गरेका छन्।  माविका प्रधानाध्यापक गीता जोशी भन्छिन्, “सिलगढी बजारका छात्रहरूले निजी विद्यालय भरिएका छन्। ”

यस क्षेत्रका हरेक विद्यालयले अचेल अनिवार्य रूपमा उजुरी पेटिका राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।  उजुरी पेटिकामा आफूहरूलाई घरपरिवारले असमान व्यवहार गरेकोदेखि शिक्षकका गुनासासम्म लेखेर हाल्ने गरेको पाइएको छ।  हरेक विद्यालयमा महिला शिक्षकलाई गुनासो सुनुवाइ अधिकारीका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने, हरेक शुक्रबार उजुरी पेटिका खोल्नुपर्ने, उजुरीलाई गोपनीयतासाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  पद्म पब्लिक माविमा अध्ययनरत छात्रा महिनावारी भएका बखत विद्यालयमा उपस्थित हुँदैन थिए।

गुनासो सुन्ने अधिकारी सरिता श्रेष्ठले भनिन्, “छात्रहरूको उजुरीका कारण शौचालयमा फोहोर हाल्ने भाँडोको व्यवस्था गर्‍यौँ।  अहिले महिनावारी भएका छात्राहरू पनि नियमित विद्यालयमा आइरहन्छन्। ”

हरिहर माविकी गुनासो सुन्ने अधिकारी देवकी बोहराले शिक्षकले जिस्क्याउने गरेको तर छात्राले भन्न नसकेको अवस्थामा उजुरी पेटिका निकै उपयोगी ठहरिएको जानकारी गराउँदै भनिन्, “उजुरी गर्दा शिक्षकले परीक्षामा अनुत्तीर्ण गराइदिन्छन् भन्ने डर थियो।  अब त उजुरी पेटिकामा शिक्षकबारे गुनासो लेखेर खसाल्ने गरेका छन्।  छात्राहरूले स्यानटरी प्याडको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो भन्ने गुनासो आएपछि त्यसको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ। ” सामुदायिक विकास केन्द्रका प्रयागराज कापडीले प्रधानाध्यापकको कार्यकक्षमा गुनासो पेटिका राख्ने गरेकाले अझै पनि पर्याप्त उजुरी नपर्ने गरेको बताउँदै कतिपय छात्रा असुरक्षाका कारण उजुरी दिन हिच्किचाउने गरेको अनुभव सुनाए।

जिल्ला बाल सञ्जालका सदस्य निशा मलासीले विद्यालयमा पिउने पानी, शौचालयमा पानी, स्यानिटरी प्याड लगायतका व्यवस्था गुनासो पेटिकोका व्यवस्थाले नै गर्दा सम्भव हुन पुगेको बताइन्। डोटीका जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक हरेक गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बजेट अभावले सम्भव नभएको बताउँदै गुनासो सुन्ने अधिकारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम जरुरी रहेको देखिएको बताए। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

बाट लिएका हौ।