नेपाली काँग्रेसका नेतृ सुजाता कोइरालालाई सरकारले उनलाई लागेको क्यान्सर रोगको उपचारका लागि ५० लाख आर्थिक सहयोग दिने भनी गरेको निर्णय गएको साता नेपाली मिडियाको ‘हट केक’ बन्यो । मानौँ यसअघि यसखाले सहयोग कुनै पनि राजनीतिक दल आबद्ध नेताले लिएका थिएनन् । अझ सामाजिक सञ्जाल हेर्दा त सरकारी ढुकुटी सिध्याउनेमा सुजाता नै मुख्य व्यक्ति हुन् भन्ने आशय झल्कने टिप्पणी बग्रेल्ती लेखिए । हुन पनि अहिलेको अवस्थामा सुजाताको लागि ५० लाख उपचार खर्च दिइहाल्नुपर्ने हतारो थिएन सरकारलाई । उनका लागि ५० लाखको अभाव पनि थिएन तर किन हो सरकार यो निर्णय गर्न ज्यादै हतारियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काँग्रेससँगको गठबन्धन जोगाउन यो निर्णय लिएको आभास हुन्छ तर यसले समाजमा भने ज्यादै नकारात्मक सन्देश सञ्चार भयो । आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यो प्रकरणमा सुजाताबारे गरिएका आक्रोशपूर्ण टिप्पणीले उनीप्रति घृणा छताछुल्ल भएको छ । उनीप्रति सद्भाव जनाउने गरी थोरै मात्र शब्द खर्चिएको पाइयो । बरु यस्तो अवस्थामा पनि धारे हात गरेर सत्तोसराप गर्नेको सङ्ख्या बढी पढ्न र सुन्न बाध्य भइयो । स्तन क्यान्सर जस्तो भयावह रोगबाट ग्रस्त सुजातालाई कठै भन्ने या सुस्वास्थ्यको कामना गर्न कञ्जुस्याइँ भएकै हो । खोजीपस्दा सरकारी ढुकुटीको चरम दोहन गर्नेमा सुजाता मात्र होइन, धेरै नेता कार्यकर्ताको नाम पाइन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला मात्र होइन के.पी. शर्मा ओली, झलनाथ खनालदेखि पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्मले यस्ता रकम करौडौँको मूल्यमा कुम्ल्याएका छन् तर चर्चा भने सुजाताको झ्याली पिट्ने गरिभइरहेको छ । नेपालजस्ता मुलुकमा पहँुचवालाका लागि यस्ता सहयोग लिनु स्वाभाविक हो । सिटामोल र जीवन जल नपाएर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या मनग्गे रहेको नेपालमा ठुला नेताले रुघाखोकी र ज्वरो आउँदासमेत विदेशमा उपचार गराउने भनी सरकारी ढुकुटीको दोहन हुने गरेको छ । यस्तो सहायता लिने सुजाता पहिलो व्यक्ति होइनन् तर सहरमा उनको चर्चा र बद्ख्वाइँ सबैभन्दा उच्च छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्रको बहाली भएयताको दश वर्षे अवधिमा पहुँचवाला नेता कार्यकर्ताले झन्डै चार अर्ब रुपियाँ उपचार खर्चका निहुँमा वितरण गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो रकम विनियोजन भएभन्दा करिब दश गुणाले बढी हो । साथै विपन्न र पहुँच नभएकाहरूका लागि दिने भनी गरिएको व्यवस्थाको सम्पन्न र पहुँचवालाले नै सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरेका छन् । यसमा नेताहरू तैँ चुप मै चुप । हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई यस्तो रकम वितरण गर्ने गरेका छन् । यसो गर्दा न त अख्तियार केही गर्न सक्छ । न संसद्मा कुनै सभासद् कुर्लन्छन् । यसरी सहायता रकम लिनेमा पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका धनाढ्य र विद्धान् डा. रामशरण महतको नाम पनि पाइन्छ । केवल तीन लाख रुपियाँ सहयोग लिएर यिनले पनि आफ्नो जात जनाए, अरूका त के कुरा । राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारी ढुकुटीलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा जसरी खर्च गरिरहेका छन्, त्यसलाई एउटा नियम बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो । साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक दलका नेता नै यस्ता कसिलो नियम बनाउन इच्छुक छैनन् । काँग्रेसका चर्चित युवा नेता गगनकुमार थापा अहिले स्वास्थ्यमन्त्री छन् । यिनले यो बेथिति हटाउने उद्घोष त गरे तर सुजातालाई दिने बेलाको क्याविनेट बैठकमा अनुपस्थित भई दिए । जसले गर्दा उनको नारा पनि जोगियो, दिदीको काम पनि भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन जोगाउन यो अप्रिय निर्णय लिनुपरेको प्रतिक्रिया यसअघि नै दिइसकेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा नेताहरूले बाहिर जे भने पनि यो सहज बाटोलाई खुम्च्याउन चाहन्नन् ।

