सन्दर्भ: अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (९, १०, ११ डिसेम्बर)

ग्रीसबाट २५ सय वर्ष अगाडि सुरु भएको प्रजातन्त्रको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा २५ शतक पार गरिसक्दा पनि एक मत हुन सकेको छैन । तथापि के कुरामा सबैको एकमत छ भने प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो । अमेरिकाका १६ औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको “जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन” नै प्रजातन्त्र भन्ने भनाइमा कसैको पनि विमति देखिन्न । प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै जनताको सहभागिताको शासन बुझिने भए पनि त्यो सहभागिताको विधि र प्रकृयामा भने व्याख्या फरक फरक छन् ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवम् राजनीतिज्ञ समेत रहेका रबर्ट ए डहाल भन्छन्– “प्रजातन्त्रको लामो इतिहासले यथार्थमा विभिन्न थरिका भ्रम र असहमतिलाई उब्जाइदिएको छ ।” तर प्रजातन्त्रमा जतिसुकै भ्रम भए पनि प्रजातन्त्रको विकल्प छैन । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो । विगतका निरंकुश राजतन्त्र, फासिवाद, नाजीवाद जस्ता बीसौँ शताब्दीका घोर प्रजातन्त्र विरोधि व्यवस्थाले आफ्नो वैधता गुमाइसकेका छन् । प्रजातान्त्रिक पद्धति अँगाल्ने मुलुकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

विश्व राजनीतिको धार नै प्रजातन्त्रतर्फ बगेकोले बचेखुचेका साम्यवादी मुलुकलाई आफ्नो अस्तित्व कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले चिन जस्ता साम्यवादी मुलुक आर्थिक आडमा र उत्तर कोरिया जस्ता साम्यवादी मुलुक आणविक शक्तिको भरमा साम्यवादी व्यवस्था टिकाउन प्रयासरत छन् । यी मुलुकमा रहेका व्यवस्था कति टिकाऊ होलान् त्यो भविष्यले नै बताउला । यद्यपि साम्यवादको भविष्य छैन भनिरहँदा चीन भने विश्वमै एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा देखा परेको छ ।

प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भनिरहँदा प्रजातन्त्र माथिका भ्रम र असहमतिका स्वर किन आइरहन्छन् ? उदाहरणको लागि हालै सम्पन्न भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम पछिको परिणाम हेरे पनि प्रजातन्त्रमा असहमतिको स्वर कसरी मुखरित हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा विजय हासिल गरेपश्चात् केही अमेरिकीहरुले उनलाई राष्ट्रपति मान्दैनौँ भन्दै अराजनीतिक प्रदर्शन गरे । प्रजातन्त्र भनेकै बहुमत हो भनेपछि बहुमतको परिणामलाई मान्दिन भन्नु कस्तो प्रजातन्त्र हुन्छ ? किन कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्न प्रजातन्त्रकै पक्षधर उत्रन्छन् ? नेपालमा पनि यदाकदा जनमतको कदर नगरेका उदाहरण छन् । झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान १० प्रतिशतभन्दा कमले नमानेर समस्या सिर्जना गर्नु पनि प्रजातन्त्रमाथिको असहमतिको उदाहरण हो । बहुमतको निर्णय नमान्ने परिपाटीले प्रजातन्त्रमाथि थप भ्रम सिर्जना गर्दछ ।

प्रजातन्त्र मूलतः राजनीतिक विषय हो । राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने केहीको बुझाइ छ । यही सूत्र प्रयोग गरेर कहिलेकाहिँ प्रजातन्त्रकै पक्षपातीहरुले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथि आक्रमण गरेको देखिन्छ । यस्तो भएपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्रका भ्रमहरु अझ बढी छताछुल्ल हुन्छन् । यदाकदा प्रजातन्त्रप्रति जनताको वितृष्णाका स्वरहरु पनि सुनिन्छन् । प्रजातन्त्रमाथि प्रजातन्त्रवादीहरुकै प्रहार तथा त्यसबाट जनतामा सिर्जित भ्रम र वितृष्णालाई मलम लगाउन प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखेर यसलाई मानव अधिकार र कानुनसँग जोड्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघ यसतर्फ अग्रसर छ । भियना घोषणापत्र, १९९३ को धारा ८ मा प्रजातन्त्रलाई मानव अधिकार र कानुनसँग जोड्दै भनिएको छ– “प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एक अर्काका परिपूरक हुन् ।”

प्रजातन्त्रलाई निरपेक्ष राजनीति मात्र बुझ्दा त्यससभित्रका केही असंगत पक्षहरु पनि देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक आँखामा प्रजातन्त्रको सोझो अर्थ भनेको बहुमतको शासन हो । चाहे खराब नै किन नहोस् बहुमत भएपछि त्यसलाई सही मानिन्छ । दोस्रो, प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रिक पद्धतिकै विरोध गर्ने छुट दिन्छ । यस्तो बेला प्रजातन्त्रमा अराजकताले स्थान पाउँछ । प्रजातन्त्रमा देखिएका यस्ता क्रियाकलापले गर्दा कतिपयले प्रजातन्त्रलाई अराजकतन्त्र वा भीडतन्त्र भनेको पनि सुनिन्छ ।

