लोकसेवा आयोगले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको महत्वपूर्ण विषयहरू अस्वीकृत गरेको छ । बढुवाका साथै प्रहरीका सुविधासम्बन्धी प्रावधानमा समेत विधानविपरीत हस्तक्षेप गरेको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरीका अधिकारीहरू आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएका छन् । गत २ मंसिरमा बसेको आयोगको बैठकले नेपाल प्रहरीका ६ वटा महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

एउटै पदमा १५ वर्ष अवधि पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने, अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि मानार्थ बढुवा दिने, निलम्बनमा रहँदाको रासनभत्ता नदिने तथा औषधि उपचार खर्च थोरै दिने आयोगले निर्णय गरेको हो । आयोगको रायपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर सेवामा भर्ना भएको २२ वर्षसम्म पनि केही प्रहरी अधिकारीहरू एउटै पदमा कार्यरत छन् । धेरैजसो सिभिल इन्जिनियर र कम्प्युटर अधिकृतहरू यस्तो समस्याबाट पीडित छन्। ‘इन्जिनियरिङ पढेर सइमा जागिर खाएको दुई दशक भइसक्यो, अझै बढुवा भएको छैन,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यत्रो अवधि एउटै पदमा काम गर्नुपर्दा कति कठिन होला ।’

करिअर प्लानिङ नगरी पदहरू सिर्जना गर्दा माथिल्लो तहमा थोरै मात्र पद हुने भएकाले यस्तो समस्या आएको हो । सोही समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रहरीले एउटै पदमा काम गरेको १५ वर्ष भएपछि विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा गर्ने प्रावधानसहित नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएसकेको उक्त प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगले रोकेको छ । यसले निजामती सेवामा विशेष बढुवाले ल्याएको जस्तै विकृति ल्याउन सक्ने भएकाले रोकिएको आयोगका एक अधिकृतले बताए । जबकि सशस्त्र प्रहरी बलमा एक वर्षदेखि नै यस्तो प्रावधान लागू हुँदै आएको छ।

आयोगले सशस्त्र प्रहरीलाई भने बढुवाको उक्त प्रावधान राख्न सहमति दिएको थियो । नेपाल प्रहरीले एक वर्षका लागि मात्र यस्तो विशेष बढुवाको प्रावधान लागू गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीमा जागिर पुनः कायम भए पूरा तलब र रासन पाउने व्यवस्था छ। तर, नेपाल प्रहरीमा भने तलब मात्र दिइँदै आएको छ । सशस्त्र प्रहरीको जस्तै रासनसमेत पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरीले गरेको प्रस्तावलाई पनि आयोगले अस्वीकार गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।