अहिलेको असाधारण र अनिश्चित राजनीतिबाट मुलुकलाई निकास दिने क्षमता वर्तमान नेतृत्वले राख्दैन भन्नेमा जनसाधारण आश्वस्त छन् । तर सत्ताको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू आफ्नो ‘अडान’ मा रहँदा संवाद र समाधानको सम्भावना लगभग ‘शून्य’ नै देखिन्छ । तर नेताहरूका अभिव्यक्ति मुलुकको अस्तित्व र तीन करोड नेपालीको भविष्यप्रति उनीहरू पूर्णतया संवेदनहीन रहेको प्रमाणका रूपमा आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा बुटवलमा उर्लेको मानव लहरलाई ‘गणतन्त्र’ विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा बुझेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री रहँदासम्म त्यो विधेयक फिर्ता नहुने अडान पनि उनले दाङमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनका सर्वशक्तिमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संशोधन विधेयक र त्यसका बुँदाहरू प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावमा आएको दाबी गरेका छन्, चितवनमा नेपाली काँग्रेससँग आबद्ध पत्रकारहरूसमक्ष ।

सरकारद्वारा ल्याइने संविधान संशोधन विधेयक प्रतिपक्षको चाहना या सहमतिमा आएको भए सम्भवतः विरोधको यो लहर उर्लिने थिएन । नेताहरूले र राजनीतिले विश्वसनीयता गुमाएको अनि नेतृत्व जवाफदेहीविहीन भएको वर्तमान अवस्थामा नेताहरूसँग त्यो अविश्वसनीयताको यात्रालाई केही अगाडि बढाउने छुट लिन सक्छन् ।

तर उनीहरू अर्थात् वर्तमान संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया तथा सत्ताको राजनीतिमाथि विगत एक दसकयता एकाधिकार जमाएका दलहरू र तिनका नेतृत्वको असान्दर्भिकता त्यही कारण छिटै सुनिश्चित हुनेछ ।
प्रदेश पाँच र प्रदेश चारको विभाजन मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले ल्याइएकै हैन । यो रहस्यपूर्ण षड्यन्त्र र अव्यावहारिक राजनीतिको उपज हो । एकातिर मधेसी मोर्चा र जनजातिका मागलाई सम्बोधन गर्न भारत सरकार नेपाल सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग द्विपक्षीय संयन्त्रबाट र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च (युरोपेली सङ्घ) बाट आह्वान गर्छ भने अर्कोतिर जनजाति र थरुहटबीचको दूरी र सौहार्दता तथा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रवृत्तिको संशोधन विधेयकलाई रहस्यमय तरिकाले प्रशंसा गर्दछ ।

भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूद्वारा नेपाल सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका नाममा भइरहेको चलखेलबाट हटे भने या नेपाली जनताले त्यसको लागि बाध्य पारे भने नेपालको राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुनेछ ।

अहिलेको संविधान संशोधनको मुख्य प्रयोजन संशोधित प्रान्त नम्बर ४ को राजधानीको रूपमा स्थापित हुने अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सम्मानित बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीलाई एउटा प्रान्तको नियन्त्रणमा राख्नु नै हो मुख्य रूपमा । अचानक रोल्पादेखि गोर्खा, लमजुङका क्षेत्रलाई एउटै प्रान्तमा गाभ्ने अव्यावहारिक कदम षड्यन्त्रको पाटो मात्र हो । चीनले केही वर्षयता लुम्बिनीको विकास र रेल सेवाद्वारा त्यो क्षेत्रसँग आफूलाई जोड्ने योजना रोक्ने प्रयास हो यो । किन प्रयोग भए दाहाल र निधि त्यसको लागि ?

