अहिले नेपाल र नेपालीको अस्तित्वको लडाइँ चलिरहेको छ । सर्वप्रथम त यो लडाइँ नै आवश्यक छ की छैन भन्नेमा बिचार पुर्‍याउनु पर्दछ । व्यक्तिको अस्तित्व, कुनै जातिको अस्तित्व, कुनै क्षेत्र भुगोल विशेषको अस्तित्व वा सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रको अस्तित्व कसको लागि आन्तरिक द्वन्द बढीरहेको छ । पंक्तिकारको बुजाइमा राष्ट्रको अस्तिवलाई सबैले पहिलो मुद्धा बनाउनु पर्दछ । यति बेला अधिकारको नाममा, मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई मनपरी वितरण गर्ने दुस्कर्ममा कतिपय मति भ्रष्ट शिक्षितहरु लागेका छन्, यस्तो गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

नेपाल र नेपालीको अस्तित्व कायम राख्ने हो भने सम्पूर्ण नेपालीको भावनालाई सम्मान गर्ने हो भने केही गर्नु पर्छ भन्ने पंक्तिकारको ठम्याईं छ । सर्व प्रथम नेपाल एक , सनातन धर्म भएको देश हो । जनचाहना अनुसार यसलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । दोस्रो कुरा हाम्रो नेपाल अहिले जस्तो संसदले निर्बचित गर्ने आलन्कारीक राष्ट्रपति नभएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुन जरुरी छ । यसबारेमा पन्तिकारले पहिलाका लेखहरुमा आफ्नो बिचार व्यक्त गरिसकेको अवस्था हो ।नेपाल प्रान्तीय संरचनामा गईसकेको छ तर अहिले भएको संरचना देश अनुकूल छैन । साँच्चिकै प्रान्तीय संरचना हिमाल-पहाड-तराई जोडिएको प्रान्तीय संरचनाले मात्र भोको-नाङ्गो गरिब पनि इज्जतपूर्वक बाँच्न सक्ने सबैको अधिकार सम्पन्न अर्थतन्त्र विकासले शाहज नेपाल बन्न सक्छ ।

देशलाई साँच्चीकै उन्नतिमा लानको लागि मितव्ययीताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी यसलाई कार्यन्वयन तिर लानु जरुरी छ ।अनुशानहीनताले जरजर नेपालमा अनुशासन पर्वको घोषणा गर्नु पर्दछ । भ्रटचारले गाँजेको अहिलेको दलदलबाट मुक्ति गराएर भ्रष्ट्राचारीलाई सर्वस्व हरण र आजीवन कारावासको सजाय गर्नु पर्दछ । अचम्म लागेको छ राज्यको हरेक क्षेत्रमा आरक्षण, यस्ले राज्यलाई झन् अधोगती तिर लाँदैछ । सक्षम व्यक्ति बाहिरिनु पर्ने अनि असक्षम व्यक्तिले जान्हपनी आरक्षण पाउने कुरा कदापि राम्रो हुन सक्दैनन । यसको लागि राज्यको हरेक क्षेत्रमा ‘मेरिटोक्रेसी’को आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया राखिनु पर्दछ ।

सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्तिहरू आआफ्नो निजी स्वार्थमा लागेका छन् । यस्ले देश बन्न सक्दैन । देशलाई साँच्चीकै निर्माण गर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै सबैको पहुँचमा हुन सक्ने बनाउनु पर्दछ । आन्तरिक र बाह्य साधन र श्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिनु पर्दछ। शान्ति र अमन-चयन कायम गर्नु अहिले तत्कालको समस्या हो यसलाई तुरुन्त कायम गर्न तिर सबैजाना लाग्नुको विकल्प छैन ।

हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, पहाड भन्दा तराई सुगम छ । पहाडको तुलनामा तराईमा राजमार्ग, उधोगहरु, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुख्खा वन्दरगाह लगायत भौतिक पूर्वाधारको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। सम्पूर्ण तराई औधोगिक क्षेत्र भएकाले तराईमा रोजगारी प्रवर्धनको गुञ्जाईस छ। तर झुटा कुरा गर्दै तराईलाई पहाडले विभेद गरियो भनेर बबन्डर मच्चार्इंदै छ । यी विभेदको नाममा राजनीति गर्नेहरु खसमा निर्वाचनमा पराजितहरूको कुन्ठित दुष्भाब मात्र हो ।

यो सत्य हो तराईमा पनि विभेद छ गरिबी छ । तराईमा जनताहरू अत्यन्त शोषित र पीडित छन् र पहाडका जनताहरू तराईमा भन्दा बढी दुख-कष्टमा छन् । तराई वा पहाड जहाँ भए पनि त्यहींका माथिल्लो वर्ग, जमिन्दार र सामान्ती नेताहरूको कारणले हो । अनि तीनै नेताहरू अहिले विभेदको कुरा गर्दै छन्। तराईमा अझै पनि जमिन्दारीतन्त्र हाबी छ, जहाँ ठुलो सामाजिक विभेद छ। माथिल्लो वर्गले महिलालाई वोक्सीको आरोपमा, दहेज नल्याएको निहुंमा, दलितले इनारमा पानी पिएको आरोपमा निर्ममता पूर्वक हत्या गरिएको छ । निर्वाचनमा पराजितहरूकै आँखा अगाडि यी सबै हृदय विदारक घटनाहरू हुँदै छन् । यसो हुनुमा पहाडीयाको के हात छ ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । व्यक्तिगत जीवन, घर, पार्टी कहीँ पनि लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता पालना नगर्नेले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने भनेर हिंडेका नेताबाट के आस के विशवास गर्न सकिन्छर ?