फेरि कुरो सुजाताकै गरौँ । वास्तवमा सुजाताविरुद्धको यो आक्रोश उनकै कारणले चुलिएको हो । उनी नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाकी भतिजी मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी पनि हुन् । नेपाली काँग्रेसको राजनीति गर्न यति परिचय नै काफी थियो । नभन्दै प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि २०४७ सालमा जर्मनीबाट फर्किएर उनी समाजसेवाको नाममा नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा उदाएकी हुन् । काँग्रेसका शक्तिशाली नेता गिरिजाप्रसादकी छोरी हुनुको भरपूर फाइदा सुजाताले उठाइन, जो स्वाभाविक पनि थियो । आफ्नो एकमात्र सन्तानका रूपमा रहेकी सुजातालाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्ने पितृइच्छा गलत थिएन । जसले गर्दा उनी जनताले चाहे नचाहे पनि कार्यकर्ता तहमा भने थोपरिएकी पात्र बन्न पुगिन । सुजाताले अहिलेसम्म जनताको मत पाएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सकेकी छैनन् । अहिले पनि मनोनीत सांसदका रूपमा उनी संसद्मा क्रियाशील छिन् । ५० लाख काण्डमा उनको व्यापक विरोध हुनुमा उनको कमजोर जन सम्पर्क पनि एउटा कारण हो ।

बुवाद्धारा स्थापित सुजाताको स्वभाव आमजनतासँगको सामिप्य कम शक्तिकेन्द्रसँग बढी रहेकाले जनस्तरमा आलोचना व्यापक भएको हो । जनअनुमोदित नेता भएको भए सायद यति धेरै खप्की खानुपर्ने थिएन उनले । देश र जनताका लागि उनले खासै योगदान पु¥याएको सम्झना छैन आम नेपालीलाई । यसै गरी अर्काे महŒवपूर्ण कारण जो नितान्त राजनीतिक थियो, त्यसमा सुजाता नराम्ररी फसिन् । आफैँ खर्च गरेर उपचार गराउने तयारीमा रहेकी उनलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले गज्जबले फन्दामा पारिदिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति ठुलो योगदान दिने कोइराला परिवारका सदस्यलाई उपचार खर्च दिने विषयमा कुनै मतभेद हँुदैन भन्दै उनीहरूले सुजातालाई राजी गराए तर यही मुद्दामा अल्झाएर देउवा र निधिले सुजाताको राजनीतिक भविष्य नै दाउमा राखिदिए । साथै गएको महाधिवेशनमा आफूलाई नसघाएको बदला पनि यही निहँुमा लिएर छाडे । मूर्ख र घमण्डी स्वभावकी सुजाताले यो चाल बुझ्नै सकिनन् । नत्र काँग्रेस पार्टीले यो विषयमा सुजाताको बचाउ गर्न सक्नुपथ्र्याे, बरु नेताहरू तमासा हेरेर बसिरहेका छन् । देउवा पक्षले बदला लिने मौका पायो भने पौडेल र सिटौला गुटले खुच्चिङ भन्न पाए । क्यान्सरजस्तो असाध्य रोग लागेर उपचार गराइरहेकी नेतृ सुजाताको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न पनि पार्टीले चासो राखेको छैन । यही कारणले सुजाताको विरुद्धमा जनमत चर्काउन नेतृत्व भित्री रूपमा जुटेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जनमानसमा राजनीतिक दलका नेताप्रतिको चुलिँदो नकारात्मक सोचलाई मलजल गर्न यस्ता कामले घिउको काम गर्छ । यो परिवेशलाई समयमै सच्याइएन भने नेता र जनताबीचको सम्बन्ध ज्यादै पेचिलो बन्न सक्छ । यो ब्रह्मलुटलाई रोक्नैपर्छ । सर्वसाधरणलाई यस्तो सहायता दिने परिपाटी बसाएर राजनीतिक दलका नेताहरूले छवि सुधार्न कम्मर कस्नैपर्ने बेला भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आडमा गरिने यस्ता ब्रह्मलुट एक हिसाबले भ्रष्टाचार नै हो । यो छुट कसैलाई पनि दिइनु ग्राह्य हुन सक्दैन । संसद्ले यसमा तत्कालै रोक लगाउने व्यवस्था गर्न तात्नुपर्ने बेला भएको छ । सुजाताको नाममा जागेको अभिमत भोलि अरूका विरुद्ध झन् चर्कन सक्छ । अब सुजाता त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यतिखेर उर्लिएको विरोधका स्वर आगामी दिनमा थप उचाइमा पुग्नेछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा बडो गम्भीर र संवेदनशील हुनैपर्छ । गोरखापत्रबाट