पति र पत्नीबीच पत्नीका कारण सम्बन्धविच्छेद भए अंश दाबी गर्न नमिल्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पत्नीले आफ्नै इच्छाले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन अदालतमा दर्ता गर्दा पतिका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्था आएको प्रमाण नपुगे अंश दाबी गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

संसद्को विधान समितिमा विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकको देवानी संहितामा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमाथिको छलफल सकेर सांसद राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको उपसमितिले समिति सभापति गङ्गा चौधरीसमक्ष मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संयोजक अधिकारीले संहितामा मुलुकी ऐनका ६० प्रतिशत प्रावधान, सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नवीनतम नजिर र केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत समेटेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।

अधिकारीले सम्पत्तिमा इच्छापत्र, गैरआवसीय नेपालीको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र विवाह तथा अंशबण्डामा नवीनतम पक्षहरू समेटिएको बताए ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार सम्वन्धविच्छेद गर्न पुरुषका लागि मुलुकी ऐनको प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन भएको छ । अहिले पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि गाविसबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा प्रस्तावित व्यवस्थामा जिल्ला अदालतबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । महिलाको हकमा भने अहिले पनि अदालतबाटै प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यस्तै सम्बन्धविच्छेदमा पतिपत्नी दुवैले चाहेको अवस्थामा तत्काल प्रक्रिया सुरु हुनेछ । दुईमध्ये एकको मात्र इच्छा भएमा सहमतिका लागि एक वर्ष अदालतले ‘कुलिङ पिरियड’को समय दिनेछ । एक वर्षसम्म पनि मिल्न नसकेको अवस्थामा भने अदालतले सम्वन्धविच्छेद गराइदिनुपर्नेछ । उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ९८ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।