यथार्थमा भन्दा, देश नेताहरूको लागी स्वर्ग र गरिब जनताको लागी नर्क बनेको छ । उपचार खर्च नपाएर आत्महत्या गर्ने नेपालीको लासमाथि टेकेर नेताहरू उपचार खर्च लिएर विदेशका सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा उपचार गर्न लामबद्ध हिंडेका छन् । हामी कसैले पनि नकार्नु हुन्न की कुनै पनि देशको संविधानमा संशोधन एउटा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया हो । संविधानमा संशोधनको विधि हुन्छ, यो विधि अनुसार संविधानमा बारम्बार संशोधन हुने गर्दछ । यसै क्रममा अहिले नेपालको संविधानमा संशोधन एउटा गम्भीर, जटिल र विकराल अवस्थामा पुगेको छ । यसै कारणले राष्ट्रियता माथि खतराका संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

धेरै मानिसलाई देशको स्वतन्त्र अस्तित्व माथि नै भय पैदा भएको छ । विभिन्न खालका आशङ्का उत्पन्न भएका छन् । अहिलेको अवस्थामा मधेशवादीहरूको राजनीतिक चरित्र र भूमिका बडो अचम्मको देखिएको छ । उनीहरूले आफूलाई मधेसी वा थारु जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । वास्तवमा उनीहरूले तराईका मधेसी वा थारु जनताको होइन, भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तराईका मधेसी सहित त्यहाँका शोषित जनताका मागहरूलाई पूरा गराउन वा उनीहरूमाथि हुने सामन्ती शोषण र उत्पीडनको अन्तका लागि कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । तर मधेशवादीहरूको तराईका शोषित, उत्पीडित जनताका मागहरू सित टाढाको पनि सम्बन्ध छैन । मधेशवादीहरू भन्दा बेग्लै मधेसी वा थारु जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ ।

पहिले मधेशवादीहरूको नारा थियो  ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ । अहिले उनीहरूले दुई प्रदेशको कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, उदार नागरिकता नीति, अङ्गिकृत नागरिकतालाई बंशज नागरिक सरह सबै उच्च संवैधानिक पदहरुमा पुग्ने अधिकार समेतमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य हो, संसद्मा आफ्नो बहुमत गराउने र सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने बाटो खोल्नु । त्यसपछि नेपाललाई भारतमा मिलाउन निर्णय गर्न पनि उनीहरूलाई कुनै गाह्रो पर्ने छैन भने तर्कहरू अगाडि आएका छन् ।

अहिले विधेयकको मुख्य र सबैभन्दा विवादास्पद र आपत्तिजनक राष्ट्रघाती पक्ष ५ नं. प्रदेशको विखण्डन हो । त्यसपछि नागरिकता र भाषा सम्बन्धी नीतिलाई अरू खुकुलो बनाउने हो । पंक्तिकारको बुझाइमा विधेयकको तात्कालिक उद्देश्य ५ नं. प्रदेशको तराईका जिल्लाहरूलाई अलग गरेर बेग्लै मधेस प्रदेश बनाउनु हो । त्यसरी त्यो प्रदेशको निर्माणले पहाडबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने सिलसिलामा जसरी २ नं. प्रदेशको निर्माण गरियो, त्यो सिलसिलालाई अरू एक कदम अगाडि बढाउने छ । जसले मधेशवादीहरुको भित्री अभिस्ट पुरा हुन निकासको काम गर्ने छ । त्यसोत अहिलेको संशोधन विधेयकमा भारत वा मधेशवादीहरूले प्रस्तुत गरेका सबै मागहरू समेटिएका छैनन् । गणतान्त्रिक संविधान साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने हो भने काँग्रेस एमाले र माओवादी एक ठाउँ आउनै पर्छ, चुनाव गर्नैपर्छ ।

राजनीतिक दल दुई कित्तामा उभिंदा नेपालको राजनीति दुर्गन्धित हुँदैछ र देशले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था खेप्न बाध्य हुनु परेको छ । गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभा चुनाव, नयाँ संविधान जारी गर्ने काम जसरिनै एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन नेपाल र नेपालीको अस्तित्व बच्चाउनका लागि । त समग्रमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभैमिकता र अखण्डताको रक्षाको प्रश्नलाई सम्पूर्ण नेपालीले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।