सीमा नाघिएका विरोध, तोडफोड, असहमति आदिका कारण प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामाथि अनुदारवादीहरुको पनि आक्षेप लाग्छ । कहिलेकाहिँ कानुनभन्दा माथिका क्रियाकलाप गरिँदा नै प्रजातन्त्र बदनाम हुन पुग्दछ । त्यसैले प्रजातन्त्रलाई सुन्दर बनाउन अब विधिको शासनसँग जोड्नुपर्दछ । प्रजातन्त्रमा देखिने अराजकताबाट उत्पन्न भ्रम चिर्ने एकमात्र बाटो भनेको मानव अधिकार र विधिको शासन हो ।

कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन । कानुनलाई सर्वोपरि मानी हरेक व्यक्ति र संगठनले कानुनी घेराभित्र रहेर समानताको आधारमा शासन सञ्चालन गर्नु नै कानूनी राज्य हो । निर्धारित कानुनद्वारा नागरिक र सरकार सबै समान रुपमा शासित हुने मान्यता नै कानुनको शासन हो । निरंकुशता र स्वच्छाचारिताको अन्त्य, कानुनका अगाडि समान, संवैधानिक सर्वोच्तता आदि विधिको शासनका विशेषता हुन् । प्रजातन्त्रमा यी विशेषता भए मात्र पूर्ण प्रजातन्त्र हुन्छ र त्यस्तो प्रजातन्त्र मात्र सुन्दर हुन्छ । दण्डहीनताले प्रजातन्त्रलाई कुरुप बनाउँछ । त्यसैले पनि कानुनी शासनलाई प्रजातन्त्रको गहना मानिन्छ ।

समानता, फरक विचारको सम्मान, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको सक्रियता, पारदर्शीता र उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति सुरक्षा जस्ता विषय मानव अधिकार र आधुनिक प्रजातन्त्रका साझा विषय हुन् । यी विषयलाई विधिको शासनको जगमा अगाडि बढाउन सके आधुनिक प्रजातन्त्र हुन्छ । कानुनी शासनको जगमा अडिएको प्रजातन्त्र मात्र मजबुत हुन्छ ।

एक्काइसौँ शाताब्दीको प्रजातन्त्रमा कानुनी शासन र मानव अधिकार अति आवश्यक छन् । प्रजातन्त्र सबल हुन कानुनी शासन चाहिन्छ । कानुनी शासनको प्रतिविम्ब मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा हुन्छ । त्यसैले अबको प्रजातन्त्रमा मानव अधिकार र कानूनी शासनलाई छुट्ट्याउन सकिँदैन । किनभने अब कानुनी शासन मानव अधिकार र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक भएका छन् । कानूनी शासनले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । प्रजातन्त्रमा मात्र मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनु नै कानुनी शासनको प्रत्याभूति हो । मानव अधिकारले कानुनी शासन र प्रजातन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँछ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै प्रबद्र्र्धन गर्न आह्वान गरेको हो ।

मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी शासन जनतामा निहित हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै मानव अधिकार कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुने भनिएको छ । जहाँ कानुनी शासनको सम्मान हुन्छ त्यहाँ नै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । कानुनी शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको प्रजातन्त्र मात्र वास्तविक प्रजातन्त्र हो । कानुनी शासन, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रमा सभ्य राष्ट्र र समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ । कानुनी शासन भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नागरिक दुवै कानुन र आचरणमा बाधिँएका हुन्छन्, त्यो नै उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको नमूना र मानव अधिकारको उच्च सम्मान हो ।

प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन भनेको कुनै एक व्यक्तिको स्वच्छाचारि आदेश वा लहडमा चल्दैन । यो कानुनद्वारा चल्छ । प्रजातन्त्र जनताको सर्वोच्चता हो भने मानव अधिकार मानवीय मूल्य र मान्यताको सर्वोच्चता हो । समग्रमा यो मानवको सर्वोच्चता हो ।

प्रजातन्त्र मानव अधिकार, विधिको शासन सबै मानव जातिको लागि हो । मान्छेले मान्छेमाथि गर्न सक्ने अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोलाई रोक्नका लागि राजनीतिक रुपमा प्रजातन्त्र, कानुुनी रुपमा विधिको शासन र मानव सर्वोच्चताको रुपमा मानव अधिकारका अवधारणा अगाडि आएका हुन् । यी तीनवटामध्ये कुनै एकको अभावमा पनि समृद्ध समाज र राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्न । किनभने प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन एक्काइसौँ शताब्दीको मानव सभ्यताकै संस्कृति भैसकेको छ । संस्कृतिको अभावमा विकृति मौलाउँछ र सभ्यता मर्दछ । त्यसैले मानव अधिकार र विधिको शासनले नै प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउने र प्रजातन्त्रमा देखिएका असहमति र भ्रमलाई समेत चिर्ने हुँदा यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।

tikaram.pokharel@gmail.com