यसले सङ्घीय समाजवादी गठबन्धन भारतीय संस्थापनसँग सदाबहार सम्बन्ध भएका त्यहाँका केही बौद्धिक व्यक्तित्वहरूद्वारा पहाड र तराईका जनजातिलाई सँगै ल्याउन गरिएको गतिविधिको मूल रहस्यको पटापेक्ष पनि गरिएको छ । अर्थात् त्यो राजनीतिक र सामाजिक समीकरणअन्तर्गत ‘लुम्बिनी’ को अस्तित्वलाई एउटा मधेस प्रान्तको नियन्त्रित राजधानीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

अर्को अर्थमा चीनलाई टाढा राख्नको लागि उपप्रधानमन्त्री निधि छिट्टै एउटा ‘त्रिश्चियन आयोग’ बनाउन राजी हुनेछन्, युरोपेली सङ्घलाई खुसी पार्न । अर्थात् संविधानमा व्यवस्था गरिएको अल्पसंख्यक आयोगभन्दा फरक हुनेछ, क्रिस्चियन आयोग ।

युरोपेली सङ्घका प्रमुखद्वारा खुलारूपमा सीके राउतलाई सहयोग पुर्‍याउनु, यता महन्थ ठाकुरद्वारा ‘मधेस’ अलग हुन सक्ने चेतावनी आउनु, त्यो दबाबको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधन प्रस्तावित हुनु र भारतीय राजदूतद्वारा त्यसको समर्थनमा सत्ता गठबन्धन तथा मधेसी मोर्चालाई ल्याउने खुला कसरत गर्नुले नेपालको स्थायित्वका नाममा भइरहेको गतिविधिलाई जनतासमक्ष छर्लङ्ग पारेको छ पहिलोपटक । बुटवलको जनलहर यी बाह्य गतिविधिविरुद्ध पनि हुन् ।

नेपालकै सत्ता गठबन्धन र काँग्रेस तथा माओवादी त्यो बाह्य गतिविधिको कठपुतली बन्न तयार भएपछि केही हदसम्म यो अहिलेको विरोधाभास लम्बिन सक्छ । तर यसले पहिलोपटक संविधानका ‘मौलिक’ पक्ष र विगतमा त्यसलाई लाद्न खोजिँदा अहिले उत्पन्न जटिलताबारे राजनीतिक वृत्तमा सँगै जनस्तरमै हलचल देखा परेको छ ।

पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले ‘सूचनाको हक’ को आधारमा मागिएको जवाफप्रति सूचना आयोग मौन छ । संविधान निर्माणका क्रममा जनताबाट गरिएको राय सङ्कलनमा सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता तथा गणतन्त्रलगायतका विषयमा जनमत जुन रूपमा आएको थियो, त्यसबारे मागिएको जानकारीबारे आयोग उदासीन देखिन्छ । संविधान निर्माणमा जनमतले न्यूनतम सम्मान पायो कि पाएन, त्यो सूचना सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट हुनेछ ।

यो सूचना दबाइएकै अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायतले ‘सङ्घीयता’ को औचित्य र व्यावहारिकताबारे केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अर्को शब्दमा सङ्घीयताको पक्षमा एमालेले लिएको अडान सही थिएन कि भन्ने मन्थन प्रारम्भिक चरणमै भने पनि त्यहाँ हुन थालेको सङ्केत हो ।

एमालेले गणतन्त्र र राजतन्त्रबारेको निर्णय गर्दा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने अडान राखेको थियो, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताकासम्म । तर माधव नेपाल नेतृत्वको एमालेले किन अडान फेर्‍यो ? पहिलो संविधानसभामा दुई-दुई ठाउँबाट हारेपछि पनि कसरी प्रधानमन्त्री हुन पुगे ?

पद र नीतिको व्यापार भएको थियो कि थिएन त्यसबीच र कसको दबाब या चलखेलमा ? यी विषयहरू अझै पनि अनुत्तरित छन् । अहिले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा पार्टी उत्रिँदा सायद आफूले गरेको मौलिक गल्तीहरूबारे आत्मसमीक्षा गर्नु पनि उचित हुने हो कि ?

