भारतका नेता चन्द्र शेखरले बि.सं २०४५ मा काठमाडौँमा गएर नेपालका राजालाई जनताले विष्णु भगवानको अबतार मानेको कुरालाई विरोध गरे । पञ्चायती शासनको विरोधमा उत्रिएका जनताले जनताले त र र र . .  ताली पड्काए । तर त्यही तालीको स्वरमा विगत तीस वर्षमा भारतले गरेको अनेकन माईक्रो म्यानेजमेन्टको कुराले अव भने सबै नेपालीलाई झस्काउने स्थितिमा पुर्याएको छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि चासो देखाएको मदन भण्डारीको वहुदलीय जनबादको सिद्धान्त लोकप्रियता बढीरहेको थियो । जेष्ठ ३, २०५० मा अचानक उनको दुर्घटना भयो । सो को अनुसन्धान उहाँकै पार्टी एमाले ले पनि कहिल्यै गरेन या रुचि राखेन । अहिले उहाँकी धर्मपत्नी नै राष्ट्राध्यक्ष भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । उहाँले समेत रुचि राखे जस्तो देखिएको छैंन ।

विसं २०४४ कार्तिकमा राजिब गान्धी आफ्नी धर्मपत्नी सोनिया गान्धी सहित भगवान् श्री पशुपतिनाथको दर्शनार्थ पस्न खोज्दा अवरोध गरियो । दरबारमा कुरा पुग्यो, राजाबाट पनि सोनिया गान्धी गैर हिन्दु भएकाले मन्दिर भित्र पस्ने अनुमति मिलेन ।

चैत्र २३, २०४५ देखी नेपाललाई भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । भारतसँग सम्झौता गर्न तिर नलागेर सिङ्गापुरबाट सामाग्री मगाएर जनताको गर्जो टारी दिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले । अन्तत १६ महिना पछि उक्त पौंठे जोरीको पनि जोर चलेन । पञ्चायती शासनको अवशान गराउने अनेकन कारक तत्त्व मध्ये एउटा भारतीय नाकाबन्दी पनि पर्यो ।

४० लाख भारतीयलाई नेपालको नागरिकता दिने सम्बन्धमा लालमोहरको लागि दरबार पठाइएको फाइल राजा बिरेन्द्रबाट अस्वीकार गरियो । यस्ता घटना क्रमहरुले राजा बिरेन्द्र र भारत बिच बैमनश्यता बढ्दै गयो ।

निरन्कुस तनासाही पन्चायती व्यवस्थाले जनतालाई ३० वर्ष सम्म अन्धकारमा राख्यो । जनताको अधिकारलाई कुण्ठित पार्‍यो । दरबारका आसेपासेहरु सबै उपराजा बने । आफू भन्दा तलकालाई दमन गरी रहे । राजा र जनताका बिचमा पर्खाल बनी रहे । यता यो व्यवहारले जनता रुष्ट बन्दै गइरहेको थिए । उता नेपालमा राजालाई गद्धिमा देख्न नचाहेको भारतले नेपालका विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई भड्काउने खेललाई उग्र रूपमा बढाउंदै लग्यो ।

२०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको विजय भयो । सो पनि लामो समय सम्म टिक्न सकेन र २०४६ सालमा जन आन्दोलन नै भयो । राजा सहितको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो ।

सबै पार्टीहरू र राजा मिलेर संयुक्त रूपमा चलाएको शासन व्यवस्था त्यति नराम्रो थिएन । हालको तुलनामा राम्रै थियो । जेष्ठ १९, २०५८ मा अचानक दरबार हत्याकाण्ड घट्यो । आफ्नै पूजानीय पितालाई मार्ने कुलंघार भनीएका दीपेन्द्रले काकालाई र उनका परिवारलाई छोडेर अरू सबैलाई भु टु टु टु . .  पारे र अन्तमा आँफैले आफूलाई गोली हाने भनियो । यो भनाई दरबार हत्याकाण्ड छानबिन आयोगका आयुक्त तारा नाथ राना भाट्को थियो । त्यो घटना प्रत्यक्ष देख्ने र सुन्नेहरु पनि मौन बसेको अवस्थामा बोल्नु पनि उपयुक्त नहोला भनी सबै तै चुप मै चुप भए ।

पछिल्लो समयमा लोकप्रिय बन्दै गएका आफ्ना प्यारा राजा बिरेन्द्रको त्यति कडा सुरक्षा घेरा भित्रनै पुरा बंस नै नाश हुनेगरी जेष्ठ १९, २०५० मा हत्या भयो । तैपनि, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई हीनताबोध भएन । कसैले पनि राजीनामा दिएनन । नत सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँन न्याय पालिका नै क्रियाशील रह्यो ।

राष्ट्रबाद र स्वाभिमानको मामलामा विदेशीको सामु अलिकति पनि चलबलाउन नचाहने देशप्रेमी राजा बिरेन्द्रको हत्याकाण्डमा विदेशी प्रभुहरु पनि मौन रहे । देश चलाऊंन काबिल छैनन् भनेर जेष्ठ १५,२०६५ मा राजगद्धी च्युतगरिएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई अब फेरी उस्काईदै छ । राजाले मात्र देश बचाउंन सक्छन् । त्यसैले “राजा आऊ देश बचाउू” भन्ने नारा यदा कदा सुनिन्छन । तर एक पटक नालायक भनी फ्यालिएका राजा अब फेरी लायक कसरी हुने भए ? कुनै कलेज या विश्वविद्यालय गएर डिग्री हांसिल गरे कि ?

नेपाल राज्य चलाऊनको लागि जनतालाई खुसी पार्ने तिर मात्र होइन, विदेशी प्रभुलाई पनि खुसी पार्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी सर्ब साधारणले पनि अब बुझी सकेका छौं । दाइ राजाले नेपाली नागरिकता दिन अस्वीकार गरिएकालाई २०६२/६३ सालको आन्दोलन पछि बनेको सरकारले नेपाली बनाई दियो । अब ती मध्यकालाई विदेशी प्रभुको दबाबमा भाइ राजाले सरकार प्रमुख बनाउन सक्छन् ? नत्र ज्ञानेन्द्रसंग के त्यस्ता पहिलाका भन्दा फरक योजनाहरू छन् जसले दरबार हत्याकाण्ड फेरी नदोहोरियोस र विदेशी प्रभु पनि नेपाल देखि प्रफुल्लीत भई रहुंन ।?

नेपालको जलश्रोत माथि मात्र गिद्धे नजर लगाइएको हो भने त यो विषयमा भुटानको जस्तो मोडेल अपनाउन सकिन्छ । भारतसँगको जलबिधुत सम्झौताले भुटानी जनताको प्रति व्यक्ति आयदर ह्वात्तै बढेको छ । आखिर अहिलेसम्म एउटै खोलालाई सयौँ जनाको नाममा हाइड्रो पावोर गर्ता गरेर राख्नु सिवाय नेपालले के पो हुन सकेको छ र ?

तर यी विभिन्न खाले घटना र परीघटनाहरु नियाल्दा छिमेकीको नियत यतिमा मात्र सीमित नभएर अरू भयाबह देखिन्छ । त्यसैले त आफूले बनाएको आफ्नो देशको संविधान पनि विदेशी प्रभुको चाहना अनुसार भएन भनी आपत्ति देखाउंदा संविधान नै संशोधन गर्ने तयारीमा हाम्रा प्रधानमन्त्री लागेका छन् ।

नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता कसले महसुस गरेको छ र ? रेखाङ्कन पनि विदेशी प्रभु कै चाहनानुसार । उनीहरूले चाहेको क्षेत्रका बासिन्दा पनि उनैका ४० लाख नव अगन्तुक नेपाली हुनेछन । सरकारी ओहोदामा, सेना तथा प्रहरी, कानुनी निकाय आदिमा उनिहरुनै हुनेछन । उनीहरूकै बोलबाला चल्ने छ ।

नेपालका सरकार प्रमुखले अवरोध गरेमा नाकाबन्दी गर्ने दरिलो उपाय छंदैछ । सिक्किम पछिको मिठो सिकार मधेस नहोला भन्न सकिँदैन । बुद्ध भगवान् भारतमा जन्मेको प्रचार गर्न रुचाउनेले सांच्चिकै लुम्बिनी नहत्याउलान भन्न सकिँदैन ।

हामीले स्कुलमा नेपाल सर्बभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भनेर पढेका थियौँ । स्वाधीन देशका स्वाभिमानी जनता हौ हामी नेपाली भन्ने हाम्रो मन मस्तिष्कमा छाप परेको छ । हामी जनताले आफ्ना नेताबाट त्यस्तो आशा गर्छौ तर हाम्रा नेताहरू विदेशी प्रभुहरुको पाउ चरण पर्दा रहेछन् । हाम्रा नेताहरू र विदेशी प्रभुहरुको कुराको तालमेल खाएन भने नाकाबन्दी हुँदो रहेछ । हामी जनता पकेटमा पैसा बोकेर पनि किन्ने सामान नपाउंदा रहेछौं ।

अब स्पष्ट हुन थालयो कि, नेपाली जनता भन्दा माथि सभासद् । यी भन्दा माथि मन्त्री । मन्त्री भन्दा माथि प्रधानमन्त्री जसले राष्ट्रपतिको समर्थनमा समस्त देशको शासन व्यवस्था चलाउन सक्नु पर्ने हो । तर नेपालका सरकार प्रमुखले त अरू कसैको हुकुम मान्नु पर्दो रहेछ । नत्र त के पी ओलीको जस्तो हाल हुँदो रहेछ । होइन हो, अब हामी सोझा जनतालाई यो प्रस्ट पारी दिनुहोस कि, हाम्रो नेपालको प्रमुख शाषक को हो ?