वास्तवमा आत्ममीक्षाका केही सङ्केत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि आउन थालेको छ । बुधवार संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि म्यालरी जुलियाको अग्रसरतामा भएको कूटनीतिज्ञहरूको बैठकमा केही मतविभाजन, केही निराशा र केही आत्मसमीक्षाका सङ्केत देखा परे ।

आन्दोलन चर्कने र संसद्मा सङ्ख्याकै आधारमा जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने ०६३ यताको मान्यतामा सत्ताका दलहरू अडिए भने आगामी दिनमा पहिलो सिकार संसद् स्वयम् नै हुनेछ ।

अतीतमा ‘फलानो’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउन उपयुक्त हुन्छ या बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जस्ता विषयमा बहस र ‘नेपालको हितमा यो उचित हुनेछ’ भनी निर्णय गर्ने र त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई चेतावनी दिने गरेको बैठकले बुधवार कुनै बक्तव्य जारी गरेन ।

आन्तरिक राजनीतिसँगै पृथकतावाद र आन्दोलन पक्षसँग खुलेरै लागेका एक कूटनीतिज्ञले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पराजित हुने अवस्था आउनु राम्रो सङ्केत नभएको अभिव्यक्ति दिए पनि बैठकले त्यसलाई साझा अवधारणा या मान्यताका रूपमा स्विकारेन ।

आगामी बैठकहरूमा नेपालको राजनीति र संविधानका यी महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा समग्र जनमत तथा उचित प्रक्रियाबाट निर्णय लिने अन्तिम अधिकार नेपाली जनताकै हो भन्ने अभिव्यक्ति आएमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को तर्फबाट हुने एउटा विवेकशील र उचित निर्णय मानिनेछ ।

अपरिभाषित र अस्पष्ट सङ्घीयता धरापमा परेको छ । तर त्यसबारे स्पष्टताका लागि विधिवत् र प्रक्रियातगत रूपमा त्योसँगै धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रबारे पनि बहस र जनतालाई निर्णयको अधिकार दिइनुपर्छ । त्यो नदिन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले बुटवलमा भएको जनलहरलाई गणतन्त्र समाप्त गरी राजतन्त्र फर्काउने खेलका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर राजनीतिक परिवर्तन, त्यसका एजेन्डासँगै संविधान संशोधनसमेत बाहिरको दबाब र हितमा हुने हो भने त्यसलाई अन्ततः जनताले स्विकार्दैनन् । जनता स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आएपछि नेताहरूसँग विकल्प सीमित हुन्छन् । पहिलो, उनीहरूसमक्ष स्पष्टीकरण दिनु, दोस्रो गल्ती स्विकारी उनीहरूप्रति जवाफदेही बन्नु र तेस्रो आफूबाट भएका गल्ती आफैँ सुधार गर्ने साहस देखाउनु, अन्यथा जनताको आदेशअनुसार त्यसलाई सुधार्नु ।
बुटवलमा सत्ताधारी काँग्रेस र माओवादीका सांसदहरूसमेत आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् र संशोधन विधेयक पारित भएमा संसद्बाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको प्रतिरोधले राष्ट्रिय आयाम लिने र भूगोल, संस्कृति तथा विविधताको कडी बन्ने केही सङ्केत दिएको छ ।

त्यसैले समयमै नेताहरूले खासगरी सत्ता गठबन्धनले त्यसबाट पाठ सिकेर सर्वपक्षीय बैठकबाट ‘राजनीतिक तथा संवैधानिक आयोग’ बनाएमा ०४७ र ०७२ को संविधानबीच राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकता तथा राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा तादात्म्य फेला पार्न सकिन्छ । यसको लागि आगामी दिनमा पक्कै पनि जन दबाब बढ्नेछ ।

आन्दोलन चर्कने र संसद्मा सङ्ख्याकै आधारमा जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने ०६३ यताको मान्यतामा सत्ताका दलहरू अडिए भने आगामी दिनमा पहिलो सिकार संसद् स्वयम् नै हुनेछ । परिस्थिति ०६३ वैशाख ११ पूर्वको स्थितिमा जानेछ । तर संसद् नरहनुमा यसपटकका खलनायकहरू त्यसबेला संसद् पुनस्र्थापनाको माग राख्ने दल र त्यसका नेताहरू हुनेछन् । त्यसले राजनीतिबाट धेरैलाई बढार्नेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट